काठमाडौँ । मध्य तराईका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिंचाइ सुविधा पुग्ने र ३१.७ मेगावाट बिजुली पनि उत्पादन गर्ने गरी अघि बढाइएको सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । आयोजनाको शिलान्यास भएको ४ वर्ष वितिसक्दा पनि आयोजनाको निर्माण जम्मा ९ प्रतिशत पूरा भएको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले पटकपटक गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्न नसक्दा आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले सुस्त गतिमा अघि बढेको आयोजनालाई चाँडो सम्पन्न गर्नेगरी समाधान खोज्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन् । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजनाको ‘वर्तमान ठेक्का कार्यान्वयनको अवस्था समस्या एवम् चुनौती’ को अवस्थाबारे बुझ्दै उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी समाधान खोज्न निर्देशन दिएका छन् ।
एउटै ठेकेदार कम्पनीले कम शुल्क ठेक्का हालेर धेरै आयोजनाहरू लिने र समयमै काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृतिको कारण देशको विकासमा ढिलाई भएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘देश नै वर्वाद हुनेगरी काम गर्नुहुन्छ, अर्बौँ रकम खर्च गर्दापनि प्रगति शुन्य छ, यस्तो तरिकाले कसरी मुलुकको विकास हुन्छ? उनले प्रश्न गरे । काम गर्दा विपद् र जोखिम हुने भएकाले त्यसलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहेको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजना समेत चार वर्षमा बन्नुपर्नेमा ६ वर्षसम्म पुगिसक्दा जम्मा ६० प्रतिशतमात्र प्रगति हुनु ज्यादै दुःखको कुरा भएको मन्त्री खड्काले बताए । उनले आयोजनाको बारेमा ध्यान दिनसमेत ठेकेदार कम्पनीलाई आग्रह गरे ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयकी सचिव सरीता दवाडीले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजनाको प्रगती ज्यादै न्यून भएको बताइन । ‘आयोजनामा पटकपटक विभाग र मन्त्रालयको भ्रमण भएपनि आयोजनाको प्रगति सोचेजस्तो भएन, आयोजनालाई साना साना कुरा देखाएर ढिलो गर्न पाईँदैन,’– उनले भनिन् ।
सन् २०२१ मा पहिलो ठेक्का लगाएर सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भएपनि हेडवक्स निर्माणको काम भने सुस्त गतिमा भएको पाईएपछि मन्त्री खड्काले यसमा तत्काल समस्या समाधान गरी गति लिन निर्देशन दिए । सन् २०२७ मा हेडवक्स निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि झण्डै आधा समय वितिसक्दा जम्मा ८.८१ प्रतिशत भएकोमा मन्त्री खड्काले असन्तुष्टि जनाए ।
