काठमाडाैँ । विद्युत् नियमन आयोगले ५ वर्षे मार्गचित्र निर्माण गरेको छ । आयोगले सरकारको नीतिलाई प्रभावकारी रुपले अबलम्बन गर्न, सेवा प्रदायकको वित्तीय सशक्तता सुनिश्चित गर्न, लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षा गर्न र उपभोक्ताको हकहित रक्षा गर्न नियामकीय व्यवस्थाको सशक्तिकरण गर्न मार्गचित्र निर्माण गरेको हो ।
आयोगले आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्मका लागि ५ वर्षे मार्गचित्र निर्माण गरी सार्वजनिक गरेको छ । विद्युत् क्षेत्रको हालको अवस्था, आयोगको वर्तमान स्थिती, कमी कमजोरी तथा सामना गर्नु परेका चुनौतिहरूको मुल्यांकन गर्दा ऐन तथा नियमावलीले आयोगलाई निर्दिष्ट गरेका जिम्मेवारीका आधारमा आन्तरिक र नियामकीय प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेको छ ।
आन्तरिक प्राथमिकतामा आयोगलाई प्राविधिक, आर्थिक, संरचनागत एंव कार्यगत रुपमा स्वतन्त्र एव सक्षम नियामक निकायको रुपमा स्थापित गर्नु, आन्तरिक सञ्चालन तथा सेवा प्रवाहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अनुसरण गर्नु, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा आयोगप्रति सेवाग्राहीको भरोसा वृद्धि गर्ने स्पष्ट पद्धति लागु गराउनु रहेको छ ।
यसैगरी, नियामकीय प्राथमिकतामा आवश्यक प्राविधिक मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशक एंव निर्देशन र तिनमा समयामुनकुल संशोधन गरी विद्युत् प्रणालीको सुरक्षित र भरपर्दो सञ्चालन सुनिश्चित गराउनु रहेको छ । विद्युत् उत्पादनकर्ताबाट विद्युतको प्रतिस्पर्धात्मक खरिदसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन तथा विद्युत व्यापार मार्फत विद्युतको थोक प्रतिस्पर्धाको स्थिति सुधार गर्नु, नेपालमा उत्पादित बिजुलीको आन्तरिक तथा सीमापार विद्युत व्यापार बढाउने प्रयोजनका निमित्त प्रसारण सञ्जालमा खुला पहुँचको व्यवस्था गर्नु, थप पारदर्शी, व्यवस्थित तथा लागत प्रतिबिम्बित उपभोक्ता महसुलसम्बन्धी व्यवस्था स्थापित गरी सेवाप्रदायकहरुको वित्तीय दिगोपन समेत सुनिश्चित गर्नु मार्गचित्रको नियामकीय प्राथमिकता रहेको छ ।
विद्युत क्षेत्र सुधार र नियमनसम्बन्धी विषयमा निर्णय सहायता एवम् नेपाल सरकारलाई नीतिगत सिफारिस गर्ने कार्यलाई थप सशक्त बनाउन विभिन्न शैक्षिक संस्था, प्रवुद्ध समूह तथा विज्ञहरुसँग साझेदारी गर्नु, विवाद समाधानसम्बन्धी उपयुक्त संयन्त्रको निर्माण गर्नु मार्गचित्रको नियामकीय प्राथमिकता रहेको छ ।
आयोगले पहिलो वर्ष संस्थागत विकास र भण्डारण आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको महसुलदर तय गर्ने, प्रोग्रेसिप र रिग्रेसिप महसुलको सुरुवात गर्ने, स्मार्ट मिटरहरूको पाइलट अध्ययन गर्ने काम लक्ष्य रहेको छ ।
यसैगरी, दोस्रो वर्ष प्रसारण सञ्चालसँगमा खुल्ला पहुँच तथा ह्विलिङ शुल्क सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी कार्यान्यनमा ल्याउने, वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेवा लागत सम्बन्धी अध्ययन र सामुदायिक वितरणको दीगोपन सम्बन्धी अध्ययन गर्ने आयोगको लक्ष्य छ ।
तेस्रो वर्ष उत्पादन र वितरणको महसुल निर्धारण सम्बन्धी फ्रेमवर्क बनाउने, नयाँ विद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत खरिद समझौता तथा विद्युत् खरिद बिक्री दर सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरिनेछ । दोस्रो चरणमा रहेका विद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौता तथा विद्युत खरिद बिक्री दर सम्बन्धी निर्देशिका बनाउने, अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरुको व्यावसायिक सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी कार्यन्वयनमा ल्याउने विभागको लक्ष्य छ ।
स्राेतःविद्युत नियमन आयोग
चौथौ वर्ष नियमन सम्बन्धी भावी सुधारका लागि अनुसन्धान तथा प्रमाण पष्टि गर्ने गतिविधीहरु, नियामकी लेखा प्रणाली, विवरण संहिता, विद्युतको थोक तथा खुद्रा बजार सञ्चालन सम्बन्धी कार्य गरिनेछ ।
अन्तिम वर्ष अर्थात पाचौं वर्ष पुनरावलोकन तथा अनुगमन र आयोगको स्थिरतासम्बन्धी कार्य गर्नेगरी मार्गचित्र तयार गरिएको छ । आयोगले ५ वर्षे मार्गचित्र कार्यन्वयनका लागि सरोकारवालाहरू राय सुझाव माग गरेको छ ।
आयोगले प्रविधि मैत्री, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सरोकारवालाहरुसँगको छलफलमा कार्य गर्ने छ । यसका लागि विभागले साउन १० गतेको निर्णयअनुसार विज्ञहरू समेटेर २२ सदस्यीय सल्लाहकार समिति समेत गठन गरेको छ । आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत, बैकिङ, पुँजी बजार, वैदेशिक मामिला लगायत क्षेत्रका विज्ञहरुलाई समेटेर समिति गठन गरिएको अध्यक्ष डा.रामप्रसाद धितालले बताए ।
समितिमा दीपक ज्ञवाली, माधवप्रसाद पौडेल, डा.बिमलप्रसाद कोइराला, लीलामणि पौडेल, प्रा.डा.सुनिलबाबु श्रेष्ठ, प्रा.डा गोविन्द नेपाल, अनुपकुमार उपाध्याय, देवेन्द्र कार्की, दिनेशकुमार घिमिरे, प्रा.डा शोभाकर ढकाल, प्रा.डा रमेशकुमार मास्के रहेका छन् । यसैगरी, प्रा.डा त्रिरत्न बज्राचार्य, राधेश पन्त, हितेन्द्रदेव शाक्य, महेन्द्रबहादुर गुरुङ, निरज गिरी, डा.रविन श्रेष्ठ, प्रबल अधिकारी, डा.सुवर्णदास श्रेष्ठ, डा.सन्दिप शाह र सेमन्त दाहाल रहेका छन् ।
