नेपालले आगामी दशकमा विद्युत् उत्पादनलाई तीव्र रूपमा विस्तार गर्दै आन्तरिक खपत बढाउने र क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् व्यापार विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा विद्युत् क्षेत्रको संरचनागत सुधार र बजार व्यवस्थापनबारे बहस तीव्र बन्दै गएको छ । उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारका गतिविधि एउटै संस्थाअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको अवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र लगानीमैत्री विद्युत् बजार निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना तथा खण्डीकरण (अनबन्डलिङ) सम्बन्धी विषय नीति निर्माण तहमा समेत प्रवेश गरिसकेको छ ।
यही सन्दर्भमा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार तथा विज्ञहरूले विद्युत् क्षेत्र सुधारका सम्भावित मोडेल, चुनौती, कानुनी तथा वित्तीय पक्ष र सुधारको कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । सुधारको उद्देश्य कुनै संस्थालाई कमजोर बनाउनु नभई ऊर्जा क्षेत्रलाई थप सक्षम, व्यवस्थित, उत्तरदायी र दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउनु रहेको उनीहरूको साझा बुझाइ छ ।
गोकर्णराज पन्त
उपमहानिर्देशक, विद्युत् विकास विभाग
प्राधिकरणको संरचनागत सुधार, खण्डीकरणको आवश्यकता, विद्युत् विकास विभागको भूमिका तथा ऊर्जा क्षेत्रका संस्थागत चुनौतीबारे सरकारी दृष्टिकोण स्पष्ट छ । ऊर्जा क्षेत्रमा सुधार र खण्डीकरणको विषय विगत १५/२० वर्षदेखि छलफलमा रहँदै आएको हो । प्रारम्भमा यसलाई संस्थालाई कमजोर बनाउने प्रयासका रूपमा लिइए पनि हाल ऊर्जा विस्तार, निजी क्षेत्रको बढ्दो सहभागिता र उत्पादन लक्ष्यका कारण यसलाई आवश्यक सुधारका रूपमा हेरिएको छ ।
वि.सं. २०४१ मा स्थापना भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार दशकभन्दा बढी समयदेखि काम गर्दै आएको छ र हाल यसअन्तर्गत २२ वटा सहायक कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार एकै संस्थाभित्र केन्द्रित हुँदा व्यवस्थापन जटिल बनेको भन्दै यसलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी छुट्टाछुट्टै निकायमा विभाजन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
सरकारले बजेट वक्तव्यमा पनि यो विषय समेटेको छ र ऊर्जा मन्त्रालयले विस्तृत खाका तयार गरिरहेको छ । तर दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (१०–११ हजार मेगावाट) को व्यवस्थापन, भुक्तानी दायित्व र वित्तीय जोखिम मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । यी विषयमा कानुनी, आर्थिक र प्राविधिक स्पष्टता आवश्यक छ ।
प्रसारण प्रणालीलाई छुट्टै, स्वतन्त्र र व्यावसायिक निकायका रूपमा विकास गर्न सकिए विद्युत् व्यापार र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा नेपालको सहभागिता सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर यसका लागि कानुनी संशोधन आवश्यक छ र प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइनेछ ।
सरकारको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्यलाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो सुधारले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ । सुधारको उद्देश्य संस्था कमजोर बनाउने होइन, दक्षता वृद्धि र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने हो ।
विद्युत् विकास विभाग ऊर्जा मन्त्रालयको नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकाय हो । १०० मेगावाटसम्मका आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने अधिकार यसलाई दिइएको छ, जसले सेवा प्रवाहलाई छिटो बनाएको छ । तर विद्युत् विकास विभाग, नियमन आयोग र प्राधिकरणबीच केही क्षेत्रमा जिम्मेवारी दोहोरिने अवस्था देखिएकाले स्पष्ट कार्यविभाजन आवश्यक छ । नियमन आयोग नयाँ भएकाले यसलाई क्रमशः सुदृढ गर्दै जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने नीति अपनाउनुपर्छ ।
समग्रमा, ऊर्जा क्षेत्रको सुधार र संस्थागत पुनर्संरचनालाई सफल बनाउन कानुनी स्पष्टता, चरणबद्ध कार्यान्वयन र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँड आवश्यक रहेको छ ।
थर्कबहादुर थापा
निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् व्यापार विभाग
नेपालको विद्युत् क्षेत्रको संरचनागत सुधार, त्यसका चुनौती र सम्भावित समाधानबारे अहिले व्यापक बहस भइरहेको छ । सुधारको अवधारणा सकारात्मक रहेको छ । ‘ओपन एक्सेस डाइरेक्टिभ’ सिफारिस गर्ने टोलीमा समेत संलग्न थिए । उत्पादन, प्रसारण र व्यापारमा क्रमशः खुला प्रतिस्पर्धा ल्याउनुपर्छ । तर सुधार प्रक्रिया हतारमा अघि बढाउँदा निजी क्षेत्रको लगानी, बैंकिङ प्रणाली र समग्र ऊर्जा बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले पर्याप्त तयारी आवश्यक रहेको छ ।
हाल निजी क्षेत्रका अधिकांश जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगै विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न चाहन्छन्, जसको प्रमुख कारण लगानीको सुरक्षा र बैंकहरूको विश्वास हो । प्राधिकरणसँगको सम्झौताले सुनिश्चित बजार उपलब्ध गराउने भएकाले बैंकहरू पनि लगानी गर्न सहज मान्छन् । यदि प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गर्ने भूमिका छाडेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी घट्ने जोखिम रहने र सीमापार विद्युत् व्यापारमा विश्वसनीयता तथा ग्यारेन्टीको प्रश्न उठ्न सक्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने विषयमा पनि गम्भीर बहस भइरहेको छ । तर यस्तो खण्डीकरण तत्काल लागू गर्दा उत्पादन दर, पुराना–नयाँ आयोजनाको मूल्य निर्धारण, ह्वीलिङ चार्ज तथा वितरण क्षेत्रको ठूलो वित्तीय दायित्व जस्ता चुनौती देखा पर्न सक्छ ।
सबैभन्दा जटिल अवस्था वितरण क्षेत्रमा देखिन्छ, जहाँ प्राधिकरणले पुराना विद्युत् खरिद सम्झौता, ‘टेक अर पे’ दायित्व र अनुदान व्यवस्थापनको ठूलो भार वहन गरिरहेको छ । यस्ता दायित्व छुट्टै वितरण कम्पनीले कसरी धान्ने भन्ने प्रश्न अझै स्पष्ट छैन ।
यही कारण हतारमा पूर्ण खण्डीकरण गर्नुभन्दा प्रारम्भमा प्राधिकरणभित्रै उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई कार्यात्मक रूपमा आन्तरिक खण्डीकरण गर्नु उपयुक्त हुने छ । त्यसपछि मात्र आर्थिक अवस्था र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादन र खपतबीच असन्तुलन पनि मुख्य चुनौती हो । करिब ४,१३० मेगावाट उत्पादन क्षमता भए पनि आन्तरिक माग करिब २,२०० मेगावाट मात्र भएकाले निर्यातमा निर्भरता बढेको छ । हाल विभिन्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आदानप्रदान भइरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि ऊर्जा सुधार लामो प्रक्रिया हुने देखाउँछ, जसका लागि दशकौं लाग्ने गरेको छ । दीर्घकालीन रूपमा करिब ४ खर्बभन्दा बढी वित्तीय दायित्व रहने अनुमानका कारण कानुनी स्पष्टता, नियामक सुदृढीकरण र जोखिम व्यवस्थापन अनिवार्य हुने छ ।
प्रकाशचन्द्र दुलाल
उपाध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)
नेपालको विद्युत् बजारलाई धेरैले एकाधिकार बजारका रूपमा बुझ्ने गरे पनि वास्तविकता फरक रहेको छ । अहिलेको संरचना ‘मोनोप्सोनी’ अर्थात् एकल क्रेता बजारको स्वरूपमा छ, जहाँ धेरै निजी उत्पादक भए पनि विद्युत् खरिद गर्ने एकमात्र संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नै हो । यही कारण प्राधिकरणले बजारमा अत्यधिक प्रभाव जमाएको र कतिपय अवस्थामा निर्णायक भूमिकामा रहेको अनुभूति निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता व्यवहारमा प्राधिकरणको ढाँचाअनुसार हुने र सूचना आदानप्रदानमा पनि असमान पहुँच रहेको गुनासो छ ।
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै करिब १५–१६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसअन्तर्गत ३,६०० मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन भइरहेको, ५,८०० मेगावाट निर्माणाधीन रहेको र करिब १६,००० मेगावाटका आयोजना खरिद सम्झौताका लागि पर्खाइमा रहेको अवस्था छ । यति ठूलो लगानी र जोखिमका बाबजुद भविष्यको भुक्तानी क्षमताबारे आशंका व्यक्त हुनु उचित नभएको निजी क्षेत्रको तर्क छ । लोडसेडिङ अन्त्य, आन्तरिक आपूर्ति सुदृढीकरण र विद्युत् निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ ।
यही सन्दर्भमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार सबै एकैसाथ सञ्चालन गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै ‘अनबन्डलिङ’ आवश्यक छ । प्रसारण, आन्तरिक व्यापार र सीमापार व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउने वा निजी क्षेत्रलाई पनि यी क्षेत्रमा प्रवेश दिनुपर्छ । यसो गर्न सके प्राधिकरणमाथिको वित्तीय दबाब घट्ने र बजार प्रतिस्पर्धी हुने छ ।
सरकारको १० वर्षमा करिब ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न करिब ७५ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यो लगानी सरकारी स्रोतबाट मात्र सम्भव नभएकाले निजी क्षेत्र र बैंकिङ प्रणालीको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य हुने देखिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न सकिए समग्र अर्थतन्त्र पनि गतिशील बन्ने छ ।
प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था तुलनात्मक रूपमा सुधारोन्मुख रहेको र विद्युत् निर्यात बढेसँगै आम्दानी पनि वृद्धि भइरहेको छ । सुधारपछि बन्ने नयाँ व्यापारिक संरचनालाई पुँजी बजारमा ल्याएर सार्वजनिक कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ ।
समग्रमा, ऊर्जा क्षेत्रलाई समयानुकूल रूपान्तरण गर्दै संरचनागत सुधार, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार र जोखिमको न्यायोचित बाँडफाँड गर्न सके नेपाललाई ऊर्जा आत्मनिर्भर मात्र होइन, दक्षिण एसियाकै एक प्रमुख विद्युत् निर्यातकर्ता देशका रूपमा स्थापित गर्न सकिने छ ।
रेशा पिया
पूर्वाधार सल्लाहकार, ब्रिटिश एम्बासी काठमाडौँ
नेपालको विद्युत् क्षेत्रको सुधार र विकास साझेदारहरूको भूमिकाबारे अहिले गम्भीर बहस भइरहेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको सुधार केवल विद्युत् क्षेत्रमा सीमित नभई दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको चासो पनि बढ्दो छ । द्विपक्षीय साझेदारहरूले मुख्यतः प्राविधिक सहयोग र अनुदानमार्फत तथा बहुपक्षीय संस्थाहरूले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत सहयोग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सरकारी निकायसँगै निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गरी ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र लगानीमैत्री बनाउन भूमिका खेलिरहेका छन् ।
तर सुधारको नेतृत्व भने सरकारले नै स्पष्ट नीति र कार्ययोजनासहित लिनुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रका वास्तविक समस्या पहिचान गर्दै तथ्य र अध्ययनमा आधारित, समावेशी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने आवश्यक छ । यसमा उद्योग, कृषि, वित्तीय क्षेत्र, निजी क्षेत्र र उपभोक्ताको समेत सहभागिता आवश्यक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव उपयोगी भए पनि त्यसलाई जस्ताको तस्तै नक्कल गर्नु हुँदैन । नेपालको भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक सन्दर्भअनुसार आफ्नै मौलिक संरचना र नियामक ढाँचा विकास गर्नुपर्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक भएकाले निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न स्पष्ट नीति, लगानी सुरक्षा, पारदर्शिता र स्थिर नियामक प्रणाली अपरिहार्य छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनागत सुधार वा ‘अनबन्डलिङ’ को विषय पनि बहसमा छ । यसको उद्देश्य संस्था कमजोर बनाउनु नभई दक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने हुनुपर्छ । तर पर्याप्त तयारीबिना सुधार अघि बढाइए उपभोक्तामाथि असर पर्न सक्ने भएकाले चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।
बलियो र स्वतन्त्र नियामक निकाय बिना बजार सुधार प्रभावकारी नहुने भएकाले विद्युत् नियमन आयोगलाई अझ सशक्त बनाउन आवश्यक छ । उत्पादन बढ्दै गए पनि आन्तरिक माग अपेक्षाकृत कम भएकाले विद्युतको खपत बढाउन उद्योग, कृषि र यातायात क्षेत्रमा प्रयोग विस्तार गर्नुपर्छ ।
समग्रमा, ऊर्जा क्षेत्रको सुधारलाई राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिएको दीर्घकालीन एजेन्डाका रूपमा हेरेर स्पष्ट सरकारी खाका, चरणबद्ध कार्यान्वयन र विकास साझेदारहरूको प्रभावकारी सहयोगमार्फत अघि बढाउनुपर्छ ।
