काठमाडौँ । विनरक इन्टरनेशनलले पेडा (PEEDA) र रेकोफ्ट नेपाल (RECOFTC Nepal) सँगको सहकार्यमा आयोजना गरिएको ‘विसन्स इनोभेसन ल्याब’ परियोजनाअन्तर्गत (Transdisciplinary Conference) सम्पन्न भएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सहकार्यमा आयोजित उक्त सम्मेलनमा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण, ग्रामीण सहनशीलता र माइक्रो–हाइड्रो प्रणालीको दीगोपनका विषयमा व्यापक छलफल गरिएको थियो ।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै विनरक इन्टरनेशनलका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत निशा ज्यासवालले विगत केही वर्षदेखि बागलुङ र जुम्लामा विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीको दीर्घकालीन दिगोपनमा केन्द्रित रहेर काम भइरहेको जानकारी गराइन् । परियोजनाले प्राविधिक पक्ष मात्र नभई जीविकोपार्जन, भू–परिदृश्य, वित्तीय अवस्था र स्थानीय शासन प्रणालीसँग ऊर्जा प्रणालीको अन्तरसम्बन्ध बुझ्नेतर्फ ध्यान दिएको उल्लेख गरिन् ।
परियोजनाअन्तर्गत माइक्रो–हाइड्रो ग्रिड इन्टरकनेक्सन, विद्युतको उत्पादनमूलक उपयोग, ई–कुकिङ, ई–मोबिलिटी, तथा जलवायु सहनशीलताका लागि बायो–इन्जिनियरिङ जस्ता पहलहरू अघि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिइन् । परियोजना अन्तिम चरणमा पुगेको सन्दर्भमा सिकाइ आदान–प्रदान, अनुभव साझेदारी र भावी रणनीतिबारे छलफल गर्न सम्मेलन आयोजना गरिएको जनाइएकाे छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै विनरक इन्टरनेशनलका कन्ट्रि डाइरेक्टर बन्द्रिनाथ बरालले “हामी मेगावाट होइन, किलोवाटको प्रभावबारे कुरा गरिरहेका छौँ” भन्दै स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको ऊर्जाले ग्रामीण जीवन र अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्ने बताए । माइक्रो–हाइड्रो प्रणाली ऊर्जा पूर्वाधार मात्र नभई समुदायको समग्र विकाससँग जोडिएको उल्लेख गर्दै विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्य गरिएको जानकारी दिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, ब्रिटिस एम्बेसीको NRREP परियोजना, युरोपियन युनियन तथा GIZ जस्ता विकास साझेदारहरूको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा परियोजना अघि बढाइएको हो । स्थानीय सरकारहरूको सक्रिय सहभागिता पनि उल्लेखनीय रहेको बताइएको छ ।
परियोजनाका प्रमुख उपलब्धिमध्ये बागलुङ र गुल्मीका सात पालिकाहरूको सहभागितामा ‘दरम–बडिगाड जलाधार अन्तर–स्थानीय सरकार समन्वय समिति’ गठन, माइक्रो–हाइड्रोलाई सहकारी मोडलमार्फत ग्रिडमा जडान, तथा उत्पादनमूलक उपयोग प्रवर्द्धन भइरहेको बरालले जानकारी दिए । जसअनुसार ग्रिडमा जोडिएपछि माइक्रो–हाइड्रोको आम्दानी ४२ देखि ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको पाइएको छ ।
त्यसैगरी, पश्चिम बागलुङमा ई–मोबिलिटी सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययन तथा ई–कुकिङको परीक्षणले स्थानीय उद्यम र घरायसी प्रयोगमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको जनाइएको छ । जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि सिस्नो लगायतका स्थानीय वनस्पतिमार्फत बायो–इन्जिनियरिङ उपायहरू अपनाइएको पनि बरालको भनाई छ ।
कार्यक्रममा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले नेपाल सरकारको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, सन् २०४५ सम्म ‘नेट जिरो’ लक्ष्य, तथा दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।
उनले माइक्रो–हाइड्रालाई कम्पनीको रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने बताउँदै माइक्रो–हाइड्रो क्षेत्रमा हालसम्म करिब १९५० आयोजनाबाट ४० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भइरहेको र १६ वटा आयोजना ग्रिडमा जडान भइसकेको पनि उनले बताए ।
उद्घाटन सत्रमा बोल्दै बागलुङ जिल्लाको बडिगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले विगतमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका क्षेत्रमा नागरिककै पहलमा निर्माण गरिएका लघु जलविद्युतले शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय उद्योग सञ्चालनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएकाे बताइन् । हाल ती आयोजनालाई ग्रिडमा जडान गरी थप लाभ लिन सकिने सम्भावना देखिएको उनको भनाइ थियो ।
अधिकारीले बडिगाड गाउँपालिकामा मात्र १४ वटा लघु जलविद्युत् रहेको जानकारी दिँदै ग्रिड कनेन्सनले गर्दा विद्युत खेर नजाने, उत्पादन बढ्ने, परियोजनाको दियोपना बढेको बताईन् ।
यसैगरी, जिआइजेडका वरिष्ठ ऊर्जा सल्लाहकार नारायण प्रसाद चौलागाईले माइक्रो–हाइड्रो प्रवर्द्धन र विकासमा जिआइजेड सधै तत्पर रहेको बताए । साथै, ब्रिटिस एम्बेसिका इकोनोमिक टिम लिडर सामुयल फेलले प्रसारण लाइन मुख्य समस्याको रुपमा रहेको बताए ।
सम्मेलनमा ऊर्जा संक्रमण, जलवायु वित्त परिचालन, कार्बन व्यापार, तथा ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ जस्ता विषयहरूमा पनि छलफल भएको थियो । सहभागीहरूले माइक्रो–हाइड्रोको दिगोपन अब सम्भावना मात्र नभई व्यवहारिक यथार्थ बन्दै गएको बताए ।
सम्मेलनको पहिलो प्राविधिक सत्रमा ‘माइक्रो–हाइड्राको भविष्य’ विषयमा छलफल गरिएको थियो । जसमा सेशन चेरका रूपमा रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक टेकनाथ तिवारीले ग्रिडको विश्वसनीयता कायम राख्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र लघु जलविद्युत् आयोजनाहरूबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
‘विशेषगरी प्रसारण लाइन नजिकका रुखहरू काट्ने वा हाँगा छाँट्ने काममा स्थानीय तहको सहमति र सहकार्य अनिवार्य हुन्छ, ताकि हावाहुरी वा अन्य कारणले विद्युत् सेवा अवरुद्ध नहोस् । मिटरिङ प्रणालीतर्फ हेर्दा, विगतमा मिटर परीक्षण र प्रोग्रामिङका लागि हेटौँडा वा काठमाडौँसम्म जानुपर्ने बाध्यता थियो, तर अहिले प्रादेशिक कार्यालयबाटै सेवा उपलब्ध हुन थालेको छ । ‘स्मार्ट मिटर’ को प्रयोगले स्वीकृत क्षमता अनुसार टाढैबाटै कन्फिगरेसन परिवर्तन गर्न सकिने भएकाले सञ्चालन अझ सहज र प्रभावकारी बनेको छ’ उनले भने ।
विद्युत् प्रणालीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्राधिकरणले तोकेका मापदण्डअनुसार रिले र ब्रेकरहरू जडान गर्दा लागत केही बढ्न सक्छ, तर उपकरण र मानवीय सुरक्षाका लागि यो अपरिहार्य रहेको पनि उनले बताए । साथै, ११ केभी वा ४०० भोल्टमा प्रसारण गर्ने भन्ने निर्णय प्राविधिक तथा आर्थिक पक्ष हेरी आयोजनास्थलअनुसार तय गर्न सकिने पनि उनको भनाई छ ।
लघु जलविद्युतको उत्पादनलाई पहिले स्थानीय तहमै खपत गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ, जसका लागि वाइन उद्योग जस्ता स्थानीय उद्यमहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । यसले आयोजनाको आम्दानी वृद्धि गर्न मद्दत पुर्याउने जनाइएको छ ।
लघु जलविद्युत् आयोजनालाई Fit and Forget भन्दाFit and Take Care को अवधारणाअनुसार सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उनले औलाए । बाह्य प्राविधिकमा निर्भर रहनुभन्दा स्थानीय जनशक्तिलाई तालिम दिई दक्ष बनाउँदा आयोजना दीगो र प्रभावकारी बन्छ ।
सत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका उपनिर्देशक शुभलक्ष्मी श्रेष्ठले उनले हालसम्म १८ वटा माइक्रो हाइड्रो मात्रै ग्रिडमा जोडिएको जानकारी दिईन् । साथै, थप १०० वा माइक्रो हाइड्रोलाई ग्रिडमा जोड्न प्राधिकरणसँग काम भइरहेको छ ।
माइक्रो हाइड्रो ग्रिडमा जोड्नका लागि उपभोक्तालाई सम्झाउन धेरै गाह्रो हुने उनको अनुभव रहेको छ । उपभोक्ताहरुले पनि अव ‘बिजनेस मोडल’ मा सोच्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनका अनुसार माइक्रो हाइड्रोलाई ग्रिडमा जोड्नका लागि धेरै महंगो भएको गुनासो आइरहेकोले यसलाई संस्तो बनाउनेतर्फ काम भइरहेको छ ।
रेकोनका अध्यक्ष कुशल गुरुङले सबै माइक्रो हाइड्रोलाई एकिकृत गरेर संरचनागत मोडलमा जान आवश्यक रहेको बताए । उनले माइक्रो हाइड्रोलाई ग्रिडमा जोड्नका लागि ५० प्रतिशत अनुदान दिँदा पनि ‘पेब्याक पिरियड’ ४ देखि ५ वर्ष लाग्ने भएकोले जोखिम बढी रहेको बताए । ‘निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जादाँ राम्रो हुन्छ । यसलाई बिजनेस मोडलबाट अघि बढाउनुपर्छ’ उनले भने ।
जिआइजेडका ऊर्जा सल्लाहकार त्रिप्ती प्रजापतिले माइक्रो हाइड्रोलाई ग्रिडमा जोड्ने कुरालाई चुनौतिको रुपमा नभई अवसरको रुपमा लिनुपर्ने बताईन् । जिआइजेडमार्फत पनि २ वटा माइक्रो हाइड्रो ग्रिडमा जडान भइसकेका जानकारी दिँदै यसका लागि प्राविधिक, आर्थिक, संस्थागत क्षमता महत्वपूर्ण रहेको उनको अनुभव छ । प्रजापतिले ग्रिड कनेन्सनबाहेक अरु अवसरको रुपमा विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारी, साना उद्योगहरुको सञ्चालन गर्नुपर्ने बताईन् ।
नेशनल माइक्रो र मिनी हाइड्रो युजर सोसाइटीका अध्यक्ष नारायणधोज खड्काका अनुसार सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिएपनि सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ताबाट बाँकी ५० प्रतिशत जुटाउन नै समस्या भइरहेको बताए । साथै, ग्रिड कनेक्सन गर्नका लागि उपभोक्तालाई सम्झाउन सबैभन्दा जटिल रहेको उनको अनुभव छ । उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताउँदै नेट मिटरीङलाई अवसरको रुपमा लिएको बताए ।
यसैगरी, चाचलघाट माइक्रो हाइड्रोका सञ्चालक झविन्द्र बुढाथोकीले विविध चुनौतिका बावजुद पनि ग्रिड कनेक्ट गर्न सफल भएको अनुभव सुनाए । संस्थालाई दीगो बनाउन, विद्युत् खेर जान नदिन, आर्थिक रुपमा मजबुत हुन पनि नेट मिटरीङ महत्वपुर्ण रहेको बताए ।
समग्रमा, सम्मेलनको पहिलो सत्रमा लघु जलविद्युत्का वास्तविक समस्या, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका चुनौती, नीतिगत जटिलता र भविष्यका सम्भावनाहरूका विषयमा गहन छलफल भएको थियो । दिगोपन सुनिश्चित गर्न सामुदायिक सहभागिता, प्राविधिक सुधार र सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापनलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा सबै सहभागीहरूको ऐक्यबद्धता देखिएको छ ।
