काठमाडाैँ । नेपाल ऊर्जा स्रोतले धनी देश हो भन्ने भनाइ केवल भनाइमा मात्र होइन, पछिल्ला वर्षहरूमा यसको प्रमाणित अभ्यास पनि भइरहेको छ। नेपालको जलविद्युत्, सौर्य तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जामा अपार सम्भावना छ । तर सम्भावना देख्नुभन्दा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु, लगानी जुटाउनु, नीति बनाउनु र त्यसको स्पष्ट दिशामा कार्यान्वयन गर्नु अझ चुनौतीपूर्ण छ ।
विद्युत ऐन, २०४९ ले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नयाँ युगको सुरुवात गर्यो । यस ऐनपछि २०५५ सालमा तत्कालिन उर्जामन्त्री स्वर्गीय शैलजा आचार्यको पालामा निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा उत्पादनमा सहभागी गराउने निर्णय भयो । यस निर्णयले देशको ऊर्जा विकासको इतिहासमा कोसेढुङ्गाको काम गर्यो । विगत २६ वर्षको यात्रामा निजी क्षेत्रबाट करिब २९२३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ, जुन हालको कुल विद्युत उत्पादनको ८१ प्रतिशत हो ।
वर्तमान उत्पादन क्षमता र सम्भावना
नेपालमा हाल विद्युत् उत्पादन क्षमता ३६५० मेगावाट पुगेको छ। तर जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययन अनुसार नेपालमा १ लाख २० हजार मेगावाट सम्म उत्पादन गर्ने सम्भावना छ। यदि क्यू२५ मापनका आधारमा गणना गर्ने हो भने यो सम्भावना २ लाख मेगावाटभन्दा बढी हुन सक्छ। त्यसको तुलनामा वर्तमान उत्पादन क्षमता ४ प्रतिशतभन्दा कम मात्र हो। यसले देखाउँछ कि हाम्रो लागि ऊर्जा विकासमा अझै धेरै अवसर बाँकी छन्।
निजी क्षेत्रको प्रयास र उपलब्धि
हाल निजी क्षेत्रबाट करिब ४२८८ मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन्, र ४२१० मेगावाटका आयोजना निर्माणतर्फ लागिसकेका छन् । हालसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) र निजी क्षेत्रबीच ११४२१ मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) सम्पन्न भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्ममा यो संख्या १७३४७ मेगावाट पुग्नेछ।
विद्युत विकास विभागबाट अनुमति प्राप्त गरेका आयोजना, सर्भेक्षणमा रहेका आयोजना र सर्भेक्षणको लागि आवेदन दिइएका आयोजना गरी ७२५ जलविद्युत् परियोजनाहरूमा कुल ३४ हजार ४८४ मेगावाट क्षमता रहेको छ । यी आयोजनाहरूमा हालसम्म १३ खर्बभन्दा बढी निजी लगानी भइसकेको छ भने आगामी १० वर्षमा ३० खर्बभन्दा बढी लगानीको आवश्यकता देखिन्छ ।
विद्युत निर्यात र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी
नेपाल हाल १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत भारतमा निर्यात गर्दैछ र आगामी वर्षमा यो २३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य छ । भारत र बंगलादेशसँग भएको विद्युत व्यापार समझदारीका कारण निर्यातको ढोका अझ फराकिलो भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच भएको “Joint Vision Statement on Power Sector Cooperation” ले नेपालको विद्युतलाई भारतीय बजारमा दीर्घकालीन पहुँच सुनिश्चित गरेको छ । बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यातको सुरुवात पनि यस दिशाको अर्को महत्वपूर्ण कदम हो ।
नीति, कानुन र चुनौती
- PPA नखुल्नु: १० मेगावाटसम्मको PPA खुला गर्ने निर्णय भएको भए पनि प्राधिकरणले सर्त थपेर प्रक्रिया रोकिरहेको छ।
- प्राकृतिक प्रकोप राहत नपाउनु: बाढी, भूकम्प, र आर्थिक मन्दीबाट प्रभावित आयोजना अझै पनि राहत पर्खिरहेका छन्।
- RCOD र उत्पादन अनुमतिपत्र थपमा ढिलाइ।
- आईपीओ रोकावट: धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ र हकप्रद निष्काशन रोकिनु निजी लगानीको प्रवाहमा बाधक बनेको छ।
- नयाँ विद्युत् विधेयकको भय: विद्युत् विधेयक २०८० को केही प्रस्तावित प्रावधान निजी क्षेत्रको लागि प्रतिकूल रहेका छन्।
- विद्युत अपव्यय: वर्षा याममा उत्पादन भए पनि कन्टेजेन्सीका नाममा NEA ले विद्युत नखरिद गर्दा बिजुली खेर गइरहेको छ।
- स्थानीय कर दवाब: केही स्थानीय तहले कानुनी आधारविना कर असुल्न थालेका छन्।
- राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन ऐन: सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि १९ हजार मेगावाटका आयोजना रोकिएका छन्।
नीति सुधारका माग
- PPA खोल्न सरकारको स्पष्ट निर्देशन।
- करमा सहुलियत: २०९२/९३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजना लागि आयकर छुट।
- मूल्य अभिवृद्धि कर शून्य बनाउने व्यवस्था।
- निजी क्षेत्रलाई व्यापार, वितरण, हाइड्रोजन उत्पादनको अनुमति दिने।
- ऊर्जा पुनःसंरचना: NEA को एकाधिकार अन्त्य गर्न रणनीतिक विभाजन आवश्यक।
- जलविद्युत् सुरक्षा नीति निर्माण।
निष्कर्ष
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान असाधारण छ। हाल ७ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना, ३३ सय किलोमिटर सडक सञ्जाल, ग्रामीण खानेपानी, सिँचाइ आदि क्षेत्रमा निजी ऊर्जा परियोजनाले महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन्। यति ठूलो योगदान गरिरहेको निजी क्षेत्र हाल सरकारी जटिलता, कानुनी अन्योल र नीतिगत अस्थिरताले त्रसित भएको छ।
“Private Driving, Government Backing” भन्ने नाराका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने यो साधारणसभा इप्पानको तर्फबाट नीति निर्माता, सरकार, राजनीतिक दलहरू र सबै सरोकारवालाहरूलाई सहजीकरण, समन्वय र संरक्षणको आग्रह गर्दछ।
ऊर्जाबाट समृद्ध नेपाल बनाउने सपना साकार पार्न सरकार, निजी क्षेत्र, नियामक निकाय र नागरिक समाजबीच दीर्घकालीन सहकार्य अपरिहार्य छ ।
