काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तथा व्यवस्थाबारे स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै केही प्रावधानलाई प्रमुख चासो (priority concern) का रूपमा औंल्याएका छन् ।
मुख्य चासोहरू (प्राथमिक प्रतिक्रिया)
इपान उपमहासचिव दुलालका अनुसार बजेटका निम्न विषयहरू तत्काल स्पष्ट हुनुपर्ने प्रमुख मुद्दा हुन्—
उनका अनुसार बजेटले ऊर्जा क्षेत्र खोल्ने प्रयास गरे पनि केही विषयमा स्पष्टता र दीर्घकालीन रणनीति अभाव देखिएको छ । विशेषगरी दीर्घकालीन उत्पादन लक्ष्य, विद्युत खरिद नीति र रोकिएका आयोजनाको भविष्यबारे अन्योल कायम रहेको उनले बताएका छन् ।
- .१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको दीर्घकालीन लक्ष्य बजेटमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरिनु
- .PPA मा सुख्खायामको विद्युत मात्र खरिद गर्ने ग्यारेन्टी राखिनु र त्यसमा पनि घटाघट (प्रतिस्पर्धात्मक दर) प्रणाली लागू हुनु
- .निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिइए पनि वर्षायामको विद्युतका लागि स्पष्ट बजार संरचना नहुँदा उत्पादकले आफैं बजार खोज्नुपर्ने अवस्था
- .१० मेगावाटभन्दा ठूला र लामो समयदेखि PPA रोकिएका आयोजनाबारे बजेट मौन रहनु, जसले थप अन्योल सिर्जना गर्नु
दुलालका अनुसार यी चार विषय ऊर्जा क्षेत्रको लगानी वातावरण, बैंकिङ विश्वास र आयोजना विकासको गति निर्धारण गर्ने भएकाले प्राथमिकताका साथ समाधान आवश्यक छ ।
बजेटका अन्य सकारात्मक व्यवस्थाहरू
बजेटले ऊर्जा क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारका लागि केही महत्वपूर्ण नीतिहरू पनि अघि सारेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण/व्यापार गरी तीन कम्पनीमा पुनःसंरचना गर्ने, PPA भइसकेका तर निर्माण सुरु नभएका आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने, तथा १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल PPA गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, सुख्खायामका लागि छुट्टै विद्युत खरिद दर निर्धारण गर्ने, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापार गर्न अनुमति दिने तथा प्रसारण लाइन निर्माण गरी Wheeling Charge लिएर व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ ।
ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिँदै १०० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित भए पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म IPO निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै स्वच्छ ऊर्जा बण्ड (Green Energy Bond) र डायस्पोरा बण्डमार्फत लगानी आकर्षित गर्ने, जलविद्युत क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने तथा HIDCL लाई पूर्वाधार क्षेत्रको विशेषीकृत वित्तीय संस्थामा रूपान्तरण गर्ने नीति पनि समेटिएको छ ।
वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित कानुनी सुधारअन्तर्गत वन ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ संशोधन गर्ने, EIA प्रक्रियालाई सरल बनाउने, अनुमति प्रणाली डिजिटल बनाउने तथा वन स्रोतको आर्थिक मूल्यांकनलाई बजेट प्रणालीमा समावेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
