काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा विवादको अन्तिम कानुनी टुंगो नलाग्दासम्म उद्योगहरूको विद्युत् लाइन नकाट्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ।
परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा वृद्धि सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैत १२ गते दिएको फैसलामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले निर्धारण गरेको नयाँ भाडादर २०७९ असार २२ गतेदेखि मात्र लागू हुने निर्णय गरेको थियो । उक्त फैसला उद्योगीहरूले स्वीकार गरिसकेको भए पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको परिसंघले जनाएको छ ।
यस अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट विवादको अन्तिम निरुपण नहुँदासम्म औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित कुनै पनि उद्योगको विद्युत् लाइन नकाट्न तथा काटिएका उद्योगहरूको लाइन पुनः जडान गर्न परिसंघले अनुरोध गरेको छ ।
परिसंघका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम केही उद्योगहरूले भाडा भुक्तानी गरिसकेका छन् भने अन्य उद्योगीहरू पनि भुक्तानी गर्न इच्छुक रहेकाले तोकिएको सात दिनको समय अपर्याप्त भएको गुनासो आएको छ। त्यसैले भाडा तिर्ने समयसीमा थप गर्न समेत परिसंघले माग गरेको छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उद्योगहरूको निर्वाध सञ्चालनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न परिसंघले सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ ।
