काठमाडाैँ । काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदुषण दिनहुँ बढ्दै गएको छ । पछिल्लो एक सातादेखि काठमाडौँ उपत्यका विश्वकै सबभन्दा प्रदुषित सहरको सूचीको शिर्ष स्थानमा परेको छ । वायु प्रदुषण विकराल भएपछि नागरिकहरूलाई बाहिर निस्कीन पनि समस्या भइरहेको छ । वायु गुणस्तर सूचकांक (एक्यूआई) २०० भन्दा माथि भएपछि मानव स्वास्थ्यका दुष्टिले निकै अवस्वथ अवस्था सिर्जना भएको छ ।
हरेक वर्षको सुख्यायाममा वन डढेलो, कृषि अवशेष जलाउने, फोहोर मैला साथै पुराना सवारी साधन, पेट्रोलियम पदार्थका कारणले प्रदुषण बढ्ने गरेको छ । सरकारले बढ्दाे वायु प्रदुषण नियन्त्रणको लागि अर्बौ रुपैयाँ प्रदुषण शुल्क असुल गर्दै आएको छ तर, सुधारका लागि भने केही गरेको देखिएको छैन् ।
नेपाल आयल निगमले प्रदुषण नियन्त्रणका लागि आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि कर उठाउँदै आएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको नाममा भन्सार महशुल, भन्सार सेवा शुल्क, सडक सुधार शुल्क, पूर्वाधार, प्रदुषण र मुल्य अभिवृद्धि कर गरी ७ प्रकारको कर उठाउने गरेको छ । तर, त्यसको सदुपयोग भने वातावरण प्रदुषण नियन्त्रणमा गरेको छैन ।
सरकारले प्रतिलिटर १.५ रुपैयाँका दरले हरेक वर्ष अर्बौ रुपैयाँ प्रदुषण शुल्क उठाउँने गरेकाे छ । सुरुमा प्रतिलिटर ५० पैसा उठाउन थालिएकामा २०७४/७५ मा यस्तो शुल्क प्रतिलिटर १/१ रुपैयाँ पुर्याइयो । चार वर्षयता भने प्रतिलिटर १.५० रुपैयाँका दरले उठाउने गरिएको छ । यसरी संकलन भएको रकम वातावरण प्रदूषणसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, रोकथाम तथा नियन्त्रणमा लगानी हुनुपर्ने हो । तर, यो रकम कहाँ, किन र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने जानकारी सरकारी निकायलाई पनि छैन ।
सरकारले २०८१ असारसम्म प्रदुषण शुल्क शिर्षकमा २३ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले बताए । उनका अनुसार हरेक महिनाको २५ गतेभित्र प्रदुषण शुल्कवापतको रकम सरकारको खातामा जम्मा हुने गरेको छ । तर, सरकारले हालसम्म त्यो रकमको कसरी, कहाँ सदुपयोग गरेको छ, खबर नहुने पनि उनले बताए ।
सवारी चलाएर प्रदुषण गर्नेले नै वातावारण संरक्षणमा योगदान गर्नुपर्छ भन्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रदुषण शुल्क असुल गर्दै आएको छ । तर, सरकारले यस्तो रकम उद्देश्य अनुसार खर्च गरेको छैन ।
एउटा शीर्षकमा उठाएको शुल्क आर्थिक अनुशासनबाहिर गएर अन्यत्रै खर्च गर्नु उचित मानिदैन । वातावरणविद्हरूका अनुसार पट्रोलियम प्रयोगबाट निस्किएको विषाक्त धुँवाले वातावरण र उपभोक्ताको स्वास्थ्य बिग्रिने क्रम उच्च दरमा बढ्दो छ । प्रदूषण शुल्क भनेर उठाइने राजस्व अन्यत्रै प्रयोग गरेर सरकारले नीतिगत बदमासी गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
जनताबाट उठाएको प्रदूषण शुल्क वातावरण संरक्षणकै काममा पारदर्शी ढंगले लगाउनुपर्ने सवारी साधनमा लामो समयदेखि आवद्ध रहेका तथा अलोईका को-फाउन्डर र सीटीओ सोनिका मानन्धरले बताइन । उनले सरकारले लामो समयदेखि असुल गर्दै आएको प्रदुषण शुल्कलाई विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन तथा विकासमा प्रयोग गर्दा वायु प्रदुषण न्यूनिकरण हुने बताइन् ।
साथै, वातावरणविज्ञहरूले पनि यो रकम सवारीमार्फत हुने प्रदूषण नियन्त्रणकै लागि लगानी गर्न सके अवस्था सुधार्न सकिने बताउँछन् । विद्युतीय सार्वजनिक सवारीलाई पनि सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने विज्ञहरूको धारणा रहँदै आएको छ ।
धूवाँ नफाल्ने विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने हो भने काठमाडौँ लगायत शहरहरुमा प्रदुषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ । सार्वजनिक यातायातमा वातावरणमैत्री सवारी सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ । देशमा उपलब्ध स्रोत, साधन र प्रविधिको समुचित उपयोग गरी खनिज इन्धनबाट सञ्चालित सवारीलाई वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायातमा रुपान्तरण गरी वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायातका रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने भनि नीति मै भनिएको छ । त्यसैले सरकारले नीति नियम बनाएर वातावरण प्रदुषण नियन्त्रण र विद्युत खपतका लागि विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ ।
