काठमाडाैँ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगम (एसजेभीएन)ले नै अघि बढाएको ६६९ मेगावाटकाे तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितलाई मुआब्जा रकम वितरण सुरु गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणमा परेकालाई मुआब्जा दिनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणि घिमिरेले ५ लाखदेखि ३४ लाखसम्म जग्गाको मूल्याङ्कन गरी वितरण सुरु गरिएको जानकारी दिए । तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना बन्ने क्रममा ३३८ घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।
जसमा १६ घर पूर्णरुपमा विस्थापित हुनेछन् । आयोजना निर्माणका लागि करिब ६५.९६ हेक्टर निजी जमिन अधिग्रहण गरिनेछ । प्रभावित स्थानीयलाई करिब एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्ने सतलज कम्पनीले जनाएको छ ।
मकालु गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत उत्पादनपछि खेर गएको पानीबाट खाँदबारी नगरपालिका–२ चेवाबेसीमा करिब १७.४ किलोमिटर सुरुङमार्गबाट पानी ल्याएर तल्लो अरुण निर्माण गर्न लागिएको एसजेभीएन लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका उपमहाप्रबन्धक आरसी सुलेरियाले बताए ।
यो जलविद्युत् आयोजना लगानी बोर्डको कार्यालय नेपालले भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन)लाई अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोलमार्फत निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा जिम्मा दिएको हो । बोर्डले २०७७ माघमा तल्लो अरुण भारतीय कम्पनी एसजेभीएनलाई दिने निर्णय गरेको हो । २०७८ सालमा परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न एसजेभीएनसँग सम्झौता भएको थियो ।
आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत अर्थात १९७ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । बुट ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ ।
भारत सरकारले आयोजना विकास गर्न एसजेभिएनलाई ५ हजार ७९२ करोड भारु अथार्त ९२ अर्ब ७७ लाख ६० हजार रुपैयाँ लगानी स्कीकृत दिएको छ ।
यो आयोजना प्रदेश नम्बर १ को संखुवासभा जिल्लाको अरुण नदीमा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको तल्लो भागमा अघि बढाइएको छ । आयोजनामा १६७.२५ मेगावाटका ४ वटा युनिट रहने छ । यो परियोजनाले वार्षिक २९०० मिलियन युनिट ऊर्जा उत्पादन गर्नेगरी डिजाइन गरिएको छ ।
आयोजनाको काम ५ वर्षभित्र अर्थात लगानी स्वीकृत भएको मितिले ६० महिनाभित्र आयोजना सम्पन्न हुनेछ । उत्पादित विद्युत् बिहारको सीतामढीसम्म निर्माणाधीन २१७ किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत प्रवाह गरिनेछ । सन् २०२३ जुन १ मा लगानी बोर्ड र एसजेभीएनबीच परियोजना विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
एसजेभीएन नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा प्रमुख साझेदार र भरपर्दो लगानीकर्ता हो । यस आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपाल र भारतीय ग्रिडमा पूर्ण रूपमा प्रयोग हुनेछ र ग्रिड स्थिरता प्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ । ग्रिडमा बहुमूल्य नवीकरणीय ऊर्जा थप्नुका साथै, परियोजनाले वार्षिक लगभग २६ लाख टन कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोजनाले भारतीय निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण कार्यमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुका साथै भारतबाट नेपालतर्फ निर्माण सामग्री तथा उपकरण निर्यात गर्ने अवसर समेत प्रदान गर्नेछ । यसले दुवै देशका नागरिकलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरी दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा सुधार ल्याउनेछ ।
हाल एसजेभीएनले नेपालमा ९०० मेगावाटको अरुण–३, ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ६३० मेगावाटको अरुण–४ गरी तीन वटा जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइरहेको छ । सतलज कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अरुण ३ को ‘टेलरेस’ बाट निस्केको पानी सिधैँ प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना असाध्यै आकर्षक मानिएको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्ः तल्लो अरुण निर्माण गर्न प्रस्तावित ५७९२ करोड लगानी स्वीकृत