काठमाडौँ । ट्रंक एण्ड डेडिकेटेड लाइन सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच १० वर्षदेखिको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन । अहिले त्यही विवादका कारण प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायी आमने–सामने भएका छन् ।
ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनमार्फत प्रयोग गरेको बिजुली वापतको बक्यौता तिर्नैपर्ने प्राधिकरणको अडान छ भने प्राधिकरणले तथ्य, प्रमाण पेश नगरेसम्म बिलका आधारमा बक्यौता नबुझाउने उद्योगीहरूको अडान छ ।
यो विवादको सुरुवात २०७२ सालदेखि भएको हो । प्राधिकरणले ट्रंक एण्ड डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरेवापत अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय २०७२ सालमा गरेपनि सबस्टेसनबाट सिधै विद्युत् आपूर्ति भने २०६९ सालदेखि नै सुरु गरेको थियो ।
सरकारले २०६९ मा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य, सिंहदरबार, सञ्चार तथा खानेपानी सेवा, विमानस्थल लगायतका निकायमा नियमित विद्युत् आपूर्ति दिनु पर्ने नीति लिएसँगै सबस्टेसनबाट सिधै विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो ।
प्राधिकरणबाट नियमित बिजुली लिएका औद्योगिक, व्यापारीक तथा गैरव्यापारीक वर्गका ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क लिने अवधारण आयो । २०७२ असारमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको फिडरको महसुल सामान्य दरमा १०० प्रतिशत थप गरी त्यही वर्षको साउनदेखि प्रिमियम दरको महसुल उठान थाल्यो ।
पछि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ पुस २९ गते २४ घण्टा नियमित विद्युत् आपूर्ति सेवा लिएको अवस्थामा अतिरिक्त शुल्क लिन प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको थियो । जसअनुसार सरकारले २०७२ माघदेखि मात्रै प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने निर्णय गर्यो । यो प्रकरणमा पहिलो चरण अर्थात् २०७२ साउन १ गतेदेखि २०७२ पुस मसान्तसम्मको हो ।
२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म ६ अर्ब ६० करोड बक्यौता
पछिल्लो समयको ट्रंक एण्ड डेडिकेटेड लाइन विवाद भने २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्म बिजुली प्रयोग गरेवातको बक्यौता असुली सम्बन्धी हो । जसमा बिजुली प्रयोग भएको सबै बिलमा थप प्रिमियम महसुल तिर्ने भन्ने हो ।
प्राधिकरणले २०७५ जेठमा उद्योगीहरूलाई प्रिमियम महसुल उठाउन छुटेको भन्दै बक्यौता तिर्न पत्राचार गर्न थाल्यो । धेरैजसो उद्योगीले प्राधिकरणकै दाबीअनुसार बिल भुक्तानी पनि गरे तर दुवै थरी लाइनबाट सेवा लिएका ६१ उद्योगले अहिलेसम्म बक्यौता नबुझाएको प्राधिकरणको दाबी छ ।
२०७५ वैशाख ३१ गतेदेखि सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेकाले त्यसपछिको समयको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको महसुल लागू गर्ने वा नगर्ने विषयमा पनि निर्णय गर्न मन्त्रालयले आयोगलाई सिफारिस गरेको थियाे । प्राधिकरणले २०७५ चैतमा प्रिमियम महसुल तिर्न छुट बिल जारी गर्यो ।
अहिले प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख मसान्तसम्मको ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भन्दै बिल जारी गरेको छ तर प्रमाण् दिन नसकेको उद्योगीहरूको आरोप छ ।
प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल तिर्न ६१ वटा उद्योगलाई असार १० गतेदेखि लागु हुने १५ दिनभित्र बाँकी बक्यौता बुझाउन भन्दै असार ९ गते पत्राचार गरेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई थप महसुल उठाउन निर्देशन सहितको पत्र लेखेपछि प्राधिकरणले पत्राचार सुरु गरेको थियो ।
प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाएको भन्दै ६ वटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मौखिक र विद्युत् नियमन आयोगको लिखित निर्देशनपछि पनि प्राधिकरणले लाइन काटिएका उद्योगमा लाइन जोडेको छैन ।
प्राधिकरणले गत मंसिरमा पनि ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै २४ उद्योगको बिजुली काटेको थियो । सरकारले भने आयोग बनाएर विवादको समाधान निकाल्ने बताएसँगै २० दिनपछि उद्योगमा बिजुली जोडिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रयोग गरेको बिजुलीको महसुल बुझाउनै पर्ने बताएका छन् । उनले ९/१० वर्ष पुरानाे विवादकाे निकास निकाल्न अत्यावश्यक रहेकाे बताए । ‘विद्युत् महसुल तिर्न पर्ने र नपर्नेबीच रहेको समस्या समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पाउनुपर्ने महसुल पाउनुपर्छ र उठाउँनै पर्छ । तर जुन बिजुली प्रयोग गरेको छैन त्यसको महसुल तिर्न पर्दैन ।’ ‘उद्योगहरूले प्रयोग गरेको बिजुलीवापतको बक्यौता प्रमाणका आधारमा तिर्नैपर्छ तर प्रयोग गरेको छैन भने पर्दैन’ उनले भने ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादका कारण उद्योगमा काटिएको बिजुली जोड्नु पर्ने बताएका छन् । मन्त्री खड्काले व्यवसायीहरूले तिर्नुपर्ने रकम तिर्ने वातावरण बनाउनका लागि पनि उद्योगहरूमा बिजुली जोड्नु पर्ने बताए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मौखिक तथा लिखित निर्देशन पाएपनि बक्यौता महसुल नबुझाएसम्म लाइन नजोडने अडान लिएको देखिन्छ ।
