नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ ले ऊर्जा सेवाबाट कुनै पनि नागरिक वञ्चित हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहने बताएका छन् । मन्त्रालयमा पदबहालीपछि कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै उनले २१औँ शताब्दीमा स्वच्छ ऊर्जाको माग तीव्र रूपमा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै समयअनुकूल नीति निर्माणमार्फत ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई गति दिइने बताए ।
साथै, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिने र अन्तर–मन्त्रालय समन्वयमार्फत ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रको समग्र विकासमा ध्यान केन्द्रित गरिने उनको भनाइ थियो।
खेतीयोग्य जमिन पानीको अभावमा बाँझो रहन नदिन विशेष पहल गरिने उल्लेख गर्दै उनले सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा पानी पुनर्भरण (रिचार्ज) प्रणाली विकासका लागि विशेष टोली गठन गरिने जानकारी दिए। वैकल्पिक ऊर्जाको विस्तारका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई अझ सुदृढ बनाइने पनि उनले बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको आवश्यकता औंल्याउँदै सुशासन ऐनअनुसार मन्त्रालयमा समिति गठन गरी वित्तीय तथा प्रशासनिक सुशासनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए। साथै, प्राप्त उजुरी र देखिएका समस्याको अध्ययन गरी समाधान खोजिने र मन्त्रालयका गतिविधिबारे प्रत्येक हप्ता सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी सार्वजनिक गरिने उनले निर्देशन दिएका छन् ।
