काठमाडौँ । नेपालमा जलविद्युतको ठूलो सम्भावना छ । नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भनिएतापनि आर्थिक हिसाबले ४० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखिएको छ । पछिल्लो समय जलविद्युत् उत्पादन पनि व्यापक रूपमा भइरहेको छ । साथै, प्रसारण तथा वितरण लाइन समस्याले गर्दा खेर गइरहेको छ । यो वर्षको वर्षायाममा मात्र करिब १००० मेगावाट बढी विद्युत् खेर जाने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जानकारी दिएको छ ।
यसरी जलविद्युतको ठूलो सम्भावना भएको मुलुकको विद्युतलाई भण्डारण गर्ने तथा खपत गर्ने उपयुक्त विकल्पको रूपमा हाइड्रोजनलाई लिन सकिन्छ । आन्तरिक विद्युत उत्पादन बढ्दै गएकाले खपत बढाउन तथा विद्युतको बजार व्यवस्थापनका लागि हाइड्रोजनमा परिणत गरेर इन्धनको रूपमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावना छ ।
सरकारले ल्याएको ‘राष्ट्रिय हरित हाइड्रोजन नीति २०८०’ ले पनि जलविद्युतलाई हाइड्रोजन उत्पादनमा उपयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालमा जलविद्युतको सम्भाव्यता व्यापक भएकालेको यसको उपयोग विश्वकै सबैभन्दा सस्तो हाइड्रोजन उत्पादनमा गर्ने योजना बनाइएको हो ।
हालको नवीकरणीय ऊर्जाको मूल्यका आधारमा नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन लागत ३.५० युरो (नेपाली रु. ५००.२२) देखि ३.७५ युरो (नेपाली रु. ५३५.९५) प्रतिकेजीसम्म रहेको छ । जुन चीन र रुसको तुलनामा अलि बढी छ । सेवा फर्म पीडब्ल्यूसीका अनुसार सन् २०३० सम्ममा नेपाल प्रतिकिलो २ देखि २.२५ युरोका दरमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सक्नेछ ।
हाइड्रोजन नीतिले नेपाललाई कम कार्बनयुक्त अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यही उद्देश्यबमोजिम नियामक ढाँचाहरू अझै पनि विकसित भइरहेका छन् । नेपालले सन् २०४५ सम्ममा शून्य उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू) ले हाइड्रोजन ल्याबको स्थापना गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । केयूले हाइड्रोजन कारको सफल परीक्षण गरिसकेकाे छ । नेपाल आयाल निगमको आर्थिक सहयोगमा केयूले नेपालमा हाइड्रोजन कार भित्र्याउन र रिफ्युलिङ सेन्टर स्थापना गर्न सफल भएको हो ।
जलविद्युत् जगेडा
नेपालको अर्थतन्त्र जिवाश्म इन्धनमा धेरै हदसम्म निर्भर छ, तर पछिल्लो समय जलविद्युतमा लगानी बढ्दा जिवाश्म इन्धनतर्फ निर्भर पनि घट्दै गएको छ । सन् १९९० को दशकदेखि लामो समयसम्म विद्युत् अभाव भएपछि नेपालमा निजी लगानीकर्ताले जलविद्युतमा लगानी बढाउन थालेका थिए । अहिले जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको ठूला लगानी भइसकेको छ । हाल नेपालको विद्युत् जडित क्षमता करिब ३२०० मेगावाट पुगेको छ । ३०० मेगावाट थपिने चरणमा छन् ।
पछिल्लो समय भारतले चिनियाँ लगानीमा निर्माण भएका आयोजनाबाट जलविद्युत् खरिद गर्न अस्वीकार गरेपछि नेपालमाथि अतिरिक्त विद्युत् व्यवस्थापन गर्न दबाब बढेको छ । यसबाहेक, नेपालले व्यापक विद्युत् उत्पादन गरेपनि प्रसारण तथा वितरण प्रणाली चुनौतिको रूपमा रहेका छन् ।
‘गत वर्ष नेपालले जिवाश्म इन्धन आयातमा करिब ३ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो, जुन हाम्रो अर्थतन्त्रको करिब एक तिहाइ हो । यसलाई हाइड्रोजनले प्रतिस्थापन गर्दा नेपाल ऊर्जा आत्मनिर्भर हुनुका साथै निर्यातमा पनि सहयोग पुग्नेछ, जुन राजनीतिक कूटनीतिका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ,’ केयूका सहप्राध्यापक तथा ल्याबका प्रमुख विराजसिंह थापाले बताए ।
सोलार भर्सेस जलविद्युत्
नेपालमा जलविद्युतबाट हाइड्रोजन उत्पादनको दीर्घकालीन सम्भाव्यता सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित हाइड्रोजनको तुलनात्मक लागत विश्लेषणका साथै आर्थिक र व्यवहारिक रूपमा प्रयोग गर्ने क्षमतामा निर्भर हुन्छ ।
‘हाइड्रोजन उत्पादनको ‘इकोनोमिक भाइबिलटी’ बिजुलीको शुल्कमा निर्भर हुन्छ । नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको शुल्क सौर्य ऊर्जाभन्दा कम हुनुपर्छ, जुन आगामी केही वर्षमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसको तुलनामा जलविद्युतको दर पनि घट्दैन,’ निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले भने ।
सन् २०२३ मा सन् २०२३ मा ‘थिंकट्यांक द मर्केटर रिसर्च इन्स्टिच्युट अन ग्लोबल कमन्स् एन्ड क्लाइमेट चेन्ज (एमसीसी)’ ले गरेको एक अध्ययनले पछिल्लो १० वर्षमा सौर्य ऊर्जाको लागत ८७ प्रतिशत र ब्याट्री भण्डारण लागत ८५ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ ।
हाल नेपालमा जलविद्युतको लागत प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ (करिब ०.०३० अमेरिकी डलर) भन्दा केही बढी छ । यद्यपी, नेपालका अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र स्थानान्तरण सम्झौताहरूमा आधारित छन् । अनुमति पाएको ३० वर्षपछि सरकारलाई फिर्ता दिइनेछ । ‘सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु भनेको शून्य लगानी लागत हो, नवीकरणीय ऊर्जा लागतमा उल्लेख्य कमि ल्याउनु हो । नेपालमा सस्तो दरमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सम्भव छ, तर काम अब सुरु गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
हाइड्रोजन हब
केयूले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन, भण्डारण, वितरण र उपयोगको प्रचुर सम्भाव्यता रहेकोले ‘हाइड्रोजन हब’ घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेको छ । जसमार्फत, स्टिल, मल, सिमेन्ट जस्ता उद्योगहरूलाई सहयोग पुग्ने थापाले बताए ।
युक्रेन युद्धका कारण आयात घटेपछि नेपालमा विगत केही वर्षदेखि मलको चरम अभाव देखिएको छ । त्यसैले अमोनिया र युरियाको उत्पादनका लागि हाइड्रोजनको प्रमुख प्रयोग हुनसक्ने थापाले बताए । हाइड्रोजन हबका लागि कोसी नदी बेसिन प्रस्ताव गरिएको छ । नदीको करिब ५.५ देखि ६ गिगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको छ । जसमध्ये २ गिगावाट हाइड्रोजन उत्पादनका लागि प्रयोग गरिनेछ ।
अनुसन्धानकर्ताहरूले हाइड्रोजनसँग सम्बन्धित सबै नियामक गतिविधिहरू सञ्चालनका लागि हाइड्रोजन विकास बोर्ड स्थापना गर्न समेत वकालत गरिरहेका छन् । केयूले हालै मात्र हाइड्रोजन कार परीक्षण सफल गरेको छ । यद्यपि, यसलाई व्यवसायिकरण गर्न अझै नीति, दर्ता योजना, इन्धन भर्ने स्टेशन लाइन्सेन्सलगायतको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको पनि थापाले बताए ।
