काठमाडाैँ । डोल्पामा निर्माणाधीन १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलामा आयोजित कार्यक्रममा सुरुङ निर्माणको शुभारम्भ गरे ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त स्वामित्व तथा लगानीमा अघि बढेको यो आयोजना डोल्पाको मात्र नभई समग्र कर्णाली प्रदेशको ऊर्जा तथा आर्थिक विकासका लागि कोशेढुंगा सावित हुने बताए । आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार, स्थानीय समुदाय तथा सरोकारवालाबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सरिता कुमारी दवाडीले स्थानीय समुदायको सहयोग र सहभागिताले आयोजना अघि बढ्न सहज भएको बताउँदै निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न सबै निकायबाट आवश्यक सहजीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाका अनुसार आयोजना ऊर्जा उत्पादनसँगै कर्णाली प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत सरकारी स्वामित्व, स्थानीय सहभागिता र स्वदेशी वित्तीय स्रोतको संयोजनमा निर्माण भइरहेको यो आयोजना मुलुककै नमूना परियोजनामध्ये एक रहेको उनले बताए ।
हाल लट-१ को काम सम्पन्न भइसकेको छ । कम्पनीले डोल्पाको जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिका क्षेत्रमा १०६ मेगावाटको जगदुल्ला तथा १२४.३५ मेगावाटको जगदुल्ला–ए गरी कुल २३०.३५ मेगावाट क्षमताका दुई अर्ध–जलाशययुक्त आयोजना विकास गरिरहेको जनाएको छ ।
आयोजनाले विद्युत् उत्पादनसँगै डोल्पाको भौतिक पूर्वाधार विकासमा पनि उल्लेखनीय योगदान दिएको कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीले आफ्नै लगानीमा भेरी नदीमाथि १०० मिटर लामो पक्की पुल, त्रिवेणी–मुड्केचुला–जगदुल्ला सडकखण्डमा पहुँच मार्ग तथा १० वटा बेली पुल निर्माण गरिसकेको छ । यी संरचनाले आयोजनाको निर्माणलाई सहज बनाउनुका साथै स्थानीय बासिन्दाको आवागमन र आर्थिक गतिविधिमा समेत प्रत्यक्ष सुधार ल्याएको कम्पनीको भनाइ छ ।
सडक पहुँच विस्तारसँगै डोल्पाको यातायात अवस्थामै उल्लेखनीय परिवर्तन आएको कम्पनीले जनाएको छ । विगतमा नेपालगञ्जबाट डोल्पा पुग्न तीन दिनभन्दा बढी लाग्ने अवस्था रहेकामा अहिले एकै दिनमा यात्रा सम्भव भएको छ भने दुनै–काठमाडौं रात्रिबस सञ्चालनको वातावरणसमेत बनेको छ ।
आयोजनाबाट विकसित पूर्वाधारले रारा, शे–फोक्सुण्डो, जगदुल्ला ताल, उपल्लो डोल्पा, जुम्ला र मुगुतर्फको पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत दीर्घकालीन योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आर्थिक लाभका हिसाबले आयोजना सञ्चालनपछि संघीय सरकारले वार्षिक करिब १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा कर्णाली प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहले जनही करिब ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । यसले स्थानीय तथा क्षेत्रीय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कम्पनीका अनुसार १०६ मेगावाटको मुख्य आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए), वित्तीय व्यवस्थापन तथा आवश्यक अनुमतिपत्रको प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । मुख्य निर्माण कम्पनीसँग २०८२ साउन २६ गते ठेक्का सम्झौता भएपछि आयोजनाको भौतिक निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढेको हो ।
यस्तै १२४.३५ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला–ए आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ भने वातावरणीय अध्ययन, पीपीए, वित्तीय व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्रका प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।
सरकारी निकायको बहुमत स्वामित्वमा निर्माण हुन लागेको यस परियोजनामा सरकारी निकाय, कर्णाली प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको संयुक्त ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत शेयर सुरक्षित गरिएको छ भने प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ भित्र पर्ने जग्गाधनीलाई थप ३ प्रतिशत शेयर उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
परियोजनाको कुल ऋण लगानी करिब १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइएको छ । नबिल बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल), लक्ष्मी सनराइज बैंक, एभरेस्ट बैंक र एनआईसी एशिया बैंकको सहलगानीमा वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
