काठमाडाैँ । निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको सफलपछि भारतीय सरकारी कम्पनी एसजेभीएन लिमिटेडले अब ४९० मेगावाट क्षमताको अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ ।
लगानी बोर्ड नेपालका अनुसार, नेपाल सरकार र एसजेभीएन लिमिटेडबीच यो आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भइसकेको छ । कम्पनीले आयोजना विकासका लागि आवश्यक लगानीको सुनिश्चितता पनि प्रदान गरेको बोर्डले जनाएको छ ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुशिल ज्ञवालीले भने, “अरुण–३ मा एसजेभीएनले देखाएको उत्कृष्ट कार्यसम्पादन र सफलताका कारण नै अरुण–४ जस्तो अर्को महत्वपूर्ण आयोजना विकास गर्न कम्पनीको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।”
एसजेभीएन लिमिटेड भारत सरकार र हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम (जेभी) हो । यो कम्पनीले सन् २००८ मार्च २ मा अरुण–३ आयोजनाका लागि नेपाल सरकारसँग प्रारम्भिक समझदारी गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०१४ मा अन्तिम पीडीए सम्झौता भई सन् २०१८ मे देखि औपचारिक निर्माण सुरु भएको अरुण–३ आयोजना हाल ९० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
अरुण–३ को सफल मोडेललाई नै आधार बनाएर अरुण–४ आयोजना अघि बढाइने भएको छ । यसअनुसार, आयोजना निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत र एसजेभीएनको ५१ प्रतिशत हिस्सा रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिनेछ ।
आयोजना पूर्ण भएपछि उत्पादित कुल विद्युत्को २१.९ प्रतिशत (लगभग १०७ मेगावाट बराबर) बिजुली नेपालले मासिक रूपमा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने पहिलो अधिकार हुनेछ भने बाँकी बिजुली भारत तथा बंगलादेशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रारम्भिक अनुमानअनुसार, अरुण–४ आयोजना निर्माणमा कुल करिब ४९ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने बताइएको छ । यो आयोजना संखुवासभामा रहेको अरुण नदीमा प्रस्तावित छ र यसले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानीको निरन्तरता तथा द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
