काठमाडौँ । पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुने क्रम बढ्दै गएको छ । रुस र युक्रेनबीचको युद्ध, बैकिङ तरलता लगायतका कारणले रोकिएको लगानी सम्झौता (वित्तीय व्यवस्थापन) पछिल्लो महिनाहरूमा भटाभट भइरहेको छ ।
रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण विश्वको अर्थतन्त्र सँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर असर परेको थियो । जसले गर्दा बैंकहरूमा रहेको निक्षेप मौज्दात रित्तिँदै गएका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्नेगरी सम्झौता समेत भइसकेका बैंकहरूले पैसा दिन सकेका थिएनन । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जलविद्युतमा गरेको लगानीको परिपक्व अवधि लामो र लागत पनि धेरै हुने भन्दै लगानी गर्न मानेका थिएनन् । तर, अहिले देशको अर्थतन्त्रसँगै तरलताको अवस्था विस्तार सुधार हुँदै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्न रुची देखाइरहेको जलविद्युत् व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन गरेको प्रयासले अर्थतन्त्रका सूचकहरू ओरालो लाग्ने क्रम रोकिएको बताए । उनले बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बनाउने र बैंकको निक्षेपलाई लगानीमा रुपान्तरण गर्ने बताएका छन् । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विस्तारै लगानी बढाउँदै लगेको देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा कूल लगानीको १० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऊर्जा उत्पादकहरूले भने कूल लगानीको २० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा अनिवार्य गर्नुपर्ने बाध्यात्मक नीति ल्याउन माग गरेका छन् । सरकारले लिएको विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न यो नीति ल्याउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।
एक महिनामा ४ आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन
पछिल्लो एक महिनामा मात्रै ४ जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएको छ ।
संखुवासभा र भोजपुर जिल्लामा निर्माण हुने ४१.०६ मेगावाटको संखुवा खोलामा मंसिर २४ गते सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको अगुवाईमा ४ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्ने भएका छन् । गुराँस हाइड्रो लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको आयोजनामा बैंकहरूले ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने गरी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । आयोजनामा सिटिजन्स बैंकले २९० करोड, एभरेष्ट बैंकले १२५ करोड, नेपाल एसबीआई बैंकले १२५ करोड र सानिमा बैंकले ७५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको हो । यो आयोजना सम्पन्न गर्न ८२० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । जसमा ७५ प्रतिशत ऋण र २५ प्रतिशत स्वपूँजी लगानी रहनेछ । २५ प्रतिशत अर्थात २०५ करोड रुपैयाँ स्वपूँजी लगानी रहनेछ ।
यसैगरी, म्याग्दी जिल्लाको धवलागिरी गाउँपालिकामा ४–मा निर्माण अघि बढेको ३७ मेगावाटको माथिल्लो म्याग्दी जलविद्युत् आयोजनामा ५ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्नेगरी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । हाइड्रो इम्पायर प्रालिले निर्माण गर्ने आयोजनामा सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको अगुवाइमा नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड, एभरेष्ट बैंक लिमिटेड र नबिल बैंक लिमिटेडले ५ अर्ब ३४ करोड ८८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको हो ।
कास्कीको मादी गाउँपालिकामा पहिचान भएको ४३ मेगावाटको माथिल्लो मादी–० जलविद्युत् आयोजनामा ६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्ने भएका छन् । अन्नपूर्ण पावर कम्पनीले निर्माण अघि बढाएको आयोजनाको आयोजनामा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल बैंकले १ अर्ब ५० करोड, ग्लोबल आइएमई बैंकले १ अर्ब २३ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ अर्ब, लक्ष्मी सनराइज बैंकले ८५ करोड, नेपाल एसविआइ बैंकले ६० करोड र माछापुच्छ्रे बैंकले ५० करोड लगानी गर्नेछन् । आयोजना सम्पन्न गर्न ८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण लगानी र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपूँजी लगानी रहनेछ ।
१३५ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ एक्जिम (आयात निर्यात) बैंकले १ अर्ब २४ करोड २५ लाख चिनियाँ युआन अर्थात करिब २३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने गरी मंसिर ७ गते लगानी व्यवस्थापन गरिएको छ । बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडको अग्रसरतामा अगाडि बढेको आयोजना सम्पन्न गर्न ४३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । बाँकी ऋण रकम अन्य स्रोतबाट जुटाइने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी, स्वदेशी निजी क्षेत्रले अघि बढाएकामध्ये हालसम्मकै ठूलो ३४१ मेगावाटको बूढीगण्डकी आंशिक जलाशय जलविद्युत् परियोजनाको पनि वित्तीय व्यवस्थापनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुल ७० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी ७५ प्रतिशत अर्थात ५२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र २५ प्रतिशत अर्थात १७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ स्वपूँजी लगानी रहनेछ । स्वपूँजी लगानीको मूख्य लगानीकर्ता साहस ऊर्जाले ५१ प्रतिशतले हुन आउने रकम लगानी गर्नेछ । यो कम्पनीले ८६ मेगावाटको सोलु दुधकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । निजी क्षेत्रको सञ्चालनमा रहेकामध्ये सबैभन्दा ठूलो आयोजना यही हो ।
२०३५ सम्म ५० खर्ब लगानी आवश्यक
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सोमध्ये १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने र बाँकी छिमेकी राष्ट्र भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्ने योजना अघि सारेको छ । विद्युत् विकासको सो लक्ष्य पूरा गर्न ५० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आन्तरिक स्रोत लगायत वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट आवश्यक वित्तीय स्रोतको प्रबन्ध गर्ने गरी योजना अघि बढाइएको छ ।
कर्जा प्रवाहमा अझै सुस्तता
नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति लागू गरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहमा सुस्तता देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कात्तिकमा बैंकहरूले असोजको तुलनामा ७ अर्ब रुपैयाँले कम कर्जा प्रवाह गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
तथ्यांकअनुसार कात्तिकसम्ममा कुल कर्जा प्रवाह ५२ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको असारको तुलनामा २.३ प्रतिशत मात्र बढी हो । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रका लागि कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशतले विस्तार हुने लक्ष्य राखेको छ ।
पर्याप्त तरलता र घट्दो ब्याजदरका बाबजुद ठूला उद्योगीहरूले कर्जा माग नगर्दा बैंकहरूले आयात, मार्जिन ट्रेडिङ, र उपभोग्य क्षेत्रमा मात्र साना कर्जा प्रवाह गरिरहेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको भनाई छ ।
याे पनि हेर्नुहाेस्ः
