काठमाडाैँ । ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच र स्थानीय सशक्तीकरणमा सामुदायिक क्षेत्रले खेलेको भूमिकालाई कानुनमार्फत पूर्ण मान्यता दिनुपर्नेमा ऊर्जाविज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको २२औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले विद्युत् क्षेत्रको समग्र विकासका लागि एकीकृत ‘छाता ऊर्जा ऐन’ ल्याउनुपर्ने र सामुदायिक मोडललाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका हुन् ।
पूर्वमन्त्री तथा ऊर्जाविज्ञ दिपक ज्ञवालीले अब फरक–फरक कानुन बनाउनुभन्दा विद्युत्, सौर्य, बायोमास र जलविद्युत्सहितका सबै ऊर्जा क्षेत्रलाई समेट्ने ‘छाता ऊर्जा ऐन’ आवश्यक रहेको बताए । ‘ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता पहिलो शर्त हो,’ पूर्वमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘महासंघले नीति निर्माता र सांसदहरूसँग समन्वय गरी सशक्त र दबाबमूलक अभियान चलाउनुपर्छ ।’
उनले नेट बिलिङको सट्टा उपभोक्तामैत्री नेट मिटरिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र वन स्रोतको दिगो उपयोग गरी ब्रिकेटजस्ता ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न सकिने धारणा राखे ।
ऊर्जाविज्ञ तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले सन् १९११ को फर्पिङ जलविद्युत्देखि हालसम्मको नेपालको विद्युत् विकासक्रमबारे प्रस्तुतीकरण दिँदै ‘९०ः१०’ (९० प्रतिशत राज्य र १० प्रतिशत समुदाय) को अवधारणाले ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति ल्याएको बताए ।
भाटले प्रणाली सुदृढीकरणका लागि पर्याप्त बजेट, बचत तथा डिजिटल वितरण प्रणाली, र सोलार, वायु, लघु–जलविद्युत्सहितको ‘मिश्रित ऊर्जा नीति’ प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै उपभोक्ताहरू स्वयं उत्पादक बन्ने (‘प्रोजुमर’ मोडल) क्रम बढेकाले नेट मिटरिङमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले विद्युतीकरण र विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा सामुदायिक संस्थाहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहेको स्वीकार गर्दै दिगो विकास सुनिश्चित गर्न प्राधिकरण सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । विद्युत् महसुल पुनरावलोकन र नीति नियम संशोधनका विषयमा छलफल गरेर समस्या समाधान गरिने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव रविलाल पन्तले १६ औँ योजनाको लक्ष्य प्राप्ति, विद्युतीय चुल्होमार्फत खपत वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सामुदायिक संस्थाको ठूलो भूमिका रहने उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले प्रस्तुतीकरण दिँदै देशको कुल ग्रामीण विद्युतीकरणमा सामुदायिक संस्थाहरूको योगदान करिब १५ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए ।
‘सशस्त्र द्वन्द्वकाल र विकट क्षेत्रमा समेत समुदायको लगानी, स्वामित्व र सक्रियतामा विद्युत् विस्तार भएको हो, ‘ज्ञवालीले भने, ‘सामुदायिक संस्थामार्फत करिब ३,००० प्रत्यक्ष र ३,५०० अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै ‘एक घर, एक विद्युतीय चुल्हो’ जस्ता अभियानले ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाएका छन् ।’
अध्यक्ष ज्ञवालीले सामुदायिक विद्युतीकरणलाई समयानुकूल ऐन, नियममार्फत कानुनी संरक्षण दिनुपर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र तीनै तहका सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने, वैज्ञानिक महसुल दर निर्धारण गरिनुपर्ने र विद्युत्मा लगाइएको भ्याट पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग राखे ।
महासंघका संस्थापक अध्यक्ष डिल्ली घिमिरेले सुरुमा राज्यसँग स्रोत नहुँदा नागरिकको लगानी गुहारेर नेपालमा विश्वकै नमुना सामुदायिक विद्युतीकरण मोडल तयार पारिएको स्मरण गराए । उनले अहिले सामुदायिक संस्थालाई पाखा लगाउन खोज्नु गलत भएको भन्दै अब नयाँ ढङ्गले संविधानप्रदत्त अधिकारका आधारमा गुणस्तरीय र सशक्त ‘टेबल एड्भोकेसी’ गर्नुपर्ने बताए ।
प्रारम्भिक चरणमा उपभोक्ताले ५० प्रतिशतसम्म लागत बेहोरेर विद्युत् विस्तार गरेको उल्लेख गर्दै पछि त्यो हिस्सा क्रमशः २० प्रतिशत र १० प्रतिशतमा झारिएको भए पनि राज्यले समुदायको लगानी र योगदानको उचित मूल्याङ्कन गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले सामुदायिक विद्युतीकरणलाई दिगो बनाउन कानुनी सुधार, दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत र प्रविधि आधुनिकीकरण अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।
