काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यको दोस्रो इनिङ सुरु भएको छ । करिब ४ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडेर न्याय पाउने आश मारेर फर्केका शाक्यले मंगलबार नियुक्ती पत्र पाएर पदबहाली गरेका छन् । यसअघि २०७७ माघमा तत्कालीन केपी ओली सरकारले हितेन्द्रदेवलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो ।
कुलमान घिसिङलाई दोस्रो कार्यकाल दिनुपर्ने व्यापक जन दबाब रहँदा पनि ओली सरकारले हितेन्द्रलाई नै कार्यकारी निर्देशक बनायो । सरकार फेरिएसँगै हितेन्द्रलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरूवा गरी घिसिङलाई दोस्रोपटक कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरियो । २०७८ साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझे लगत्तै घिसिङले शाक्यलाई प्रतिस्थापन गरेका थिए ।
घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरी सरूवा गरिएको थियो । सरकारले कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउनुको स्पष्ट कारण नभएको भन्दै शाक्यले सरकारको निर्णयविरूद्ध २०७८ साउनमा सर्वोच्चमा रिट हाले । तर, सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटका सम्बन्धमा फैसला नआउँदै माघ २८ मा जागिर अवधि सकिएको थियो । उनले ३१ पटक सर्वाेच्च अदालतमा तारिख धाए । उनको रिटमा सुनुवाइ निम्ति १३ पटक इजलास बस्यो । तर, उनका हकमा कुनै निर्णय आएन ।
शाक्यले अन्तिम समयमा अग्राधिकारको निवेदन पनि दिएर छिटो सुनुवाइ गराउने प्रयास गरेका थिए । शाक्यले अवकाश पाउनुअघि माघ २१ गते सर्वोच्चमा पेसी थियो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुङ्गाना इजलासमा तोकिएको पेसी हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित भएसँगै शाक्यको प्राधिकरण फर्कने च्याप्टर क्लोज भएको थियो । तर कुलमानको दोस्रो नियुक्ति संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विवाद भने बाँकी नै छ । यो मुद्दालाई अबको पेसी २०८१ असार १० गते तोकिएको छ ।
२०७८ साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदबहाली गरेका थिए । पदबहाली गरेको दिन ४ वर्षको पदावधि २०८२ साउन २७ गतेसम्म कायम हुने थियो । अब सर्वोच्च अदालतले घिसिङले अवकाश पाउनुभन्दा एक महिना अघि मुद्दाको सुनुवाइ हुने पेसी थियो तर त्यसअघि नै उनलाई सरकारले बर्खास्त गरेको छ ।
अदालतवाट न्याय नपाउने आश मारेर बसेका शाक्यलाई सोमवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरप्राइज दियो । मन्त्रिपरिषद्ले आफूलाई नियुक्ति दिएपछि अदालतबाट न्याय नपाएपनि सरकारले न्याय दिएको शाक्य बताउँछन् ।’ उनले प्राधिकरणलाई झन पारदर्शी र व्यवस्थित बनाएर लैजाने र जनताको कुनै पनि गुनासो आउन नदिने गरि काम गर्ने दाबी गरेका छन् ।
कुलमानमय बन्दै देश
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ । सोमबार (चैत ११ गते) बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो ।
सोमबार सो निर्णय गरेपनि मंगलबारसाँझसम्म कुनै आधिकारीक सूचना भने बाहिर ल्याइएन । मंगलबार ८ बजेदेखि सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आधिकारीक रुपमै कुलमानलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ती दिइएको जानकारी दिए ।
सोमबार साँझदेखि नै सामाजिक सञ्जाल, मिडीया सबै तिर कुलमानलाई बर्खास्त गरिएको सूचना एकाएक भाइरल हुन थालेपछि देश कुलमानमय बनेको छ । विभिन्न व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना गर्नेदेखि सडकमा आन्दोलन र संसदमा विरोध गर्ने काम भइरहेको छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्कासँगै सिंगो नेकपा एमाले र प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसको पनि विरोध भइरहेको छ ।
मंगलबार बिहानैदेखि स्वतन्त्र युवाहरूदेखि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा भातृ संगठनले पनि सरकारको चर्को आलोचना गर्दै उनको बर्खास्ती खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाको विश्वभाषा क्याम्पस एरिया, माइतीघर मण्डला, बबरमहल क्षेत्र तथा देशका अन्य मूख्य सहरहरू तनावग्रस्त बन्यो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यलय परिसरमा सुरक्षाकर्मी नै खटाउनुपर्ने माहोल सिर्जना भयो । प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रको डिजीटल बोर्ड, बालुवाटारमा रोटरी इन्टरनेश्नल क्लबको डिजीटल बोर्डमा समेत प्रधानमन्त्रीको विरोधमा आपत्तिजनक शब्द डिस्प्ले भयो ।
सरकारको यो निर्णयको आलोचना गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेले सरकार उल्टो बाटोमा हिडिरहेको भन्दै सच्चिन माग गरे । मंगलबार माओवादी केन्द्र र रास्वपाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर कुलमानलाई हटाउने निर्णय सच्याउन माग गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बिचौलिया र दलालहरूको स्वार्थमा गरिएको यो निर्णय कुशासनको पछिल्लो दृष्टान्त भएको जनाएका छन् । सत्तारुढ कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले घिसिङलाई हटाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्नका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाउनुपर्ने माग गरे ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले सरकारलाई पुनर्विचार गर्न पत्र पठाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । समितिका पूर्वसभापति तथा कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले उक्त प्रस्ताव अघि सारेका थिए । ‘उहाँलाई हटाउनु पर्ने थिएन । अहिले सर्वत्र यसबारे बहस भइरहेको छ । अब लेखा समितिका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई पुनर्विचार गर्न पत्र पठाऔं,’ यादवले भने ।
लेखा समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत दलका सांसदहरूले सरकारको निर्णयबारे प्रष्ट धारणा बनाउन आग्रह गरेका थिए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जनार्दन शर्माले प्राधिकरणका एमडीलाई हटाउने प्रमुख कारण खोज्दा गम्भीर केही नपाइएको बताएका थिए । ‘मुख्य आरोप उहाँले काम गर्न नसकेको भन्ने छ । तर, यो कसैले पत्याउने कुरा होइन,’ शर्माले बैठकमा भने । उनले कुलमानलाई हटाउनु देशको दुर्भाग्य भएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई निर्णय सच्याउन आग्रह गरे ।
सरकारले कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाइएको विषयमा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले संसद्मै कालो चस्मा लगाएर सरकारको विरोध गरे । उनले लोडसेडिङमुक्त नेपालका नायकलाई कारबाही गरेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि गरे ।
यस्तै, घिसिङलाई सरकारले हटाएको विषयले कर्णाली प्रदेश सभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले घिसिङलाई हटाएर सरकारले ठूलो गल्ती गरेको धारणा राखे ।
अर्कोतर्फ सरकारको भने कुलमान समर्थकहरू गरेको यो विरोध र आलोचना समान्य रहेको धारणा छ । अहिलेको सरकारले इमान्दारीताका साथ काम गरेको बताउँदै विरोध नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
कुलमानको पनि सर्वोच्च जाने तयारी
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङ पनि अदालत जाने तयारीमा छन् । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले उनलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । मंगलबार कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ती दिइएको थियो ।
आफुलाई कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइएपनि न्यायिक उपचारका लागिसर्वोच्च जाने उनको तयारी छ । उनले आफ्ना कानून व्यवसायीसँग आन्तरिक सल्लाह पनि गरेका थिए ।
