नेपालमा जलविद्युत् र समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई नियाल्दा, यसको यात्रा संघर्षपूर्ण, अवसरपूर्ण र उतार–चढावले भरिएको देखिन्छ । इतिहासले प्रमाणित गर्छ—प्रत्येक दशकमा देशले ठूलो घटना व्यहोर्छ, जसले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर पुर्याउँछ । राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी अस्पष्टता, पूर्वाधारको अभाव, जनआन्दोलन र प्राकृतिक प्रकोपले गर्दा धेरै पटक ऊर्जा क्षेत्रमा अवरोध आएका छन् । तर, यिनै अवरोधका बीचमा निजी क्षेत्रको सक्रियता र लगानीकर्ताको निरन्तर चासोले नेपालको जलविद्युत् सपना अझै जीवित राखेको छ ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालमा पहिलो पटक वि.सं. १९६८ सालमा राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्रशमशेरले सुरु गरेको फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रबाट बिजुली बलेको हो । यसलाई एसियाकै दोस्रो पुरानो जलविद्युत्गृह मानिएको छ । ५०० किलोवाट क्षमताको सो आयोजना तत्कालीन समयमा ठूलो उपलब्धि मानिन्थ्यो । तर, लामो समयसम्म जलविद्युत् विकास शासक वर्ग र शहरी क्षेत्रको सीमित आवश्यकतामै अड्किएको थियो ।
पञ्चायती कालमा मुलुकले त्रिशूली, गण्डकी, कालीगण्डकी ‘ए’, खिम्ती, अरुण जस्ता केही आयोजना निर्माण गर्या । तर त्यसबेला ऊर्जा विकास पूर्ण रूपमा सरकारी नियन्त्रणमै थियो । वि.सं.२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गर्ने बाटो खुल्यो । वि.सं.२०४९ सालमा आएको विद्युत् ऐन नेपालको ऊर्जा इतिहासमा महत्वपूर्ण मोड हो । यसले निजी लगानीकर्तालाई आयोजनामा प्रवेश गर्न अनुमति दियो, जसपछि ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आशा पलायो ।
वि.सं.२०६२/६३ को जनआन्दोलनले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक संरचनामा पुर्याउँदा निजी लगानीको आकर्षण अझ बढ्यो । संविधानसभापछि बनेको संघीय संरचनामा ऊर्जा नीतिहरू फेरि नयाँ ढाँचामा पुनर्लेखन भए । तर, राजनीतिक अस्थिरताले धेरै पटक ठूला आयोजनाको ढोका बन्द भयो ।
वि.सं.२०७२ को भूकम्पले भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन, जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई समेत ठूलो धक्का दियो । धेरै आयोजना ढिलाइमा परे । लगानीकर्ता पनि त्रसित भए । अहिले आएर ‘जेन जी’ आन्दोलनले फेरि एकपटक निजी क्षेत्रको लगानीमा प्रश्न उठाइदिएको छ ।
हालको अवस्था: उत्पादन र लगानी
हालसम्म नेपालमा उत्पादन भइरहेको विद्युत्मा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ, जुन आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो । यसले देखाउँछ—ऊर्जा क्षेत्र निजी लगानीकै भरमा अघि बढिरहेको छ । तर, अपेक्षित दरमा प्रगति भने भएको छैन । वि.सं. २०७५ सालदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेपछि धेरै आयोजना अलपत्र परेका छन् । बीच–बीचमा केही मात्रामा पीपीए खोलिए पनि ठूलो संख्यामा आयोजना प्रभावित भएका छन् । लगानीकर्ताले स्वपूँजी र बैंकको ऋण दुबै लगानी गरिसकेका आयोजनाहरू ऋण नवीकरण नपाएर जोखिममा पुगेका छन् । कतिपय प्रवर्द्धकहरू तथा आयोजनाहरू ‘ब्ल्याकलिस्ट’मा पर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ ।
सरकारले सन् २०३६ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने मार्गचित्र तयार पारेको छ । जुन निजी क्षेत्रको अगुवाईमा सम्भव छ । अहिले निजी क्षेत्रसँग करिब ४० हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाहरू विभिन्न चरणमा छन् । करिब ४५ सय मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । साथै, ४२ सय मेगावाटका आयोजनाको पीपीए सम्पन्न भई वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा रहेका छन् । १२ हजार मेगावाटका आयोजना पीपीएको पर्खाइमा छन् । १८ सय मेगावाटका आयोजनाको अनुमति लिएर अध्ययनको चरणमा छन् रहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र अवसर
विश्वव्यापी ऊर्जा प्रवृत्ति द्रुत गतिमा नवीकरणीयतर्फ मोडिएको छ । अमेरिका, चीन, युरोपियन यूनियन लगायतका मुलुकले कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित नयाँ प्रविधि अपनाइरहेका छन् । ऊर्जाको विकल्प सोच्न थालेका छन् । यस्तो समयमा जलविद्युत् स्वच्छ र दीर्घकालीन विकल्पका रूपमा स्थापित भएको छ ।
पछिल्ला दिनमा अझ जलविद्युत् क्षेत्रप्रति लगानीकर्ता आकर्षित भएका देखिन्छन् । सरकार पनि सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ । नेपालसँग करिब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् सम्भावना रहेको अध्ययनहरू बताउँछन्, जसमा ४० हजार मेगावाटभन्दा बढी आर्थिक रूपमा व्यावहारिक मानिएको छ । यस्तो सम्भावना विश्वका थोरै मुलुकसँग मात्रै छ । यस्तो अवसरको उपयोग गर्न ढिलाइ भएमा प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूले बजार कब्जा गर्ने खतरा छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणपछि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने सम्झौता भएको थियो । बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारमा प्रारम्भिक सहमति भएको थियो । यस्ता कदमले लगानीकर्तामा आश जगाए पनि व्यवहारिक पक्षमा खासै प्रगति देखिएको छैन । १० वर्षको कुरा गर्दा एक÷डेढ वर्ष त गइसक्यो । सरकारले गर्ने नीतिगत पक्ष र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण अझै बनेको देखिँदैन ।
चुनौतीहरूः पूर्वाधारदेखि अदालतसम्म
नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको प्रमुख चुनौती पूर्वाधार हो । उत्पादन भए पनि प्रसारण लाइन समयमै नबन्दा बिजुली खेर गएको धेरै उदाहरण छन् । २२०० मेगावाटभन्दा बढी आन्तरिक खपत भइरहेको अवस्थामा उत्पादनलाई विस्तारै बजारसँग जोड्ने चुनौती अझै टार्न सकिएको छैन ।
वन क्षेत्र, वातावरणीय अनुमति र राष्ट्रिय निकुञ्जले पनि आयोजनामा अवरोध ल्याउने गरेका छन् । आयोजनाको डिजाइन, सडक निर्माण वा प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज छुनैपर्ने स्थिति आउँछ । तर, कानुनी अनुमति लिन ढिलाइ हुँदा आयोजना रोकिएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि कतिपय आयोजना ठप्प भएका छन् । यसरी कानुनी, वातावरणीय र प्राविधिक अवरोधले सयौँ अर्ब रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको छ ।
जनआन्दोलन र लगानीमा असर
वि.सं.२०६२/६३ को आन्दोलनले देशको राजनीतिक स्वरूप बदल्यो । वि.सं. २०७२ को भूकम्पले भौतिक पूर्वाधार तहसनहस बनायो । पछिल्लो आन्दोलनले पूनः ऊर्जा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।
यस्तो खालको परिस्थितीका कारण सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुँदा लगानीकर्ताहरू त्रास पैदा भएको छ । मानसिक तनाव बढेको छ । लगानीको सुरक्षा हुने गरी लगानीकर्ताहरूमा विदेशिने मनस्थिती बन्दै गएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा जनता र देशको चाहनालाई बुझेर सरकार सच्चिनुपर्छ, अनि सुधारिएर अघि बढ्नुपर्छ ।
तोडफोड, व्यवसायिक घरमा आक्रमण जस्ता गतिविधिले लगानीकर्ताको मनोबल घटाएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले सुरक्षा ग्यारेन्टी खोज्छन् । नेपाल सरकारले यस्ता घटनालाई रोक्नसक्ने ग्यारेन्टी दिन नसके लगानी पलायन हुने खतरा छ ।
स्थानीय सेयर र धितोपत्र बोर्डको ढिलाइ
ऊर्जा आयोजनामा स्थानीय समुदायलाई १० प्रतिशत सेयर दिने कानुनी व्यवस्था भए पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डले पछिल्ला तीन वर्षदेखि अनुमति नदिँदा समस्या जटिल भएको छ ।
धितोपत्र बोर्ड नेपाल (सेबोन) ले सेयर निष्काशन गर्न ढिलाई गर्दा ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताले मात्र एक खर्ब आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाएका छन् । वि.सं. २०८० साल जेठपछि आईपीओ र राइट सेयर निष्काशनमा ढिलाई गर्दा ९७५ मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिरहेका ४३ वटा आईपीओ र ७ राइट सेयर गरी ५० कम्पनीले निर्माण अघि बढाउन नसक्दा यति धेरै रकम गुमाउनु परेको हो । ५० कम्पनीको समयमै सेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड आठ लाख बराबरको निष्काशन हुन नसकेको तथा समयमै जारी नभएको कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाखको ब्याज रकम बढेको छ । त्यसैगरी २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख लागत बढेको छ, भने ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख राजस्व आम्दानी गुमाउनु परेको छ ।
आयोजनाको निर्माणमा धेरै ठूलो रकम लगानी चाहिने हुन्छ । धितोपत्र निष्काशन सम्बन्धी नियमावलीले ६० प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि आइपीओको लागि आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ । जलविद्युत प्रवद्र्धकले आयोजनाको लागत कम गर्नको लागि वित्तिय व्यवस्थापन गर्दा नै आइपीओबाट आउने रकम घटाएर बैंक ऋण लिने व्यवस्था रहेकोले निर्माणाधीन अवस्थामै आईपीओ जारी गर्नुपर्छ ।
आयोजनाको प्रारम्भिक चरणमै आईपीओ खुल्ने गरेको भए स्थानीय आक्रोश कम हुने थियो, ढिलाइ हुँदा समुदायले तोडफोड, आन्दोलन र दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । बैंकको ऋण पनि नवीकरण हुन सकेको छैन । प्रवद्र्धकहरूले स्वपूँजी लगानी गर्न नसकेपछि बैंकहरूले ऋण प्रवाह रोकेका छन् ।
दक्ष जनशक्तिको अभाव
ऊर्जा क्षेत्रमा अर्को गम्भीर समस्या दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको कमी हो । निर्माणको क्रममा वा सञ्चालनको चरणमा दक्ष जनशक्तिको कमी देखिएको छ । बढ्दो विदेशीकरण, अरुको नक्कल गर्ने, झुटोमा रमाउने प्रवृत्ति लगायतका कारण यस्तो समस्या भएको छ । नेपालमा भन्दा विदेशमा बढी कमाई हुने भएकोले पनि नेपालमा दक्ष जनशक्तिको कमी भएको हो ।
नेपालमा धेरै इन्जिनियर र प्राविधिक उत्पादन भए पनि तलब, सेवा–सुविधा र करियर अवसर अभावले उनीहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । फलस्वरूप आयोजना सञ्चालन, निर्माणका लागि भारत वा तेस्रो मुलुकबाट प्राविधिक ल्याउनुपर्ने बाध्यता बढेको छ । यदि, सरकारले आकर्षक सेवा–सुविधा, तालिम र अनुसन्धानको वातावरण बनाउन सकेन भने आगामी वर्षहरूमा यो समस्या झन् गहिरिने देखिन्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको छ । यस्तो खर्च भइरहँदा हाम्रो जनशक्ति कमजोर देखिएको छ । देशलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्नु अहिलेको अर्को आवश्यकता हो ।
निजी क्षेत्रको विद्युत् व्यापारमा भूमिका
सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन र १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने दीर्घकालीन खाका बनाएको छ । बाँकी विद्युत् भारत, बंगलादेश वा चीनमा बिक्री गर्ने योजना छ । तर पीपीए नखुल्दा र ‘टेक एण्ड पे’ अवधारणा अस्पष्ट हुँदा लगानीकर्ता अलमलमा परेका छन् ।
भारतसँग १० हजार मेगावाट बेच्ने सम्झौता भए पनि वास्तविक कार्यान्वयन अझै निश्चित छैन । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र आफैंले उत्पादन गरेर आफैं बेच्न पाउने व्यवस्था चाहन्छ । सरकारले प्राधिकरणलाई जस्तै अनुमति निजी क्षेत्रलाई दिन सक्यो भने उत्पादन बढ्छ, विद्युत् खेर जाँदैन र विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ । विद्युत् व्यापारमा विविधिकरण गर्नुपर्छ ।
आगामी १० वर्षमा १३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् आन्तरिक खपत गर्न उद्योग कलकारखाना व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउनुपर्छ । खपत बढाउन र निर्यात बढाउनका लागि पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ ।
निष्कर्ष
नेपालको ऊर्जा इतिहास हेर्दा प्रत्येक दशकले ठूलो चुनौती ल्याएको छ । यिनले लगानीकर्तालाई निराश तुल्याए पनि निजी क्षेत्र बारम्बार उठेर अघि बढिरहेको छ ।
अब, सरकारको जिम्मा छ—निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, कानुनी स्पष्टता दिने, पूर्वाधार विकास गर्ने र सुरक्षा ग्यारेन्टी दिने । जलविद्युत् मात्र होइन, समग्र औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जनाको आधार ऊर्जा हो । नेपालले आफ्नो जलस्रोतको सदुपयोग गर्न सक्यो भने केही वर्षमै देश स्वावलम्बी मात्र होइन ऊर्जा निर्यातक राष्ट्र बन्नेछ । ढिलो भएमा यो अवसर गुम्नेछ । त्यसैले आजकै दिनमा ठोस निर्णय लिनु अनिवार्य छ ।
