कठामाडाैँ । नेपालको जलविद्युत् विकासलाई एकद्वार नीतिअन्तर्गत सर्वेक्षण, उत्पादन अनुमतिपत्र, अनुगमन, निरीक्षण तथा रोयल्टी संकलनलगायतका सेवा प्रदान गर्दै आएको विद्युत विकास विभागले स्थापना भएको ३२ वर्ष पूरा गरी ३३औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
विभागका अनुसार नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय सहभागिता स्थापित गर्न, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न तथा विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन, सहजीकरण र अनुगमनमा विभागले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युत् उत्पादनमा भएको उल्लेखनीय वृद्धिसँगै नेपाल ऊर्जा आत्मनिर्भरताको दिशामा अघि बढिरहेको विभागको भनाइ छ । साथै, वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् भारत र बंगलादेशमा निर्यात हुन थालेपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक योगदान पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।
हालसम्म विभागले उत्पादनतर्फ जलविद्युत्का २४४ आयोजना (कुल १२,२७६.३३ मेगावाट) र सौर्य ऊर्जातर्फ ८२ आयोजना (कुल १९७२.५ मेगावाट) लाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी प्रसारण लाइनतर्फ ४०० केभीका ५८३.८७२ किलोमिटर, २२० केभीका ९११.३२० किलोमिटर, १३२ केभीका १,०८५.१८८ किलोमिटर तथा ३३ केभीका ३३७.९८० किलोमिटर बराबरका प्रसारण लाइनलाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ ।
उत्पादन अनुमतिपत्रतर्फ हालसम्म जलविद्युत्का २६४ आयोजना (कुल १२,३३६.८ मेगावाट) तथा सौर्य ऊर्जाका १० आयोजना (कुल ७४.६ मेगावाट) ले अनुमति प्राप्त गरेका छन् । यस्तै, प्रसारण लाइनतर्फ ४०० केभीका १,०७०.०८४ किलोमिटर, २२० केभीका ६५६.१८७ किलोमिटर, १३२ केभीका १,६०८.०८४ किलोमिटर, ६६ केभीका १८.२११ किलोमिटर तथा ३३ केभीका ९४४.५५७ किलोमिटर बराबरका आयोजनाले प्रसारण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा विभागले जलविद्युत्तर्फ ९९ आयोजना (कुल ३,२११.४९१ मेगावाट) र सौर्य ऊर्जातर्फ ७ आयोजना (कुल ३११ मेगावाट) लाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको जनाएको छ । साथै, प्रसारण लाइनतर्फ २२० केभीका १७९ किलोमिटर, १३२ केभीका २७०.१५८ किलोमिटर तथा ३३ केभीका १३२.७ किलोमिटर बराबरका आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ ।
त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षमै उत्पादन अनुमतिपत्रतर्फ जलविद्युत्का २९ आयोजना (१,८५७.६ मेगावाट) र सौर्य ऊर्जाका ३ आयोजना (३१.२ मेगावाट) लाई अनुमति प्रदान गरिएको छ । प्रसारण लाइनतर्फ ४०० केभीका ४५८.२०६ किलोमिटर, २२० केभीका २८.८२९ किलोमिटर, १३२ केभीका ९२.३१५ किलोमिटर तथा ३३ केभीका ७६.२२८ किलोमिटर बराबरका प्रसारण लाइन आयोजनालाई अनुमतिपत्र जारी गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले स्थापना भएदेखि हालसम्म वार्षिक रूपमा करिब रु. ३ देखि ३.५ अर्बसम्म रोयल्टी संकलन गर्दै नेपाल सरकारको राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको जनाएको छ । प्राप्त रोयल्टी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत बाँडफाँट हुने भएकाले स्थानीय आर्थिक सुदृढीकरण र विकासमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको विभागको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारले आगामी १० वर्षभित्र २८,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै विभागले उक्त लक्ष्य सफल बनाउन आफ्नो भूमिका अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
