काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म १० हजार ३ सय मेगावाटका विद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिसकेको छ । ८ वर्षअघि २ हजार ८०० मेगावाटको मात्र विद्युत खरिद सम्झौता गरिएकोमा निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न लिइएका नीतिका कारण अहिले १० हजार ३०० मेगावाट भन्दा बढीको पिपिए सम्पन्न भएको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेतृत्व लिएपछि मात्रै ७५०० मेगावाट विद्युत आयोजनाकाे पिपिए सम्पन्न भएकाे छ । विभिन्न कारणले ठप्प रहेको निजी क्षेत्रका विद्युत आयोजनाहरूसँगको पिपिएलाई खुल्ला गरी जलाशययुक्त, पिकिङ रन अफ रिभर, रन अफ द रिभर र सौर्य ऊर्जाका लागि छुट्टाछुट्टै दर तय भएको घिसिङले जानकारी दिए । यसबाट नेपालको जलविद्युतमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ ।
अबको पाँच वर्षभित्रै अर्थात सन् २०२८/२९ मा नेपालको जडित क्षमता झण्डै १० हजार मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । उपरोक्त लक्ष्य पूरा गर्न करिब ७ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । थप करिब १० हजार मेगावाटका आयोजनाहरू विद्युत खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको घिसिङले जानकारी दिए । सौर्य विद्युत उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखी प्राधिकरणले थप ८०० मेगावाट सौर्य विद्युतको पिपिए गर्न बोलपत्र आव्हान गरिएको छ ।
आम्दानी बढाउँदै लगेको प्राधिकरणले प्रसारण लाइन मात्र होइन, विद्युत उत्पादनमा पनि लगानी बढाएको छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत १४० मेगावाटको तनहुँ जलाशययुक्त, ४० मेगावाटको राहुघाट र ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ बी, २० मेगावाटको रोल्वालिङ आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमेको अगुवाइमा निर्माणाधीन २७० मेगावाटका आयोजनाहरू सञ्चालनको अन्तिम चरणमा छन् । चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले करिव ३०० मेगावाटका थप जलविद्युत आयोजनाहरू अगाडि बढाएको छ ।
४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’, १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोसी–५ निर्माण सुरु भएको छ । १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६७० मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरू वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणमा जाने अवस्थामा पुगेका छन् । दुवै आयोजनाहरूको निर्माण पूर्वका तयारीका कार्यहरू भइरहेका छन् ।
६८३ मेगावाटको सुनकोसी–३ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई भने नेपाल र बंगलादेशका सरकारी निकायको लगानीमा निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ । त्यस्तै दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै नमुना परियोजनाका रुपमा अगाडि बढाउन सकिने १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली (चिसापानी) बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
दैनिक माग र आपूर्ति बीचको उतारचडावलाई व्यवस्थापन गरी प्रणालीलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन देशका विभिन्न ठाउँमा करिव ४२ हजार मेगावाटका पम्प स्टोरेज जलविद्युत आयोजनाहरूको पहिचान गरी केही उत्कृष्ट आयोजनाहरूको थप अध्ययन अगाडि बढाइएको छ ।
प्राधिकरणले गरेका आर्थिक उपलब्धिहरू नेपाल सरकार र हाम्रा विकास सहयोगी नियोगहरूको निरन्तरको सहयोग र सद्भावले मात्र सम्भव भएको घिसिङले बताए । विश्व बैंक, एसियाली वकास बैंक (एडिबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), युरोपेली युनियन, युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी), एशियन इन्फ्रस्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ए.आई.आई.बि.), केएफडब्लु, नर्विजियन सहयोग नियोग, साउदी फण्ड, ओपेक फण्ड, यु.यस.एड., एक्जिम बैंक इन्डिया, एक्जिम बैंक कोरिया, एक्जिम बैंक चाईना जस्ता सहयोगी नियोगहरुको नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ ।
सन् २०३५ भित्रमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहितको सरकारको कार्ययोजना पूरा गर्न प्राधिकरण क्रियाशील रहने छ । सरकारको निर्देशन र उपभोक्ताको हित नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि सर्वोपरि हो ।
