दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना : एक सिंहावलोकन

भाेजराज भट्टराइ/राजु ज्ञवाली

नेपालकाे प्राकृतिक स्रोतसाधनमध्ये जलस्रोतको स्थान अग्रपक्तिमा रहेको कुरा निर्विवाद छ। नेपालमा रहेका नदीबाट वार्षिकः रूपमा अनुमानित औसत २२५ अर्व घनमिटर जलप्रवाह हुने आँकलन गरिएको छ। त्यस्तै आर्थिक एवं प्राविधिक दृष्टिकोणले नेपालमा उपलब्ध जलस्रोतबाट झण्डै ४२,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ। नेपालको कूल प्राविधिक क्षमताको लगभग आधा विद्युत (२०.४९८ मेगावाट) जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने देखिन्छ ।

हालसम्म कुलेखानी जलविद्युतअन्तर्गत कुलेखानी प्रथम ६० मेगावाट, कुलेखानी दोस्रो-३२ मेगावाट र कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाट गरी जम्मा १०६ मेगावाट विद्युत मात्र जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादन भए‌को छ। जलाशययुक्त आयोजनामध्ये कुलेखानीपछि १४० मेगावाटको तनहुँ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणमा छ। नेपालमा उत्पादित बिजुली धेरैजसो नदीको प्रवाहमा (Run of River) आधारित आयोजनाबाट उत्पादन हुने हुँदा वर्षायाममा नदीमा पानीको मात्रा बढ्ने र विद्युत उत्पादन पनि उच्च हुने तर हिउँदमा पानी घट्ने हुँदा उत्पादन न्यून हुने गर्दछ। यसले गर्दा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम राख्न निकै अप्ठ्यारो मेको छ। जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना विकास गदी विभिन्न पूर्वाधार जस्तै सडक यातायात, पुल, सञ्चार, अन्न संरचना, जलपर्यटनलगायतमा विकास तथा विस्तार हुन जान्छ। जलविद्युत आयोजना निर्माणसँगै रोजगारी तथा विभिन्न व्यवसायका अवसर सिर्जना भई स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधारमा महत पुम्न जान्छ । विद्युत माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम राख्न तथा अन्य सामाजिक आर्थिक समृद्धिका लागि नेपालमा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा जोड दिनुपर्ने टड्‌कारो आवश्यकता देखिन्छ ।

दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनरा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणद्वारा निर्माणका लागि प्रस्तावित एक आकर्षक आयोजनाको रूपमा पहिचान गरिएको छ। यस आयोजना कोशी प्रदेशको सोलुखुम्बु खोटावर ओखलढुवा वित्त्ताको सिमाना हुँदै बने दुधकोशी नदीमा निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ। यस आयोजनाबाट तीन जिल्लाका केही भाग प्रभावित हुनेछन् । यसका मुख्य संरचना प्रायः खोटास जिल्लामा पर्दछन् । यस आयोजनालाई समयमै निर्माण गर्न सकेमा कोशी प्रदेशका साथै देशको बहुआयामिक विकास गरी देशमा आर्थिक समृद्धिको आधार तयार हुन सक्छ । हाल यो आयोजनाको निर्माणकार्य अगाडि बढाउन दुधकोशी जलविद्युत कम्पनी स्थापना भई आयोजना निर्माणको पूर्वतयारीका कार्य (पक्की पुल, पहुँच मार्ग र कर्मचारी आवास निर्माण) सुरु भइसकेको अवस्था छ । यस आलेखमा दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, वातावरणीय तथा सामाजिक पक्ष, समस्या तथा चुनौती एवं यसले देशको आर्थिक विकासमा पार्न सक्ने सकारात्मक प्रभावबारे विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

आयोजनाको प्राविधिक पक्ष

प्रस्तावित दुधकोशी जलविद्युत आयोजना एक जलाशययुक्त आयोजना हो । प्राविधिक डिजाइनअनुसार यस आयोजनाको जडित क्षमता ६७० मेगावाट र वार्षिक कूल ऊर्जा उत्पादन ३,३५० गिगावाट आवर रहेको छ । आयोजनास्थल काठमाडौंदेखि करिब १४० किलोमिटर हवाई दूरीमा र २५० किलोमिटर सडक दूरीमा रहेको छ। वि.सं. २०४१ सालतिर गरिएको कोशी नदी गुरुयोजना अध्ययनका क्रममा यो आयोजना पहिचान भएको थियो । त्यसपछि, २०७० सालमा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय (जाइका) ले नेपालमा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनासम्बन्धी गरेको अध्ययनबाट यो आयोजनालाई आकर्षक आयोजनाको रूपमा पहिचान गरेको थियो ।

हाल एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा यस आयोजनाको इन्जिनियरिङ सम्भाव्यता अध्ययन अद्यावधिक गर्ने र विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनको काम भइरहेको छ । सम्भाव्यता अध्ययनको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ भने विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनका साथै सामाजिक तथा बातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन तयारीका चरणमा छन् । आयोजनाका मुख्य संरचनामा बाँध, जलाशय (डुवान) क्षेत्र, मुख्य सुरुङ, विद्युत गृह, प्रसारण लाइन, पहुँच सुरुङ (Adit Tunel), पहुँच सडक मार्ग (Access Road), स्पिलवे (Spill Way) र आयोजनाका कार्यालय भवन, आवास गृह आदि पर्दछन् । यस आयोजनाको बाँध ओखलढु‌ङ्गाबाट बहने ठोट्ने खोला र दुधकोशी नदीको सङ्गमस्थल भन्दा एक किलोमिटर दक्षिण खोटाङ जिल्लाको बसेरी (भालुढुङ्गा) र ओखलढु‌ङ्गा जिल्लाको भदौरे बीचमा बन्नेछ । यस आयोजनाको बाँध २२० मिटर अग्लो हुनेछ र बाँधले बनाउने जलाशय समुद्री सतहबाट ६४० मिटर उचाईमा हुनेछ । आयोजनाको बाँध निर्माणपश्चात् दुधकोशीमा १७ किलोमिटर, रावा खोलामा ८ किलोमिटर र ठोट्ने खोलामा ५.५ किलोमिटर लामो जलाशय सिर्जना हुनेछ। जलाशयको चौडाई ५०० मिटरदेखि २ किलोमिटरसम्म हुनेछ । उक्त जलाशयको भण्डारण क्षमता १ अर्ब ५८ करोड घनमिटर हुनेछ। जलाशयको कूल क्षेत्रफल १९.६७ वर्ग किलोमिटर हुनेछ, जुन फेवातालको क्षेत्रफल (४.४३ वर्ग कि.मि.) भन्दा करिब ४.५ गुणा ठूलो हुनेछ ।

यसैगरी, विद्युत उत्पादनका लागि दुईवटा अमिगत विद्युतगृह निर्माण गरिनेछ । आयोजनाका दुईवटा विद्युतगृहमध्ये ६०० मेगावाटको मुख्य विद्युतगृह खोटाङ जिल्लाको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वार्ड नं. ८. धितुङ्गाउ नजिक सुनकोशी नदीको देब्रे किनारपट्टि भूमिगत रूपमा तथा अर्को ७० मेगावाटको Dam Toe विद्युतगृह बौधसँगै ओखलढुवा जिल्लाको चिसंखुगढी गाउँपालिकाको बहा नं. ६ मा निर्माण गरिनेछ। यस आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत ८२ कि.मि. लामो ४०० के.भी. डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केवर सबस्टेशनमा जोडिनेछ भने १८ कि.मि. लामो १३२ के.भी. डबल सर्किट प्रसारण लाइनले Dam Toe बिद्युतगृह र मुख्य विद्युतगृहस्थित सबस्टेशनमा जोडिनेछ ।

आयोजनाको आर्थिक पक्ष

जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि वितीय व्यवस्थापन वा आर्थिक पाटो महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपाल जस्तो सीमित स्राेतसाधन भएको मुलुकका लागि लगानी जुटाउने कार्य पेचिलो रहेको छ। दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि हालसम्मका विभिन्न अध्ययनले देखाएअनुसार आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब ८६ अर्ब रहेकाे छ भने आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन ७ देखि १० वर्ष लाग्नेछ । एक अध्ययन अनुसार प्रस्तावित यस दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा धरै लगानी लाग्ने भएकोले Financial Internal Rate of Return (FIRR) दर ९.१ प्रतिशत रहेकाे पाइएकाे छ भने Payback Period १०-१२ वर्ष रहने प्रक्षेपण गरेकाे छ ।

यति धेरै लगानी नेपाल सरकारले जोहो गर्न निजी क्षेत्रले जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणमा चासो नदेखाएको हुँदा लगानीका अनेक मोडेलको खोजी गर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ। ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि यो आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेकाले आन्तरिक र बाह्य स्राेतको खोजी गरी लगानीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ। ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनणपश्चात नेपाली स्राेत साधन र लगानीबाट समेत नेपालमा ठूला आयोजना निर्माण गर्न सकिने कुरा प्रमाणित भइसकेकाे छ । कर्मचारी सन्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषलगायतका आन्तरिक स्रोत तथा एसियाली विकास बैंक, बैंकका विभिन्न दातृ निकायसहितको बाह्य लगानीको सुनिश्चितता सहितको सामूहिक लगानीकाे उचित माेडल विकास गर्न सकेकाे खण्डमा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि विलीय व्यवस्थापन सहज हुनेछ।

विगत केही वर्षदेखि यस आयोजनाको विस्तृत डिजाइन कार्य, वातावरणीय तथा सामाजिक अध्ययनलगायत अन्य अध्ययन दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकको महयोगमा भइरहेको छ । साथै यस आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकलगायतको उच्च चासाे र प्राथमिकतामा रहेकाले सरकारले उचित समन्वय र प्रयास गरेकाे खण्डमा आयोजनाको लगानी सुनिश्चितता हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिटान्सको केही हिस्सा तथा नेपालभित्र सेयर जारी गरी लगानी जुटाउन सकिन्छ । याे आयोजना निर्माणका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने माथि उल्लेखित स्राेतबाट लगानी जुटाउन सुरक्षाको ग्यारेन्टी गनुपर्ने हुन्छ।

आयोजनाको बातावरणीय तथा सामाजिक पक्ष

कोशी नदीका प्रमुख सहायक नदीमध्ये दुधकोशी नदी एक हाे । दुधकोशी जलाधार क्षेत्रमा नेपालका तीने भाैगोलिक क्षेत्र उच्च हिमाल ,मध्य हिमाल, मध्य पहाड पर्दछन्। करिब ४७ प्रतिशत जलाधर क्षेत्र उच्च हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित छ, त्यसपछि म्य हिमाली क्षेत्रमा ३८ प्रतिशत र बाँकी १५ प्रतिशत मध्यपहाडमा पर्दछ। दुधकोशी नदीको रभुवा बजार नजिक रहेको गेजिङ (जलस्तर मापन) स्टेशनको माथिल्लो भागमा को जलाधार सेवको क्षेत्रफल ३७१२ वर्ग किलोमिटर रहेको छ। प्रस्तावित आयोजनास्थल पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित रहेको छ।

दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदा विभिन्न भू-उपयोगका क्षेत्रलाई असर गर्नेछ । अायाेजना क्षेत्रकाे लगभग ५३ प्रतिशत भाग खेतीयोग्य जमिनले ओगटेको भने ४४ प्रतिशत भागमा वनजङ्गल, झाडी र घाँसे मैदान रहेकाे छ । दुधकोशी नदी मुख्यतया साँघुरो उपत्यका र ठाडो चट्टानले ढाँकेकाे पहाडी क्षेत्रको मध्य भू-भागबाट धेरै फेरो काटी बने नही हो ।

दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको बाँध जलाशय, विद्युत गृहलगायत संरचनाका कारणले खोटाङ, ओखलढुंगा। सोलुखुम्बु जिल्लाको ५ वटा गाउँपालिका र एउटा नगरपालिकाका केही भाग प्रभावित हुनेछन् । त्यसैगरी प्रसारण लाइनको कारणले खोटाङ, ओखलढुंगा, उदयपुर, सिन्धुली र धनुषा जिल्लाका ६ वटा नगरपालिका र ४ वटा गाउँपालिका प्रभावित हुनेछन्।

दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्ने क्षेत्रमध्ये खाेटाङ जिल्लाको रावाबेससी गाउँपालिका १ देखि ९ सम्मका सम्पूर्ण बडा तथा ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाका वडा ५,६ र ७ का विभिन्न संरचना निर्माण तथा डुबान क्षेत्रमा पर्दछ । त्यसैगरी, अाेखलढुंगाकाे चिसुङ्गढी गाउँपालिकाकाे वडान नम्बर १,२,३,४ र ८, साेलुखुम्बु जिल्लाकाे दुइ वटा गाउँपालिकाका क्रमशः नेचासल्यान गा.पा वडा नं.४, थुलुङ दुधकाेशी गा.पा वडा नं ३, ४ डुबान क्षेत्रमा पर्दछन्। खोटाङकाे रावाबेसी गाउँपालिका वडा न. ३ अन्तर्गत पर्ने रबुवा बजार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछ ।

यस आयोजनाको मस्यौदा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रतिवेदनअनुसार जलाशय क्षेत्रले १९८० हेक्टर जमिन डुबान गर्नेछ। डुबान क्षेत्रमा ११३४.०५ हेक्टर वन, ४८७.६४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन र ३५८.६३ हेक्टर अन्य प्रकारको भूमि पर्दछन् । डुबान क्षेत्रमा केही बस्ती, ग्रामीण सडक र केही साना पूर्वाधार (जस्तै १ पक्की पुल, १२ झोलुङ्गे पुल, २ लघु जलबिद्युत, ६ मन्दिर) आदि पर्दछन् ।

दुधकोशी नदीको पानीको गुणस्तर मापन प्रतिवेदनअनुसार उक्त नदीमा अप्राकृतिक प्रदूषणका स्रोत रहेको पाइँदैन । हाल दुधकोशी करिडोरमा सहरीकरण र औद्योगिकीकरण नभएको र भविष्यमा पनि यसका सम्भावना न्यून रहेकाले नदीमा हुने जलप्रदुषणको सम्भावना कम छ । आयोजना निर्माण क्षेत्रमा वायु प्रदूषणको अवस्था मापन गर्दा नेपालको राष्ट्रिय वायु प्रदुषण मापदण्डभित्र नै रहेको देखिन्छ ।

दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा नेपाल सरकारद्वारा तोकिएका कुनै पनि संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्दैन । प्रस्तावित आयोजनाको निर्माणबाट ३ जिल्लाका २४ वटा सामुदायिक वन प्रभावित हुनेछन्, जसमध्ये खोटाङमा १३, ओखलढुङ्गामा ७ र सोलुखुम्बुमा ४ रहेका छन् । यस बाहेक करिब १४ कबुलियति वन समेत आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रहेका छन् । आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि करिब १०२० हेक्टर वन क्षेत्र अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ भने करिब ३,१५,००० रूख काटिने आँकलन गरिएको छ। कटान गर्नुपर्ने मुख्य रुख प्रजातिमा साल, करम, बोटधयरो, चिलाउने, खयर, हल्लुडे, लाम्पातेलगायत रहेका छन् ।

यस आयोजनाको मस्यौदा EIA प्रतिवेदन अनुसार आयोजना र आसपासका क्षेत्रमा १३५ प्रजातिका वन्यजन्तु रहेको पाइएको छ, जसमा २१ प्रकारका स्तनधारी, ९६ प्रकारका पंक्षि, १८ प्रकारका सरिसृप तथा उभयचर छन् । सर्वेक्षणको क्रममा अभिलेखन गरिएको वन्यजन्तुमध्ये, १३ स्तनधारी प्रजाति, ११ प्रजातिका चरा, १ उभयचर प्रजातिको र ३ घस्रने जन्तु साईटीसको परिशिष्टमा सूचीबद्ध छन् । त्यसैगरी आईयुसिएनको रातो सूचीमा ६ वटा स्तनधारी जन्तु, १ चरा प्रजाति र १ घस्रने प्रजाति रहेका छन्। साथै ३ प्रजाति राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन-२०२९ बमोजिम संरक्षित वन्यजन्तु रहेका छन् ।

दुधकोशी नदीमा ५४ माछाका प्रजाति रेकर्ड गरिएको थियो, जसमध्ये ६ प्रजाति लामो दूरीका आप्रवासी र ६ प्रजाति मध्यम दूरीका आप्रवासीका रूपमा फेला परेका छन् र बाँकी माछा स्थानीय निवासी रहेका छन् । यस नदीमा पाइने ६ प्रजातिका माछा आईयुसिएनको रातोसूचीमा रहेका छन् ।

तीनजिल्लामा आयोजनाले प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने घरधुरी सङ्ख्या ३२३५ रहेको छ। साथै प्रभावित क्षेत्रमा घर तथा अन्य संरचनाको संख्या ८९० रहेको छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा हाल यस आयोजनाको सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, पुनर्स्थापना कार्ययोजना प्रतिवेदन, पहुँच मार्गको पुनर्स्थापना कार्ययोजना (Resettlement Plan) र आदिवासी जनजाति प्रतिवेदन आदिको तयारीको कार्य भइरहेको छ ।

यस आयोजनाको मस्यौदा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा आयोजनाबाट हुने सामाजिक तथा वातावरणीय प्रतिकूल प्रभावलाई कम तथा निराकरण गर्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिने उल्लेख छ, जसमा कटान हुने रुखको १० गुणाका दरले वृक्षरोपण गर्ने, बाँधबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका जलीय जीवलाई बाँच्न तथा अन्य प्रयोजनका लागि चाहिने न्यूनतम पानीको प्रवाहलाई सुनिश्चित गरिने छ । स्थानीय माछाका भुरा उत्पादन गरी नदी तथा जलाशय क्षेत्रमा छाडी बाँधका कारणले माछामा पर्ने प्रभाव कम गरिनेछ । आयोजना प्रभावित घरजग्गाको उचित क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा वितरण गरिनेछ । आयोजना प्रभावित परिवारको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था आयोजना निर्माणसँगै पहिलेको अवस्था भन्दा राम्रो बनाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कम आय भएका दलित, जनजाति तथा अर्काको जग्गा कमाई गरी जीविकोपार्जन गरिरहेका परिवारको उचित व्यवस्थापन गरिने, बुँदा रोजगारीमा स्थानीय र प्रभावित परिवारलाई प्राथमिकता दिइने, जीविकोपार्जनका लागि सिपमूलक तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सामाजिक पूर्वाधारको प्रतिस्थापन गरिने लगायतका कार्य रहेका छन् ।

ठूला आयोजना निर्माण गर्दा केही मात्रामा नकारात्मक वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव पर्न जान्छन् । ती नकारात्मक प्रभावलाई कम तथा निराकरण गर्दै र प्रभावित परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्दै यस्ता ठूला आयोजनाबाट हुने लाभ लिनबाट राज्य चुक्नु हुँदैन ।

यस आयोजनाको विविध सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षको अध्ययनबाट यो आयोजनाबाट भौतिक, जैविक तथा सामाजिक वातावरणका क्षेत्रमा केही प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिएको भए तापनि समग्रमा उक्त प्रतिकूल प्रभाव विभिन्न उपाय अवलम्बन गरी न्यूनीकरण तथा निराकरण गर्न सकिने खालका रहेका छन् । साथै विगत २ वर्षदेखि सरोकारवालाको निरन्तर छलफलका क्रममा समेत स्थानीय यस आयोजनाप्रति सकारात्मक रहेको र आयोजना निर्माणकार्य चाँडै सुरु गर्न प्रभावित स्थानीय सबैको माग समेत रहेको छ । अन्य जलाशययुक्त आयोजनाको तुलनामा प्रस्तावित दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट थोरै गाउँवस्ती मात्र डुबानमा पर्ने देखिन्छ । मुख्यगरी रबुआ बजार, रावा खोला किनारका केही घर तथा टहरा र दुधकोशी नदी किनारका नगन्य बस्ती मात्र डुबानमा पर्ने हुँदा पुनःस्थापना लागत निकै कम रहनेछ। अतः यस आयोजनालाई प्राविधिक, वातावरणीय तथा सामाजिक दृष्टिकोणबाट आकर्षक आयोजनाको रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ ।

आयोजनाको आवश्यकता र नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव

नेपालमा कुलेखानी बाहेकका जलविद्युत आयोजना जडित बिजुली धेरैजसो नदीको प्रवाहमा आधारित छन् । नेपालका नदीनालामा वर्षायाममा प्रचुर मात्रामा पानीको बहाव हुने गरेको भए तापनि हिउँदमा यो बहाव घटेर विद्यमान नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाबाट हुने विद्युत उत्पादन एक तिहाइसम्म कम हुने गरेको छ। यसले बर्खायाममा उच्च उत्पादन र सुख्खा याममा न्यून उत्पादन गर्दछ, जसले गर्दा नेपालको Integrated Power System मा असन्तुलन देखिएको छ । नेपालमा हिउँद याममा विद्युतको कूल मागको ४० देखि ४५ प्रतिशत मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ तर वर्षा लाग्यो भने चाहिँ यिनै आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था रहेको छ । हिउँदमा अपुग हुने र वर्षायाममा खेर फाल्नुपर्ने विद्युत व्यवस्थापनका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण एक मात्र विकल्प हो । सरकारले भने अध्ययनमा चासो देखाए पनि निमर्माणमा अग्रसरता देखाउन सकेको छैन । जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणमा ढिलाई हुँदा आगामी केही वर्षसम्म पनि नेपालले हिउँदमा भारतबाट विद्युत आयात गरिरहनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । तसर्थ, अध्ययन गरिएका आयोजनामध्ये दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको समयमा नै निर्माण गर्न आवश्यक भइसकेको छ। यस आयोजनाको आवश्यकतालाई निम्न बुँदाबाट स्पष्ट गर्न सकिन्छ ।

• माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम राख्न

• ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ अगाडि बढ्न

• ग्रिडको स्थायित्व र भरपर्दोपन (Grid stability and reliability) कायम राख्न

• विद्युत मागको उतार चढावलाई सम्बोधन गर्न सञ्चित पानीको बहुपक्षीय उपयोग गर्न

• पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न

• वर्षेनी अर्बाै रुपैयाँ विदेशिने स्थितिलाई रोक्न

नेपालको सन्दर्भमा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विकास हुनु आर्थिक विकासको आधार तय हुनु हो । विद्युत आयोजनासँगै हुने पूर्वाधार निर्माणले देशमा विकासको प्रतिफल ग्रामीण स्तरसम्म पुऱ्याउँछ । देशमा व्याप्त बेरोजगारीलाई न्यूनिकरण गर्न सक्छ । बढ्दो शैक्षिक बेरोजगारी र प्राविधिक जनशक्तिको विदेश पलायनलाई रोकी देशमा आर्थिक विकासका ढोका खोल्ने महत्वपूर्ण औजार जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना हुन सक्छन् । प्रस्तावित दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण चाँडो हुन सकेमा अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्रमा समेत सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्नेछ । यस जलाशययुक्त आयोजनाले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे निम्नानुसार विवेचना गर्न सकिन्छ :

(क) ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने

नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ अगाडि बढ्ने हो भने जलाशययुक्त आयोजना अपरिहार्य हुन्छ। आन्तरिक विद्युत खपतका लागि मात्र नभई अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारका हिसाबले पनि नेपालमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विकास महत्वपूर्ण छ। नेपालका छिमेकी देश चीन, भारतमा जस्तै आउँदा वर्षमा हाम्रो राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान गरिने सौर्य ऊर्जा समेत उल्लेखनीय परिमाणमा विकास हुने सम्भावना रहेको छ । झरी, बादल र प्रतिकूल मौसममा सौर्य ऊर्जा उत्पादन नहुँदा ग्रिड स्थायित्वका लागि जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको झनै ठूलो भूमिका रहन्छ ।

वर्षेनी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भइरहने वृद्धि तथा बढ्दो वस्तु तथा सेवाको आयातको कारण वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा कमी हुन गएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणले ऊर्जाको आत्मनिर्भरतालाई बढाई पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी हुनेछ, जसले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

(ख) दिगो तथा भरपर्दो विद्युत सेवा

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिगो र भरपर्दो विद्युत सेवाको विस्तारमा निरन्तर काम गरिरहेको छ। यस कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न निरन्तर गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति आवश्यक हुन्छ । दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सँगै हिउँदयाममा समेत विद्युत आपूर्ति स्थिर हुन जाने र प्रणालीमा सुधार हुनेछ । हालको विद्युत आपूर्ति प्रणालीमा सुधार हुन गएमा विद्युत खपत वृद्धि हुन जाने र संस्थाप्रतिको जनविश्वास बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणले मात्र ऊर्जा प्रणालीमा सुदृढ हुन जाने, प्रतिपरिवार विद्युत खपत बढाउन सकिने र संस्थाको वित्तीय सक्षमतामा अभिवृद्धि हुनेछ । दिगो र भरपर्दो विद्युत सेवाले औद्योगिकीकरणलाई सहज पार्नेछ ।

(ग) पर्यटन विकास

नेपालमा जलविद्युत आयोजना निर्माण सँगै तयार हुन जाने पूर्वाधारले पर्यटनको विकासमा समेत योगदान दिन सक्छ । उच्च हिमश्रृङ्खलाबाट बग्ने स्थायी नदीमा बाँध बाँधी जलाशयको विकास सँगै पर्यटकीय गतिविधिलाई समेत टेवा पुग्ने गरी आयोजना निर्माण गरिनु जरुरी देखिन्छ । दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माणपश्चात् फेवाताल भन्दा करिब ४.५ गुणा ठूलो १९.६७ वर्ग किलोमिटरको जलाशय निर्माण हुनेछ । सो जलाशयमा पर्यटकको चाहनाअनुरुपका जलयात्रा, याफ्टिङ, नौकाविहार, फिसिङलगायतका गतिविधि विस्तार गरी सो क्षेत्रलाई आकर्षक पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । खोटाङ जिल्लामा पर्ने हलेसी तीर्थस्थल देशको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भएकाले उक्त स्थानमा दर्शन आउने नेपाल, भारतलगायत अन्य देशका तिर्थयात्रीलाई समेत दुधकोशी जलाशय क्षेत्रमा गरिने विभिन्न पर्यटकिय गतिविधिमा संलग्न गराउन सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको छ । तसर्थ, यस जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सँगै पर्यटन विकासबाट ठूलो लाभ लिन सकिने सम्भावना रहेको छ।

(घ) विद्युत रोयल्टी

जलविद्युत विकास नीति, २०५८ अनुसार जलविद्युत आयोजना सञ्चालन भएपश्चात् हरेक वर्ष नेपाल सरकारलाई निश्चित प्रतिशत वार्षिक रोयल्टी बुझाउनु पर्दछ । त्यसैगरी अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाले केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने रोयल्टीको हद तोकिदिएको छ, जुन क्रमशः ५० प्रतिशत, २५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत रहेको छ । विद्युत विकास विभागले सार्वजनिक गरेको ३०औं वार्षिकोत्सव स्मारिका-२०८० बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ अर्ब ५ करोड ७८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ रोयल्टीबापत जलविद्युतबाट सङ्कलन भएको देखिन्छ । प्रस्तावित दुधकोशी आयोजना निर्माणपश्चात् केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले सोही नीतिबमोजिमको विद्युत रोयल्टी पाउनेछन् । विद्युत रोयल्टीबाट प्राप्त हुन जाने रकमले स्थानीय पूर्वाधार विकासमा योगदान दिनुका साथै देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहयोग पुग्नेछ ।

आयोजना निर्माणमा रहेका चुनौती र समाधानका उपाय

प्रस्तावित दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ठूलो आयोजना भएकाले मुख्यतया वित्तिय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे ठूलो चुनौती रहेको छ । सामाजिक र वातावरणीय पक्षको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि ठूलो धनराशी आवश्यक पर्नेछ। आयोजना प्रभावित तथा डुबानमा पर्ने घरधुरीको पुनर्स्थापना कार्यका साथै परम्परागत रूपमा रहेका धार्मिक स्थल, मठ मन्दिर, सिंचाई, नहरलगायत अन्य संरचनाको उचित व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेका छन् । आयोजना निर्माणमा रहेका मुख्य समस्या तथा चुनौती निम्नानुसार रहेका छन् :

• वित्तीय व्यवस्थापन तथा लगानीको सुनिश्चितता ।

• मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणमा ढिलाई हुनु ।

• सरकारले मुआब्जाका लागि पर्याप्त रकम विनीयोजन नगर्नु ।

• पूर्णरूपमा विस्थापित हुने घरधनीको पुनर्स्थापना तथा पुनर्बास कार्य।

• वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन समयमै स्वीकृत नहुनु ।

• अर्काको जग्गामा पुस्तौंदेखि कमाई गरी खाने घरधनीको उचित व्यवस्थापन ।

• जग्गा प्राप्तिको सूचना प्रकाशन भई लामो समयसम्म मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण नहुँदा जग्गा रोक्काको कारण आयोजनाप्रति नकारात्मक धारणा विकास हुनु ।

उल्लेखित चुनौतीलाई नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा सरोकारवाला सबै निकायले ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ । मुख्य रूपमा वित्तीय लगानी नै प्रमुख चुनौती रहेकोमा हाल एसियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा विश्व बैंकलगायतका अन्य दातृ निकायको समेत संलग्नता रहने गरी लगानी सुनिश्चितताको सकारात्मक प्रयास भइरहेकाले उक्त कार्यलाई मूर्तरूप दिई निष्कर्षमा पुऱ्याउन जरुरी भइसकेको छ ।

आन्तरिक तथा बाह्य दुवै स्रोतको खोजी गरी समयमै उचित मुआब्जा निर्धारण तथा जग्गा अधिग्रहणकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । हालै भारतसँग ‘दश वर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली बिक्री’को सम्झौताले विद्युत व्यापारको दायरालाई बढाइदिएकोले नेपाल सरकारले यस आयोजनालाई प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रूपमा घोषणा गरी वार्षिक बजेटमा उचित सम्बोधन गर्न जरुरी भइसकेको छ । यस आयोजनाको निर्माणले विद्युत प्रणालीको दिगो व्यवस्थापनमा सहज हुनुका साथै स्वरोजगारका थुप्रै अवसर सृजना हुनेछन । पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने घर परिवारलाई सीप विकास र आयोजना निर्माण सँगै सृजना हुने रोजगारीमा ग्यारेन्टी गरी पुनस्थापना गर्न सकिन्छ भने आवश्यकताअनुसार पुनर्वास कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निष्कर्ष

देशको आर्थिक समृद्धिको आधार जलविद्युत भएकाले यसको दिगो र भरपर्दो विद्युत सेवाको विकास तथा विस्तार अपरिहार्य देखिन्छ । हाल कुलेखानी बाहेक जलविद्युत उत्पादन गर्ने विद्युत केन्द्र पानीको बहावमा आधारित छन। पानीको बहाबमा आधारित आयोजनाबाट वर्षातमा पूरा क्षमतामा विद्युत उत्पादन हुने तर सुख्खायाममा भने विद्युत उत्पादनमा व्यापक गिरावट आई विद्युत गृहको क्षमता करिब एक तिहाईमा झर्ने अवस्था छ, जसले गर्दा विद्युतको माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन कायम भई भरपर्दो तथा गुणस्तरिय विद्युत सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ। माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम राख्न नेपालमा पर्याप्त मात्रामा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आश्यकता देखिन्छ ।

जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणमा ढिलाई हुँदा आगामी केही वर्षसम्म पनि नेपालले हिउँदमा भारतबाट विद्युत आयात गरिरहनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । यस परिप्रेक्षमा सामाजिक प्रभावको हिसाबले निकै कम प्रभाव पर्ने, भौगोलिक हिसावले सहज तथा प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीयसहित प्रभावित तीनवटै जिल्लाका सरोकारवाला निकाय सबैको समेत चाँडो आयोजना निर्माण हुनुपर्ने कुरामा निकै जोडबल रहेकाले दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना एक आकर्षक आयोजनाको रूपमा रहेको छ । दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकलगायतको उच्च चासो र प्राथमिकतामा रहेको यो आयोजनामा लगानी सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारलगायत सबै सरोकारवाला निकायको उचित पहलकदमी हुन सकेमा दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण समयमै सुरु हुन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यस जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सँगै विद्युत आपूर्ति स्थिर हुन जाने र प्रणालीमा सुधार हुनेछ। विद्युत आपूर्ति प्रणलीमा सुधार हुन गएमा विद्युत खपत वृद्धि हुन जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विद्युतको खपतमा हुने वृद्धिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ ।

सन्दर्भ सामाग्री

आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/२०८०, नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय, काठमाडौं विद्युत अर्धवार्षिक, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न अङ्क

बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना लगानीको खाका तयार गर्न गठित २०७४ समितिको प्रतिवेदन

दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको मस्यौदा प्रतिवेदन

https://gorkhapatraonline.com/news/95837 https://www.himalkhabar.com/news/125712

https://nepalpurbadhar.com/8082/ https://www.urjakhabar.com/news/1402530119

https://nepalpurbadhar.com/8015/

भट्टराइ नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाे वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभागका उपनिर्देशक र ज्ञवाली प्राधिकरणकाे वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभागका उपप्रबन्धक हुन् । याे लेख नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाे २०८१ भदाै १ गते प्रकाशित विद्युतबाट साभार गरिएकाे हाे ।