काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार, उत्पादन वृद्धि र प्रसारण पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी र रणनीतिक योजनाहरू अघि सारिएको जानकारी दिए ।
१,०४० मेगावाट थपिँदै
सरकारका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्र जलविद्युतबाट ६७० मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट ३७० मेगावाट गरी कुल १,०४० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिनेछ । यससँगै देशको कुल जडित विद्युत क्षमता ५,५३५ मेगावाट पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
राहुघाट सम्पन्न, ठूला आयोजनामा तीव्रता
४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजना यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने भएको छ । साथै तनहुँ जलाशययुक्त, माथिल्लो मोदी ‘ए’, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशुली ३बी र बुढीगंगा आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिइने जनाइएको छ ।
यस्तै, माथिल्लो अरुण (१,०६१ मेगावाट), उत्तरगंगा (८२८ मेगावाट), चैनपुर सेती (२१० मेगावाट), तामाकोशी–५ (९९ मेगावाट) र घुन्सा खोला (७७ मेगावाट) आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।
प्रसारण लाइनमा ७० अर्ब
सरकारले निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनका लागि रु. ७० अर्ब विनियोजन गरेको छ । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने तथा बुटवल–गोरखपुर र इनरुवा–पूर्णिया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिइने जनाइएको छ ।
चीन जोड्ने चिलिमे हब–केरुङ्ग प्रसारण लाइनसहित अन्य पाँच वटा क्रस–बोर्डर लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।
ग्रीन हाइड्रोजन र ब्याट्री स्टोरेजमा जोड
ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले हेटौंडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट पाइलट परियोजनाका रूपमा सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ ।
साथै, काठमाडौं उपत्यकाको सुख्खायाममा हुने विद्युत अभाव व्यवस्थापन गर्न १०० मेगावाट क्षमताको ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज प्रणाली स्थापना गरिने भएको छ ।
३ हजार मेगावाटका आयोजनालाई सहजीकरण
लगानी बोर्डमार्फत अघि बढिरहेका अरुण तेस्रो र तल्लो अरुणसहित करिब ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनालाई विशेष सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता समेत सरकारले जनाएको छ ।
