काठमाडाैँ । अहिले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा ‘टेक एण्ड पे’को प्रावधान ल्याइएपछि यसको चर्चा चुलिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा ‘टेक एण्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ कै विषयमा बहस हुन थालेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उत्पादन भएको बिजुली किन्न ‘टेक एण्ड पे’ नीति अपनाइने उल्लेख भएको छ । अहिले पीपीए गर्ने एक मात्र निकाय भनेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हो ।
प्राधिकरणले यही प्रावधानमा रहेर बिजुली किनेको मात्रै तिर्ने नीति अपनायो भने विद्युत् उत्पादनमा निजी लगानी त आउने छैन नै अहिले निर्माणाधीन आयोजना पनि डुब्नेछन् ।
ऊर्जा व्यवसायीहरूले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्कासँग यो विषयमा गुनासो पनि गरेका थिए । आश्चर्यको कुरा त बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’ शब्द कसरी प्रवेश गर्याे यो भन्ने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू समेत अनभिज्ञ रहेको जनाए ।
अपि पावर कम्पनीको सहायक कम्पनी दार्चुला पावर कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागिरहेको २८.३०४ मेगावाटको मध्य चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’ को विषयमा ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूलाई समाचारको पछि नलाग्नु भन्दै यो निर्णय सरकारको नभएको बताए । जबकी, सरकारी संयन्त्रकै नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय समावेश भइसकेको छ । यहीबाट मन्त्री खड्काको दोहोरो चरित्र देखिन्छ ।
बजेट अर्थ मन्त्रालयले मात्रै बनाउँदैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हुँदै विषयगत मन्त्रालयबाट पनि आउँछ । कार्यक्रम र नीति सम्बद्ध मन्त्रालयले नै पठाउने हो । तर, यहाँ भने यो विषयमा सबैले अनविज्ञता प्रकट गरेका छन् ।
मन्त्री खड्का निजी क्षेत्रसँग हुँदा, पब्लिक फोरममा निजी क्षेत्रलाई साथ, सहयोग गरेझैं गर्ने साथै ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण सहभागिता रहेको बताउँछन् तर, उनले काम भने ठ्याक्कै निजी क्षेत्रको विपक्षमा गएर गरेका छन् । सरकारी निकायबाट पटकौपटक जसरी हुन्छ निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रबाट कटौति गर्नेगरी प्रहार हुँदै आएको छ ।
उदाहरणको लागि वन, जग्गाको हदबन्दी, विस्फोटक पदार्थ, पीपीए रोक्नु, विद्युत् विधेयक, सेयर निष्कासन अनुमति, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ।
निजी क्षेत्रले अहिले प्रक्रियामा रहेको विद्युत् विधेयक संशोधन गर्न, परिमार्जन गर्न पहल गर्दै आएको छ । विद्युत् विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरिए यसले ऊर्जा क्षेत्रको लगानीलाई पूरै डुबाउनेछ । आयोजनाको पहिचान सरकारले मात्रै गर्न पाउने व्यवस्थाले उद्यमशिलता मार्छ, उद्यमी होईन ठेकेदार जन्माउँछ । ऊर्जा उत्पादनमा सरकारी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गर्ने र निजी क्षेत्रको भूमिका क्रमशः कटौती गर्दै लैजाने विधेयकको सोच छ ।
सरकारसँगको श्रोत अभावको कारणले भएको जलश्रोतको समयमै उपयोग हुन नसकी भविष्यमा खेर जाने अवस्था सिर्जना हुने छ । यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए सरकारले ऊर्जामा लगानीमैत्री, स्पष्ट, सरल, छोटो र पारदर्शी प्रक्रिया नभएर सरकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्ने छ । यो विधेयकको परिणाम स्वदेशी वा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर गर्ने र विदेशी लगानीलाई आकर्षण र संरक्षण हुनेछ । त्यसैले यो विधेयक फिर्ता गर्न, संशोधनको माग छ, तर, काम भएको छैन ।
अर्काे, सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई दिएको निर्देशन देखाउँदै सेयर निष्कासन अनुमति नदिँदा जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो असर परिरहेको छ । यसका लागि पनि निजी क्षेत्रले हरसम्भव, सम्बन्धित सबै सरकारी निकाय, राजनीतिक पार्टीका उच्च त्यक्तित्वलाई भेटेर अनुरोध गरिसकेका छन् । तर, पनि अहिलेसम्म सेयर निष्कासन अनुमति पाउन समस्या भइरहेको छ ।
अहिले आएर बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई नै सक्काउने गरी ‘टेक एण्ड पे’ को प्रावधान आयो । प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयलाई नै यो विषय बजेटमा कसरी आयो थाहा छैन भन्नु सरकारी संयन्त्रको गैरजिम्मेवारी रहेको ऊर्जा व्यवसायीहरू बताउँन् ।
बजेटमा भएको पीपीएको व्यवस्था संशोधन गर्न विद्युत् प्रवर्द्धकहरूले अनुरोध गरिरहेका छन् । सरकारलाई ‘टेक एण्ड पे’ मा पीपीए भयो भने आयोजनामा लगानी जुट्दैन भन्ने कुरा प्रष्टसँग थाहा छ । उत्पादित बिजुली सबै बिक्री हुने सुनिश्चित नहुँदा बैंकहरूको लगानी डुब्ने जोखिम उच्च हुन्छ । ऋण दिँदैनन् ।
यो विषयमा मन्त्री खड्काले पनि विभिन्न पब्लिक फोरमहरूमार्फत छलफल भइरहेको जानकारी दिइरहेका छन् । बजेटमा समावेश भएको पीपीएको विषय संशोधन गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताउँदै आएपनि अहिलेसम्म केही भएको छैन । मन्त्री खड्काले निजी क्षेत्रलाई समर्थन गरेजस्तो गरेपनि वास्तवमा निजी क्षेत्रलाई सकाउने खेल उनको रहेको प्रवर्द्धकहरूको आरोप छ ।
इप्पानले बिहीबार आयोजना गरेको ऊर्जा व्यवसायीहरूको भेलामा अरुण सुवेदीले नियामकीय निकायको स्वार्थले ऊर्जा क्षेत्र धरापमा परेको बताए । ‘आकस्मिक रुपमा यो विषय बजेटमा आउँदैन । सोचविचार गरेरै ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘मन्त्री ज्यूले थाहा छैन भन्न पाउनु हुन्न । कि त जिम्मेवारी लिनुपर्यो होइन भने मन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुपर्यो ।’
यसैगरी, भेलामा विनोद देवकोटाले पनि नियोजित र कुन्ठित विचारसहित यो प्रावधान भएको स्पष्ट पारे । ‘यसको नेतृन्व शतप्रतिशत मन्त्री ज्यू को हो । उहाँले जस्टीफाइ गर्नैपर्छ’ उनले भने ।
पूर्वमहासचिव गोरे शेर्पाले ‘टेक एण्ड पे’को अवधारणा नहटाए पिक आवरमा पावरहाउस बन्द गरेर हडताल गर्ने बताए । ‘मन्त्री ज्यूले यो विषयको जिम्मेवारी लिनुपर्यो, होइन भने राजिनामा दिनुपर्यो,’ उनले भने, ‘यो विषय संशोधन नै हुँदैन भने निजी क्षेत्रलाई नै अनुमति दिनुहोस, हामी आफै पीपीए गर्छाै, आफै आयोजना विकास गर्छाै । हामी यसमा सक्षम भइसकेका छौं ।’
सरकारले एकातिर विद्युत् उत्पादनको ठूलो लक्ष्य निर्धारण गर्ने तर, काम गर्ने वातावरण भने नबनाइदिने ? यस्तो अवस्थामा ऊर्जाबाटै समृद्धि कसरी हासिल हुन्छ ? प्रवर्द्धकहरूले पश्न गरे । अहिले नेपालको विद्युत् जडित क्षमता ३६०२ मेगावाट पुगेको छ । जसमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत योगदान छ । अहिलेको पिक डिमाण्ड भनेको २००० मेगावाटको हाराहारीमा छ । हिउँदयाममा उत्पादन घट्ने हुँदा भारतबाट आयात गर्ने गरेको छ । निजी क्षेत्रको ५ हजार मेगावाट बढी आयोजना निर्माणाधीन छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ९४२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी देशको कूल जडित क्षमता ४ हजार ८०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य छ । यो अवधिमा हिउँदयाममा पनि भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्दैन । के अब, सरकारले निजी क्षेत्रको बिजुली चाहिँदैन भनेर नै बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’ को व्यवस्था गरेको हो त ? प्रवर्द्धकहरूले पश्न गरे ।
‘टेक एण्ड पे’ प्रावधान लागू भएमा यसले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । यसले बजारको सुनिश्चिततालाई समाप्त गर्छ । अहिले विभिन्न चरणमा रहेका करिब १७ हजार १ सय मेगावाटका आयोजनाहरूको पीपीए हुने अवस्था रहँदैन । ती आयोजनामा भइसकेको करिब ६५ देखि ६६ अर्बको लगानी डुब्ने खतरा छ । बैंकहरूले ‘टेक एण्ड पे’मा आधारित पीपीए भएका आयोजनामा लगानी गर्दैनन् । यसले गर्दा उनीहरूको लगानीको क्षेत्र साँघुरो हुन्छ । जलविद्युतमा मानिएको सुरक्षित लगानीको वातावरण खल्बलिन्छ ।
जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सिमेन्ट, डण्डी, ढुवानीलगायतका उद्योगहरूको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ । आयोजना बन्न छाडेपछि यी उद्योगहरूले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न पाउँदैनन् । आयोजना निर्माणको क्रममा सरकारले पाउने भ्याट, कर र रोयल्टी लगायतका विभिन्न राजस्वका स्रोतहरू बन्द हुन्छ ।
सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू पूरा हुन सक्दैनन् । त्यसैले सरकारले ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधानले जलविद्युत् क्षेत्रमा अनिश्चितता ल्याई लगानी, रोजगारी र समग्र आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएर यसको सट्टा ‘टेक अर पे’लाई नै निरन्तरता दिनु नेपालको जलविद्युत् विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि अपरिहार्य छ ।
त्यसैले, सरकार र निजी क्षेत्र एकआपसमा बारम्बार जुध्नुभन्दा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली निजी क्षेत्रले आफैले खरिद बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र पीपीए गर्न, आयोजना विकास गर्न सक्षम भइसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।
