काठमाडाैँ । कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेगावाट भन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । प्रदेशभित्रका विभिन्न नदीमा गरिएको सर्वेक्षणबाट यो तथ्य फेला परेको हो ।
प्रदेशमा रहेका १० वटा जिल्ला भएर बग्ने नदी तथा सहायक नदीमार्फत साे क्षमताकाे विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने देखिएकाे हाे । जसमा हालसम्म ८.५५ मेगावाट मात्रै राष्ट्रिय ग्रिडमा जाेडिएकाे छ ।
प्रदेश अन्तर्गत विद्युत जडित क्षमता कम भएपछि प्रदेश सरकार आफै जलविद्युत् आयोजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी अघि बढेकाे छ । यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजेट विनियाेजन गरेकाे छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले २० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर सम्भाव्यता अध्ययन, सहलगानी तथा सेयरमा लगानी गर्ने गरी बजेट मन्त्रालयले ५० लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ । मन्त्रालयका सिडिई एवं प्रवक्ता पदमराज देवकोटाले प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा जलविद्युत् आयोजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरेको बताए ।
प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश विद्युत् ऐन, २०८१ नै बनाएर जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको हो । प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने ठुला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानीकर्ताको पहिचान गरी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहलगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
जलविद्यत् आयोजनामा प्रदेश सरकारबाट सेयर लगानीका लागि बजेट छुट्याएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले १०६ मेगावाटको जगदुल्ला हाइड्रो पावरको संस्थापक सेयरधनी भई १७ करोड ७५ लाख सेयर लगानी गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले उक्त आयोजनामा ५ प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको र हालसम्म १७ करोड ७५ लाख सेयर लगानी गरिसकेको छ । अर्को आयोजना १२० मेगावाटको जगदुल्ला हाइड्रोपावर–ए मा पनि सेयर गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन प्रतिफल दिने ठुला आयोजनामा लगानी सरकारले गरेको हो ।
यस्तै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको अनुरोधमा जलविद्युत् आयोजनामा प्रदेशको सहलगानीका लागि वित्तीय व्यवस्थाका लागि ११ करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहले निर्माण गर्ने जलविद्युत् आयोजनामा सहलगानीका लागि अनुरोध आएपछि प्रदेश सरकारले लगानी गर्नेछ ।
जम्मा जडित ८.५५ मेगावाट मात्रै
अहिले देशकाे विद्युत जडित क्षमता करिब ३५०० मेगावाटकाे हाराहारीमा पुगेकाे छ । तर, कर्णाली प्रदेशबाट राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा ८.५५ मेगावाट मात्रै जाेडिएकाे छ । प्रदेशमा एकदम न्यून जलविद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाे तथ्यांकअनुसार ३.७५ मेगावाटकाे द्वारी खाेला र ४.८ मेगावाटकाे पदम खाेला जलविद्युतबाट उत्पादन भएकाे विद्युत् प्रणालीमा थपिएकाे छ ।
१५५८ मेगावाटका अायाेजना निर्माणका विभिन्न चरणमा
विद्युत् विकास विभागकाे तथ्यांक अनुसार अहिले कर्णाली प्रदेशमा १५५८ मेगावाटका जलविद्युत् अायाेजनाले उत्पादन अनुमति लिइ निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । विभागका अनुसार १३ जलविद्युत अायाेजना निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका छन् । प्रदेशकाे सुर्खेत जिल्लामा अघि बढेकाे ४३९ मेगावाटकाे बेतन कर्णालीले असार २९ गते मात्रै उत्पादन अनुमति पाएकाे हाे ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडमार्फत निर्माणाधीन ४३९ मेगावाट क्षमताको अर्ध जलाशययुक्त बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई ऊर्जासचिव स्तरीय निर्णयबाट विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ ।
वर्षौदेखि अनुमति प्रक्रिया रोकिँदा निर्माण अघि नबढी उत्पादक र लगानीकर्ता र सञ्चयकर्ताहरू निराश भइरहेका बेला ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको निर्देशनपछि भारतीय अप्पर कर्णाली हाइड्रो पावरसँग समन्वय गरी अन्ततः अनुमति प्रदान गरिएको छ ।
