काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादहरुको संस्था, नेपाल (इप्पानले) चौथो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री भएको सम्माननिय के.पि.शर्मा ओलिसंग भेटघाट गरेको छ । सोहि अवसरमा इप्पान कार्यसमितिले प्रधानमन्त्रीलाई बधाई व्यक्त गर्दै ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको छ ।
“समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को नारासहित देशमा देखिने गरी परिवर्तन ल्याउने ठूलो हुटहुटीसहित देशको चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएदेखिनै धितोपत्र बजार उकासिएकाेले ऊर्जा क्षेत्रका लागानीकर्ता हाैसिएकाे छन् । यस्ताे अवस्थामा देश विकासकाे मेरूदण्डकाे रूपमा रहेकाे ऊर्जा क्षेत्रलाइ सरकारी निकायका हरेक क्षेत्रमा सहज बनाइदिन इप्पानले माग गरेकाे छ ।
निजी क्षेत्रले ऊर्जा विकासका लागि १४ मन्त्रालय, यस अन्र्तगतका ४० भन्दा बढी विभाग र २०० भन्दा बढी टेबलमा धाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै ति निकायहरु धाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न र ऊर्जा मन्त्रालयलाई शक्तिशाली बनाई एउटै टेबुलमार्फत काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाइएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।
ज्ञापनपत्रमा लेखिएका कुरा जस्ताको तस्तै तल समाबेश गरिएको छ ।
१. संसदमा दर्ता गरिएको विद्युत विधेयक, २०८० मा प्रस्तावित प्रावधानहरुले प्रतिस्पर्धाको नाममा निजी क्षेत्रको ढोका बन्द गरी उनीहरुसँग रहेका करिब ३० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु समेत स्वतः खारेज हुनेर ती आयोजनाहरु विदेशीको हातमा जाने भएकाले उक्त विधेयकलाई पुर्नलेखन गरी निजी क्षेत्रका सवालहरु समेटेर मात्रैसंसदबाट पारित हुने वातावरण बनाइदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
२. कोभिड १९ पछि देखिएको आर्थिक सुस्तता, ठाउँ ठाउँमा गएका बाढी पहिरो र भूकम्प, बिस्फोटक पदार्थको असहजता लगायतका कारण निर्माणाधीन कुनै पनि आयोजनाले तोकिएको समयमा विद्युत उत्पदान गर्न नसक्ने र ठूलो रकम पेनाल्टी तिर्नुपर्दा आयोनाहरु पूरा नहुँदै आर्थिक रुपमा रुग्ण हुने अवस्था देखिएको छ । १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको क्षेत्रमा धेरै आयोजना एकैपटक असफल हुँदा यसले देशको अर्थतन्त्र नै धराशयी हुने जोखिम रहेकाले सबै आयोजनाको आरसीओडीको म्याद २ वर्ष र अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।
३. १३ हजार मेगावाट क्षमताका २०० भन्दा धेरै विद्युत आयोजनाहरु पीपीएको पाइपलाइनमा रहेकोले सबै आयोजनाका लागि यथाशिघ्र पीपीए खुला गरिदिनुहुन ।
४. गत वर्षको बाढीबाट प्रभावित भएका आयोजनाहरु पुनःनिर्माण नहुँदै यो वर्ष फेरी ती सहित अन्य आयोजनाहरु बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। यी आयोजनालाई पुनःनिर्माणमा लाग्ने मेसिनरी उपकरणमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरी विद्युत ऐन २०४९ ले दिएको सबै जलविद्युत आयोजनाका मर्मत सम्भारमा लाग्ने मेसिनरी उपकरणमा १ प्रतिशत भन्सारको व्यवस्था पुनः कायम गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।
५. हामीले हाम्रो देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाने हो भने देश र जनताका लागि अत्यावश्यक आधारभूत पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नैपर्छ । तर अहिले सबै पूर्वाधारहरु निर्माण गरीसकेका विकसित देशको मोडालिटी पूर्वाधार निर्माणको चरणमा रहेको नेपालमा लागू गर्ने गरी प्रावधानहरु राख्दा हामी धेरै पीडित भएका छौ । अझ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ऊर्जा आयोजनाहरु निर्माण गर्नका लागि स्वीकृतिको ठूलो समस्या छ । नेपाल सरकारकै विद्युत विकास विभागले एकातिर अनुमतिपत्र दिने, अर्कोतिर निकुञ्जले रोक्ने, यो प्रवृत्तिबाट समेत हामी धेरै पीडित छौ । यस्तो दोहोरो अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिदिनुहुन पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।
