काठमाडाैँ । पर्वतको विहादी गाउँपालिकामा निर्माण हुने ६४० मेगावाट क्षमताको बहुउद्देश्यीय कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढेकाे छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन(इआइए)प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारीसकेकाे छ ।
विभागले तयार पारेकाे मस्याैदाअनुसार परियोजना सम्पन्न गर्न २ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड लागत लाग्ने देखिएकाे छ । विभागको प्रस्तावमा जेभि स्मिक इन्टरनेशनल प्रालि अष्ट्रेलिया र जेड कन्सल्ट प्रालि नेपाल काठमाडौँले इआइएको काम गरिरहेको छ ।
आयोजना निर्माणका बारेमा बुधवार पर्वत सदरमुकाम कुश्माबजारमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएकाे थियाे । सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रस्तुत गरिएकाे प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाका कारण चार जिल्लाका ३२ वडा प्रभावित हुनेछ । पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा र गुल्मीका ७ पालिका यसका प्रभावित क्षेत्र हुन् ।
आयोजना निर्माणपछि पर्वतको विहादीदेखि जलजला गाउँपालिकाको खनियाँघाटसम्म करिब २९ किलोमिटर लामो जलाशय निर्माण हुने जनाइएको छ । बहुउद्देश्यीय परियोजनाको रूपमा अघि बढेको यो आयोजना सुरु भएपछि यस क्षेत्रका दुई हजार पाँच सय स्थानीयले रोजगारीको अवसर पाउने अनुमान गरिएको छ । स्थानीय श्रोतको उपयोग, विद्युतीकरण, रोयल्टी तथा शेयरको उपलब्धता, पर्यटन, मनोरञ्जन, विकास तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता सकारात्मक प्रभाव र वायु, ध्वनी र पानी प्रदूषण, सामुदायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाको जोखिम, हरित गृह ग्यास उत्सर्जनजस्ता केही नकारात्मक असर पर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कालीगण्डकी धार्मिक एवम् पौराणिक हिसाबले समेत महत्त्वपूर्ण रहेकाले नदी किनारमा रहेका मोदीवेणी, जैमिनीलगायतका प्रसिद्ध धाम तथा विभिन्न घाटसमेत डुबानमा पर्नेछन् । प्रतिवेदनमा तिनको उचित स्थानान्तरण तथा व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी १० मेगावाटको तल्लो मोदी–१ जलविद्युत् आयोजना, १.५ मेगावाटको ठेउलेखोला र तल्लो ठेउलेखोला, बञ्जिजम्प, जिपलाइन, तथा पुष्पलाल मध्यहाडी र कालीगण्डकी करिडोरको केही भागमा समेत प्रभाव पर्ने जनाइएको छ ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी यस क्षेत्रका नागरिकले कालीगण्डकीको सभ्यतालाई असर नपर्ने गरी र यहाँ रहेका पौराणिक र ऐतिहासिकस्थललाई प्रभावित नगर्ने गरी निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् । कुश्मा नगरपालिकाका ११, फलेवास नगरपालिकाका छ, विहादी गाउँपालिकाका २, जलजला गाउँपालिकाको एक, बागलुङको बागलुङ नगरपालिकाका छ, जैमिनि नगरपालिकाका चार र गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नं ६ र स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नं ५ र ६ का बासिन्दाबीच सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
आयोजना पूरा भएपछि वार्षिक १६३ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको र जसबाट वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिनेछ ।
