काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ‘नेपाल–भारत सम्बन्धमा नेपालको ऊर्जा तथा जलस्रोतको भूमिका’ विषयक नीति संवाद सम्पन्न गरेको छ । रास्वपाको केन्द्रीय ऊर्जा तथा जलश्रोत विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागको आयोजनामा यो संवाद भएको हाे ।
नेपाल भारत सम्बन्धमा नेपालको उर्जा तथा जलश्रोतको भुमिकाका बारेमा गहन विचार बिमर्श गरेर ऊर्जा तथा जलश्रोतका बारेमा कार्यक्रमहरू बनाउनका लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।कार्यक्रममा जलस्रोत विज्ञ प्रो.डा नरेन्द्रमान श्रेष्ठले नेपाल–भारतबिच जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा भएका सन्धी सम्झौताहरूकाे व्यवस्था तथा प्रमिसेसहरू कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले भारतले यसअघि सिँचाइ तथा बाढी पहिरोलाई पहिलो प्राथमिकता दिएपनि अहिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा रुची देखाएको बताउँदै नेपालको जलविद्युत् विकासलाई रोक्न नहुने बताए ।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले पनि भारतलाई जलविद्युत्को लागि नेपालबाहेकको विकल्प नरहेको बताए । यसैगरी, ऊर्जा प्रवर्द्धक तथा हाइड्रो सोलुसन हाइड्रो पावरका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले पनि नेपालले जलविद्युत् विकासमा आँखा चिम्लेर लगानी गर्दा हुने बताए । उनले भारतलाई ठूलो मात्रामा बिजुली आवश्यक परिरहेको बताउँदै नेपालले जति विद्युत् उत्पादन गरेपनि भारतले खरिद गर्ने बताए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले वातावारण निर्माण गर्ने हो भने सरकारी लक्ष्य निजी क्षेत्रले पूरा गर्ने बताए । सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी आएको मार्गचित्र पूरा गर्न सरकारले नीतिगत सुधार गरी ऊर्जा विकासमा संकटकाल घोषणा गर्न जरुरी रहेको पनि उनले बताए । सरकारले लाइसेन्स दिएमा आफै विद्युत् उत्पादन, बिक्री वितरण र अन्तराष्ट्रियस्तरमा समेत बिक्री गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेकोले लाइसेन्स छिटो दिन पनि उनले आग्रह गरे ।
पूर्वराजदुत डा.जयराज आचार्यले रणनीतिक रुपमा निश्चित मितिभित्रै नेपाललाई शतप्रतिशत हरित तथा नवीकरणीय ऊर्जा सञ्चालित देश बनाउनु पर्ने बताए ।
पूर्व जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले नेपालले उर्जा तथा जलस्रोतको विषयमा भारतसँग डिल गर्दा राष्ट्रिय हितलाई आधार बनाएर गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
त्यस्तै रास्वपाका उपाध्यक्ष डिपी अर्यालले नेपाल जलस्रोतको धनी देश भनेर भाषण गरेतापनि तराईमा पानी र सिँचाईको अभाव हुनु दुखद् भएको बताए । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न संवाद कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनको विश्वास छ ।
