काठमाडौँ । जलविद्युत् कम्पनीहरूले विगत २२ महिनादेखि सेयर निष्कासन अनुमति पाएका छैनन् । सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई दिएको निर्देशन देखाउँदै अनुमति नदिँदा जलविद्युत् आयोजनामा असर परिरहेकाे छ । साथै, अहिले अनुमति दिनका लागि सेबाेनले कमिसन मागेकाे भन्दै जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले छानबिनकाे माग गरेका छन् ।
अहिले बोर्डमा ५२ जलविद्युत् कम्पनीले सेयर निष्कासन अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् । २४ अर्ब ४४ करोड १८ लाख ५७ हजार ४३६ रुपैयाँ बराबरको २४ करोड ३ लाख ४५ हजार ९२६ कित्ता साधारण र हकप्रद सेयर निष्कासन दिन आवेदन दिएका छन् । १९ अर्ब ४४ करोड ३४ लाख२४ हजार ३३६ रुपैयाँ बराबरको १९ करोड ३ लाख ६१ हजार ५९५ कित्ता साधारण सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन् । तर, बोर्डले भने विगत २२ महिनादेखि अनुमति दिएको छैन ।
लामो समयदेखि सेयर निष्कासन रोकिँदा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा नकारात्मक असर परेको छ । सेयर निष्कासन गरेर संकलन भएको रकम आयोजना निर्माणमा लगानी हुन्छ । अहिले लगानी अभाव हुँदा आयोजना निर्माण प्रभावित भएको छ, निर्माण नै रोकिएको छ । साथै, विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार जलविद्युत् कम्पनीहरूले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्नेपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन हुन पाएको छैन ।
तर, पछिल्लो समय सेबोनले जलविद्युत् कम्पनीको सेयर निष्कासन अनुमति दिनका लागि घुस मागेको भन्दै प्रवद्र्धकहरूले गुनासो गरेका छन् । सेबोनले साना आयोजनाका लागि ५ प्रतिशत र ठूला आयोजनाका लागि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको जनाइएको छ । सेबोनले बिचौलिया परिचालन गरेको भन्दै जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले छानबीनको माग गरेका छन् ।
सेबोनको कमिसनको खेलका कारण सेयर निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा बसेका १००९.५२ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य अन्यौलमा परेको प्रतिनिधिसभा सदस्य माधव सापकोटाले बताए । ‘सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्को तर्फ सरकारकै निकायले बिचौलियामार्फत कमिसन माग गर्नु दुखद पक्ष हो । यसरी सरकारी लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले लामो समयदेखि सेयर निष्कासन अनुमतिका लागि विभिन्न निकाय तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म केही प्रगति भने भएको छ । इप्पानले सेयर निष्कासनका लागि विभिन्न निकाय तथा पदस्थ व्यक्तिहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइरहँदा अर्को तर्फ भने सेबोनले नै अनुमति दिनका लागि कमिसन माग गरेको प्रवद्र्धकहरूको गुनासो छ ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले हिजोमात्र तीन जना प्रवद्र्धकसँग मागिएको जानकारी दिएका छन् । ‘पहिले ३ प्रतिशत भन्ने आएको थियो, अहिले ७ प्रतिशतसम्मको कुरा आएको छ, यस्तो हो भने अब जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिँदैन’ उनले भने ।
अर्कोतर्फ, बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ भने विद्युत् उत्पादकहरूको आरोपमा सत्यता नभएको दाबी गर्छन् । बोर्डले विज्ञप्ती जारी गर्दै बोर्डको अध्यक्षको नाम लिई कुनै प्रकारको आर्थिक वा अन्य गैर कानूनी फाइदा लिने कार्य गरेको जानकारी भएमा तथ्यगत वितरण उपलब्ध गराउनु भनेको छ ।
पूजीबजार क्षेत्रमा हुन थालेको सुधारसँग अत्तालिएर नियोजित रुपमा यस्ता प्रायोजित सामग्रीको सम्प्रेषणले निकायको छवी भूमिल पार्नुका साथै लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको स्पष्ट देखिन्छ’ विज्ञप्तीमा छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको २०८० पुस १२ गते सम्पन्न १९औं बैठकबाट सेयर जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशनलाई देखाएर बोर्डले सेयर निष्कासन अनुमति दिन रोकेको छ । त्यसअघि बोर्डमा अध्यक्षको नियुक्ती नभएको भन्दै सेयर निष्कासन अनुमति रोकेको थियो । जसका कारण जलविद्युत् निर्माणमा समस्या उत्पन्न भइसकेको छ ।
