काठमाडौँ । प्रतिनिधी सभाको अर्थ समितिले नेटवर्थ देखाएर सेयर (आइपिओ) निष्कासन नरोक्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई निर्देशन दिएको छ । लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डलाई दिएको निर्देशन पालना गर्दै बसेको बोर्डलाई अर्थ समितिले नेटवर्थलाई कारण देखाएर सेयर निष्कासन अनुमति प्रक्रियामा रोक नलगाउन निर्देशन दिएको हो ।
२०८० पुस १२ गते संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वास्तविक नेटवर्थ ९० प्रतिशतभन्दा कम भएका जलविद्युत् कम्पनीलाई सेयर जारी गर्ने अनुमति नदिन सेबोनलाई निर्देशन दिएको थियो । लगत्तै, २०८० पौष २० गते सेबोनका अध्यक्ष रमेश हमाल कार्यकाल सकिएर बिदा भए । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिवलाई सेबोनमा पठाइएको थियो ।
सेबोनले समितिको निर्देशनलाई पालना गर्दै जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई सेयर निष्कासन अनुमति दिएकाे थिएन । समितिको निर्देशन र अध्यक्ष नभएको बाहाना गर्दै सेबोनले जलविद्युत् कम्पनीलाई सेयर निष्कासन स्वीकृति दिएको थिएन । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको सस्था, नेपाल (इप्पान)ले सार्वजनिक लेखा समितिका साथै, अर्थमन्त्री, सचिव, ऊर्जा मन्त्री र सचिव, धितोपत्र बोर्ड लगायत सम्बन्धित सबै निकाय र उच्च राजनीतिक पदस्थ व्यक्तिवहरूलाई समेत सेयर जारी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, त्यसको सुनुवाई भएको थिएन ।
सरकारले अध्यक्षको पद रिक्त भएको झण्डै १ वर्षपछि २०८१ मंसिर मा शन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई सेबोनको अध्यक्ष बनायो । उनले पनि लेखा समितिको निर्णयलाई देखाएर जलविद्युत् कम्पनीको सेयर निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाएनन् । उल्टै, श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजनाको सेयर निष्कासन अनुमति दिनका लागि कमिसन माग गरेको आरोप उनलाई लाग्यो ।
तर, अहिले भने अर्थ समितीले सेबोनलाई नेटवर्थलाई देखाएर हाइड्रोको सेयर निष्कासन प्रक्रिया नरोक्नू भन्ने निर्देशन दिएको छ । समितिले सेयर निष्कासनका लाागि बोर्डसमक्ष अनुमति मागेका पब्लिक कम्पनीहरूलाई प्रचलित कानुनमा रहेका शर्तहरू पूरा भएको अवस्थामा रोक नलागाउनु भन्दै निर्देशन दिएको छ ।
लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डलाई लेखेको पत्रमा ‘अनुमति मागेका कम्पनीमध्ये प्रचलित कानुनमा उल्लेखित शर्तहरू पूरा भएको तर नेटवर्थको आधारमा आइपिओ निष्कासनका लागि अनुमति नदिइएको कम्पनीहरूको सूची ३ दिनभित्र समितिलाई पठाउनु र त्यस्ता कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अबिलम्ब सुरु गर्नु’ भनिएको छ ।
अर्थ समितिले दिएको यो निर्देशनले भने ऊर्जा प्रवर्द्धकहरू केही हद सम्म खुसी भएका छन् । लामो समयदेखि सेयर निष्कासन प्रक्रिया रोकिएको र हालै बजेटमा नै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) ‘टेक एण्ड पे’को प्रावधानमा हुने भन्ने आएपछि जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूमा निराशा छाएको थियो । विद्युत्बाटै समृद्धि हासिल गर्ने भनिएपनि सरकारकै पक्षबाट जलविद्युत् विकासमा सहयोग नभएको गुनासो गरिरहेका थिए । तर, अहिले नेटवर्थलाई देखाएर सेयर निष्कासन अनुमति प्रक्रिया नरोक्नु भन्ने बोर्डलाई दिएको निर्देशनले प्रवर्द्धकरूमा केही हदसम्म हौसला आएको छ ।
सार्वजनिक सेयर निष्कासनको अनुमति नपाउँदा केही जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण ठप्प भएको थियो भने आयोजना निर्माणमा गम्भीर संकट ल्याएको इप्पानले जनाएको छ ।
