काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले दुर्गम र अतिदुर्गम क्षेत्रबाट काठमाडौँ आएर अध्ययन गरिहेका ३ हजार १९१ विद्यार्थीलाई विद्युतीय चुलाे वितरण गरेको छ । केन्द्रले स्थापना कालदेखि नै नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको प्रवर्द्धन तथा विकासको लागि सरकारको प्रमुख निकायको रुपमा कार्य गर्दै आइरहेको छ ।
केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि मार्फत विद्युतीकरण, स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जा प्रविधि विस्तार, फोहरबाट ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिका लागि नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षताको अवलम्बन लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
केन्द्रले हालसम्म विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको अतिरिक्त ६० हजारभन्दा बढी संख्यामा विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन गरिसकेको छ भने आगामी दिनमा विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन क्रियाकलापलाई बढाउँदै लैजाने लक्ष्य रहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा केन्द्रले स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं बाहिरबाट काठमाडौं उपत्यका आई डेरा गरी बस्ने स्नातक वा सो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्ने दुर्गम र अति दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरुका लागि विद्युतीय चुलो वितरण कार्यको थालनी गरेको छ ।
मिति २०८१ मंसिर २ देखि १२ गते सम्म सञ्चालन हुने विद्युतीय चुलो वितरण अभियानको सुभारम्म ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले गरे । दश दिनसम्म सञ्चालन हुने विद्युतीय चुलो वितरण अभियान अन्तर्गत दुर्गम र अति दुर्गम क्षेत्रका २४ जिल्लाका ३ हजार १९१ विद्यार्थीहरुलाई विद्युतीय चुलो वितरण गरिनेछ ।
यस क्रियाकलापको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीहरूलाई विद्युतीय चुलोको प्रवर्द्धनको माध्यमबाट एल.पी. ग्यासको बढ्दो मूल्यको समस्यामा राहत महसुस गराउनु एवं विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धनलाई थप विस्तार गर्नु रहेको छ । यस अघि नै केन्द्रले दुइ चरणमा गरी ४ हजार २१५ जना विद्यार्थीहरूलाई विद्युतीय चुलो वितरण गरिसकेको छ ।
केन्द्रले स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनलाई समेत निरन्तरता दिएको छ । बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म ३० हजार भन्दा बढी विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन भइसकेको छ ।
विद्युतीय चुलो वितरण कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री खड्काले यस अभियानको शुभारम्भ गर्दा आफूलाई पनि विद्यार्थीकालमा काठमाडौंमा अध्ययन गरेको सम्झना आएको बताउँदै यस अभियानले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन र विस्तारमा सहयोग पुर्याउने बताए । विद्युतीय चुलो वितरणको शुरुवात विद्यार्थीहरूबाट नै किन गरिएको भन्ने सवालमा प्रष्ट पार्दै मन्त्री खड्काले यस्ता कार्यक्रमबाट सिमित खर्चमा दुरदराजबाट काठमाडौंमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीलाई सहुलियत प्रदान गर्नुको साथै खनिज इन्धनको प्रयोग न्यूनीकरण गरी विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्नमा सघाउ पुग्ने बताए ।
खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगबाट वातावरण संरक्षणमा टेवा पुग्नुको साथै नेपाल सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्य एवं जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता हासिल गर्न सघाउ पुग्ने पनि उनले बताए । साथै उनले यस अभियानको शुरुवातको लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई धन्यवाद दिंदै यस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई भविष्यमा पनि निरन्तरता दिन आग्रह गरे ।
नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा निरन्तर रुपमा महत्वपूर्ण फड्को मारिरहेको र हाल अन्तराष्ट्रिय बजारमा समेत विद्युत् निर्यात गर्न सफल भएको बताउँदै नेपालले आगामी १० वर्षभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतामा केन्द्रले हासिल गरेका उपलब्धीहरूको प्रसंशा गर्दै ऊर्जा सम्मिश्रण र ऊर्जा खपत वृद्धिको लागि विद्युतीय चुलोको महत्वपूर्ण योगदान रहने बताए । साथै उनले यसअघि पनि विभिन्न चरणमा विद्यार्थीहरूको लागि विद्युतीय चुलो वितरण भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै ऊर्जा खपत वृद्धिमा यस्ता अभियानले सघाउ पुर्याउने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनको माध्यमबाट केन्द्रले नेपाल सरकारले लिएका नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन सम्बन्धी दीर्घकालीन लक्ष्य हासिलमा योगदान पुर्याइरहेको बताए । साथै उनले केन्द्रले विद्यार्थीहरुलाई विद्युतीय चुलो वितरणको माध्यमबाट विद्युतीय चुलो एवं खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रयोगलाई देशव्यापी रुपमा विस्तार गर्न लागिएको बताउँदै सरकारले दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा ऊर्जा क्षेत्रबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सन् २०३० सम्म २५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएकोले सो लक्ष्य हासिल गर्नमा विद्युतीय चुलोलाई प्रभावकारी रुपमा प्रवद्र्धन गर्न केन्द्र निरन्तर क्रियाशील रहेको बताए ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुनसम्म ऊर्जा खपतमा परम्परागत, व्यापारिक र नवीकरणीय ऊर्जा खपतको अनुपात क्रमश ६४.४ प्रतिशत, ३१ प्रतिशत र ४.६ प्रतिशत रहेको छ । आजको कूल ऊर्जा खपतमा विद्युतबाट मात्र ७ प्रतिशत छ भने बाँकी ९३ प्रतिशत जैविक ऊर्जा र पेट्रोलियम पदार्थबाट आपूर्ति हुन्छ । यो ९३ प्रतिशत परम्परागत तथा आयातित ऊर्जालाई विद्युतीय ऊर्जामा बदल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । केन्द्रले आ.व. २०७६/७७ मा तराइका २२ जिल्ला अन्तर्गतका २८४ स्थानीय तहमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको अवस्थाबारे एक अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययन अनुसार तराइका झण्डै २७ लाख घरधुरीमध्ये ५८ प्रतिशतले परम्परागत चुलो, ३ प्रतिशतले बायोग्यास, ३८ प्रतिशतले एल.पि. ग्यास र करीब १ प्रतिशतले मात्र विद्युतीय चुलो प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
हरित जलवायु कोषको सहयोगमा आधुनिक, दक्षतायुक्त तथा वातावरण मैत्री स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जा (क्लिन कुकिङ्ग सोलुसन) को प्रवर्द्धनबाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्याउने कार्यक्रम केन्द्रले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उक्त परियोजना अन्तर्गत ५ वर्षभित्र तराईका २२ जिल्लाका १५० स्थानीय तहहरुमा १० लाख खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिहरु प्रवद्र्धन गरिनेछ । जस मध्ये ५ लाख विद्युतीय चुलो, ४ लाख ९० हजार तह–३ स्तरको सुधारिएको चुलो तथा १०,००० घरायसी बायोग्यास प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्य तथा योजनाहरुमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिहरू बायोग्यास, सुधारिएको चुलो एवं विद्युतीय चुलोको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा ऊर्जा क्षेत्रबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सन् २०३० सम्म २५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
एसडिजी रोडम्याप २०१६–३० ले खाना पकाउनको लागि दाउरा प्रयोग गर्ने घरधुरीको संख्या घटाएर ३० प्रतिशत पुर्याउने तथा एल.पि. ग्यास प्रयोगकर्ता ३९ प्रतिशतमा सिमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सबैका लागि दिगो ऊर्जाको अवधारणा र संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकासका लक्ष्य अन्तर्गत सातौं लक्ष्यले सबैमा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने¸ कूल ऊर्जा खपतमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा वृद्धि गर्ने तथा ऊर्जा दक्षतामा सुधारको दरलाई वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
White Paper, MOEWRI, 2018 ले “हरेक घरमा विद्युतीय चुलो” भन्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै प्रति व्यक्तिसन् २०३० सम्ममा १५०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य रहेको । सोह्रौं योजनाका ऊर्जा सम्बन्धी मुख्य लक्ष्यहरुमा सबैमा विद्युत पहुँच पुर्याउने, विद्युत जडित क्षमता ११,७६९ मेगावाट पुर्याउने, लघु तथा साना जलविद्युतबाट १० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, ५०, ००० घरायसी बायोग्यास, २९९ ठूला क्षमताका बायोग्यास, ५ लाख सुधारिएको चुलो र करीब १० लाख विद्युतीय चुलो जडान गर्ने लगायत रहेका छन् । त्यसैगरी ऊर्जा दक्षतामा सुधारको दर ०.५७ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी १.६८ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ । त्यसैगरी ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, सन् २०४५ सम्मको खुद शुन्य उत्सर्जनको दीर्घकालीन रणनीति लिइएकाे छ ।
विद्युत् खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजनाले खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनको लागि नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरुले संयुक्त रुपमा सहयोग पुर्याउँदै आएका छन् । बजेट वक्तव्य २०८१/८२ मा समेत विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो क्रममा रहेको जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादनलाई बढाउन तथा ऊर्जा दक्षताको प्रगतिलाई दोब्बर बनाउने लक्ष्य हासिल गर्नमा नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी यस्ता क्रियाकलापहरुले महत्वपूर्ण खेल्नेछन् ।
जलवायु परिवर्तनको हिसाबले अत्यन्तै जोखिममा रहेको नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता क्षेत्रको विकासको लागि तयार गरिएका दीर्घकालीन रणनीति, कार्ययोजनाहरूले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न सचेतना जगाउने कार्यमा पनि यस्ता अभियानहरुलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम राख्नुपर्ने चुनौतिलाई आत्मसात गर्दै आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको विकासको अवस्थालाई अझ तिव्र रुपमा अघि बढाउनु पर्ने भएकोले यस अभियानमा सम्बन्धित सरकारी, गैरसरकारी निकायहरू, विकास साझेदार संस्थाहरू, निजी क्षेत्र, अभियन्ता, प्राज्ञिक क्षेत्र, सञ्चार माध्यमहरूको महत्वपूर्ण सहकार्य तथा हातेमालो जरुरी रहेको छ ।
