काठमाडाैँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रंक एण्ड डेडिकेटेड लाइन विवादमा सरकारले गरेको निर्णयको सम्मान गर्दै पालना गर्नुपर्ने प्राधिकरणको दायित्व रहेको बताएका छन् । ट्रंक एण्ड डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेवातपतको प्रिमियम महसुलबारे भएको निर्णयका विषयमा जानकारी दिन बुधबार (कात्तिक २८ गते) पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी उनले यस्तो बताएका हुन् ।
कानुनी रूपमा काटिएको विद्युत् भएपनी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अर्को कानुनी व्यवस्था रहेकाे उनले बताए । ’त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा हामी छौं,’ घिसिङले भने, ‘यसअघि तीन पटक विद्युत् लाइन काटेकाेमा तीन पटक नै निर्देशन आएर लाइन जोडिएको र यो चौथो पटक पनि मन्त्रीपरिषदको निर्देशनअनुसार लाइन जोडिएको हो ।’
‘सरकारले १५ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन र २४ घण्टा भित्र लाइन जोड्न निर्देशन दिइसकेको छ । निर्देशन बमोजिम बक्यौता नबुझाए विद्युत् ऐन २०४९, प्राधिकरण ऐन २०४२, विद्युत् संकलन विनियमावलीअनुसार लाइन काट्छौ’ उनले भने ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार पहिल्यै काटिसकेको बिलअनुसार महसुल असुल्ने पनि घिसिङले बताए । प्राधिकरणले जारी गरेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिल सहि छ भनेर अदालतले ९० वटा उद्याेगको मुद्दा खारेज गरेको उनले जानकारी दिए । हालै मात्र हिमाल आइरनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
महसुल बक्यौता उठाउन नसक्दा प्राधिकरणको नगद प्रवाहमा ठूलो समस्या आउने पनि उनले बताए । ‘प्राधिकरणलाई नगद प्रवाहमा समस्या आए देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्छ,’ उनले भने, ‘१/२ वटा उद्योग डुबेर केही हुदैन, प्राधिकरण डुब्यो भने भयावह स्थिती सिर्जना हुन्छ ।’ उनले पछिल्लो समय सरकारबाट प्राधिकरणले प्राप्त गर्दे आएको बजेट पनि संकुचन भइरहेको दाबी गरे ।
