काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सरकार ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्ष (आव) मा प्रसारण लाइन, विद्युत् वितरण प्रणाली, सिँचाइ पूर्वाधार र ऊर्जा व्यापारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको विद्युत् आपूर्ति समस्याप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको र तत्काल, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार समाधानका काम अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
उनले नागरिकका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको ११५१ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ११५० हटलाइन चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै पछिल्ला तीन महिनामा प्राप्त करिब १८ हजार ३ सय गुनासो सम्बोधन गरिएको बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अहिले देशमा विद्युत् उत्पादन आन्तरिक मागभन्दा बढी भए पनि पुराना प्रसारण तथा वितरण संरचना, तीव्र रूपमा बढ्दो विद्युत् माग र प्रतिकूल मौसमका कारण केही क्षेत्रमा आपूर्ति प्रभावित भएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १३२ केभीका ९ वटा, २२० केभीका २ वटा तथा नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन गरी कुल १२ वटा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण र वितरण प्रणालीको सुधार तथा विस्तारका लागि करिब ४६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए ।
सिँचाइतर्फ सरकारले नयाँ आयोजना सुरु गर्नेभन्दा निर्माणाधीन तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने नीति लिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ७ सय ७६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र सिञ्चित क्षेत्रको अनुपात ६४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेको उनले उल्लेख गरे ।
त्यस्तै बबई, भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनलगायत ठूला आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट र कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना तयार गरिएको जानकारी दिँदै उनले तराई–मधेशमा भूमिगत जल सिँचाइ विस्तार, डिप ट्युबवेल निर्माण, लिफ्ट सिँचाइ, साना जलाशय निर्माण तथा नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको बताए ।
ऊर्जा उत्पादनतर्फ आगामी आर्थिक वर्षभित्र कुल जडित विद्युत् क्षमता ५ हजार ५ सय ३५ मेगावाट पुग्ने भन्दै उहाँले राष्ट्रिय विद्युत् पहुँच हाल ९७.६ प्रतिशत पुगेको र आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ९८.१ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । बाँकी क्षेत्रमा लघु जलविद्युत, सौर्य, वायु तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जामार्फत सेवा विस्तार गरिने उनले बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले अब विद्युत् उत्पादनसँगै खपत वृद्धि र ऊर्जा व्यापारलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने समय आएको उल्लेख गर्दै सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति–२०८३ कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए । रणनीतिअनुसार आन्तरिक खपत बढाउँदै वर्षायाममा बचत हुने विद्युत् अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गरिने उनले स्पष्ट पारे ।
ऊर्जा क्षेत्रमा पहिलोपटक व्यापार उदारीकरणको नीति अपनाइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अब निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने तथा निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ मार्फत विद्युत् व्यापार गर्ने कानुनी व्यवस्था अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
