काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोग (इआरसी) को स्थापनाको ६ वर्ष पूरा भएको छ । सो अवसरमा आज (ख २५ गते) छैठौ वार्षिकोत्सव समेत सम्पन्न भएको छ ।
आयोगको छैठौ वार्षिकोत्सवको अवसरमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले १० वर्षमा ६४ खर्ब रुपैयाँ पूँजी लगानी गर्दा ऊर्जा क्षेत्रसँगै हरेक क्षेत्रको विकास हुने बताए । उनले सरकारले लिएको लक्ष्यमा विद्युत् नियमन आयोगले सघाउनुपर्ने बताए । यसैगरी, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले आयोगको वित्तीय सुदृढीकरणका लागि सरकार तयार रहेको बताउँदै ऊर्जाको दीगो विकास गर्नुपर्ने बताए ।
आयोगका अध्यक्ष डा.रामप्रसाद धितालले विद्युत क्षेत्रकाे विकासका लागि पञ्च–वर्षीय मार्गचित्र (२०८१–२०८६) तर्जुमा भई हाल कार्यान्वयनमा रहकाे बताए । आयोगले आगामी पाँच वर्षको कार्यदिश यहि मार्गचित्रमा आधारित भएर काम गर्नेछ । आयोगले सुरुवाती वर्षहरूमा आयोग आन्तरिक सुदृढिकरण, विवाद समाधानसम्बन्धी व्यवस्था, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, तथा महसूल अध्ययन लगायतका विषयमा आधारित रहर काम गर्नेछ भने आगामी वर्षहरूमा खुला पहुँचको कार्यान्वयन, वितरण तथा ह्विलिंग महसुल निर्धारण, वितरण संहिता, तथा नियामकीय लेखा प्रणाली लगायतका विषयलाई अगाढी बढाउने उनको भनाई छ ।
यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरणले अघि बढाउन खोजेको पम्प स्टोरेज तथा ब्याट्री स्टोरेज आयोजना विकासका लागि आयोगले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल, (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रलाई निरन्तर र सक्रिया बनाउन एकद्वार नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।
आयोगमा वर्तमान पदाधिकारीकाे १० महिनाः
स्थापनादेखि हालसम्म आयोगले विभिन्न नियामकीय उपकरण तथा अवधारणापत्रहरु जारी गर्नु अतिरिक्त महसुल निर्धारण तथा महसुल निर्धारणको निर्णय पुनरावलोकन र अनुमतिपत्र व्यक्तिहरुको निवेदनउपर दैनिकरुपमा सुनुवाईसमेत गर्दै आइरहेको छ ।
आयोगमा २०८१ असार १० गते नयाँ पदाधिकारीको आगमन भएसँगै पञ्चवर्षिय मार्चचित्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयन, विनियमावली जारी, खुल्ला पहुँच सम्बन्धी अवधारणपत्र जारी भएको छ ।
आयोगले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र नियमनका लागि सहजीकरण हुने गरी काम गरिरहेको छ । आयोगको आर्थिक तथा वित्तीय सुशासन र दैनिक संचालनका निमित्त अत्यावश्यक विद्युत् नियमन आयोगको आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०८० उपर नेपाल सरकारद्वारा मिति २०८१ असोजर ६ स्वीकृक्ति प्राप्त भएको छ । यो विनियमावली २०८१ कात्तिक २ गते भएको आयोगको बैंठकबाट जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कर्मचारी प्रशासन विनियमावली पनि स्वीकृत भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको मिति २०८१ पुस १ को सहमतिबमोजिम आयोगले जारी गरेको विद्युत् नियमन आयोग कर्मचारी प्रसाशन विनियमावली, २०८१ स्वीकृत भएको छ ।
आयोगले अनलाइन डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रणाली (डिएमएस) कार्यन्वयनमा ल्याएको छ । आयोगले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो, विश्वसनीय, सेवाग्राही तथा प्रविधि मैत्री रुपले संचालन गर्नका निमित्त डिएमएस कार्यान्वयनममा ल्याएको छ ।
आयोगले आफ्नो पञ्च वर्षिय मार्गचित्रको सुरुवाती वर्षमा सम्पन्न गरिने आन्तरिक प्रणाली निर्माण तथा नियामकीय गतिविधी सृदृढिकरण गर्ने कार्यहरु अन्तर्गत उपभोक्ता विद्युत् महशुल निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, विद्युत् अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नु पर्ने शर्त सम्बन्धी विनियमावली २०७६, विद्युत् कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्काशनको पूर्वस निर्देशिका, २०७८ लगायतका विनियम तथा निर्देशिकाहरु पुनरावलोकन गर्ने काम गरिरहेको छ ।
यो अवधिमा आयोगले बुटवल पावर कम्पनीको उपभोक्ता महसुलदर निर्धारणमा पुनरावलोकन गरेको छ । कम्पनीले आँधिखोला विद्युत् वितरण केन्द्रमार्फत स्याङ्गजा तथा पाल्पा जिल्लाका उपभोक्तालाई वितरण गरीने उपभोक्ता विद्युत्को महसुल ७५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नका निमित्त निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनउपर तत्कालिन विद्युत् नियमन आयोगद्वारा मिति २०८१ बैशाख २१ मा ३९ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने गरी निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयको विरुद्धमा विभिन्न सरोकारवाला तथा महसुल वृद्धिको विरुद्धमा गठन भएको संघर्ष समितिलगायतले घरायसी तथा औधोगिक उपभोक्ताअत्य अत्यधिक मार पर्ने हुँदा पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएकोले गुनासोलाई मध्यनजर गरी करिव ३० प्रतिशतले मात्र वृद्धि कायम हुने गरी २०८१ फागुन १९ गते निर्णय गरेको भयो ।
आयोगले नेपालको विद्युत् क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि, विद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रवद्र्धन गर्न तथा उपभोक्तालाई आफ्नो सेवा प्रदायक आफै छनौट गर्न पाउने अवसर प्रदान गर्न खुल्ला पहुँच सम्बन्धी अवधारणा ल्याएको छ । जसका लागि सरोकारवाला तथा विषय विज्ञको राय, सल्लाह सुझाव माग गरेको छ । प्राप्त गर्ने हेतु सार्वजनिक गरेको छ । विद्यमान संरचना तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समीक्षा गर्दै तयार गरिएको उक्त अवधारणपत्र मार्फत नेपालमा खुल्ला पहुँच प्रणालीको स्थापनाका लागि आवश्यक नीति तथा नियामकीय मार्गनिर्देशन प्राप्त हुनेछ ।
