काठमाडौँ । सरकारले निर्माण गर्न नसकेको ठाउँमा पनि निजी क्षेत्रले सडक निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । जलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणको क्रममा पैदल हिड्दा समेत आङै जिरीङ्ग हुने भिरहरूमा निजी क्षेत्रले सडक खन्ने काम गरेको छ ।
उदाहरणको लागि म्याग्दी जिल्लाकाे रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ काे अजिङ्गरे भिर । यो भिरमा करिब ४ महिना लगाएर निजी क्षेत्रले १ किलोमिटर लामो सडक निर्माण गर्यो । यो भिरमा सडक निर्माण गर्न सरकारले समेत गर्न नसकेर सकेको थिएन । यही भिरको बाटो हुँदै ६/७ वटा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणस्थल पुगिन्छ । भिरमा मोटर गाडी गुड्न थालेपछि स्थानीयलाई पनि आवतजावत गर्न सहज भएको छ । यसैगरी, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाकाे अन्नपूर्ण बेसक्याम्प जाने बाटाेकाे भिरः जहाँ ढुङ्गै ढ्रङ्गाकाे भिर काटेर सडक निर्माण गरिएकाे छ ।
जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले जलविद्युत् आयोजनासँगै सडक निर्माण, खानेपानी, पुल, विद्यायल निर्माण लगायतका सामाजिक कामहरू गर्दै आएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार हालसम्म निजी क्षेत्रले १३०० किलोटिर बढी सडक निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । इप्पानले निजी क्षेत्रले गरेको सामाजिक कामहरूको तथ्यांक संकलन गरी प्रतिवेदन बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।
निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि पहुँचमार्गको रुपमा सडक बाटो निर्माण गरेका हुन् । ‘एउटै आयोजनाले १०० किलोमिटरसम्मको बाटो बनाएका छन्,’ उनले भने ‘सरकारले कल्पना नगरेको ठाउँमा पनि निजी क्षेत्रले सडक विस्तार गरेको छ ।’ जलविद्युत् आयोजनाहरू पहाडी क्षेत्रमा निर्माण गरिने हुँदा आयोजनास्थलसम्म पुग्ने सडक र पुल प्रवर्द्धकहरू आफैले निर्माण गर्ने गरेका छन् ।
सरकारले निर्माण गर्न नसकेको एकदम जोखिमपूर्ण र डरलाग्दो अजिङ्गरे भिरको सडक निजी क्षेत्रले नै निर्माण गरेको हो । देशको विकासमा पूर्वाधारको विकास महत्वपूर्ण रहेको छ । सरकारले कल्पना गर्न नसक्ने ठउँमा बाटो पुर्याउने, सामाजिक उत्तरदायित्वमा जोड दिँदा पनि सरकारले जलविद्युत् आयोजना विकासमा सहज नगरेको जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको गुनासो छ ।
हालसम्म राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा ३४०३ मेगावाट विद्युत् जोडिसकेको छ । जसमध्ये करिब ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको रहेको छ । ‘भारतबाट विद्युत् आएन भने अझै लोडसेडिङ हुने अवस्था छ । आफ्नै उत्पादनले हामी लोडसेडिङ मुक्त हुन सक्नुपर्याे । बाह्रै महिना पुग्ने ऊर्जा आफै उत्पादन गर्नुपर्याे । अहिले हाम्रा समस्या सुनिएका छैन्न । सरकारले हाम्रा समस्याहरू सुनिदिनुपर्छ’ उनले भने ।
नेपालको पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छ । समृद्धि हासिल गर्न पूर्वाधार विकास विना असम्भव छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकास भएन भने अन्य क्षेत्रको पनि विकास हुन सक्दैन त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्यो । आगामी १० वर्षलाई ऊर्जा संकट घोषना गरी अघि बढ्नु पर्ने ऊर्जा उत्पादकहरूको माग छ ।
आरसीओडी म्याद, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), प्रसारण लाइन, भन्सार विभाग, विस्फोटक पदार्थ लगायतका विविध समस्यामा सरकारले सहजीकरण नगरीदिँदा उत्पादन तालिका प्रभावित हुँदै आएको छ ।
