ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) को मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई नयाँ ढंगले आधुनिकीकरण गर्न पहल अगाडि बढाएका छन् । मन्त्री घिसिङले विद्युत् नियमन आयोगलाई प्रतिस्पर्धी दर प्रणाली लागू गर्ने प्राविधिक र नीतिगत प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाउन औपचारिक आग्रह गरेसँगै निजी प्रवर्द्धकहरूमा एक प्रकारको त्रास फैलिएको छ । सौर्य ऊर्जामा जस्तै प्रतिस्पर्धी प्रणाली लागु गर्ने हो भने जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नसकिने जलविद्युत् उत्पादकहरू बताउँछन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जा प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्दै आएको छ । जसले पिपिएलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी बनाएको जनाइएकाे छ । यसकाे प्रतिस्पर्धाको न्यूनतम आधार दर प्रतियुनिट ४.९९ रुपैयाँ रहेको छ । प्रतिस्पर्धी प्रणाली तय गर्नुअघि सौर्य ऊर्जाको प्रतियुनिट मूल्य ५.९४ रुपैयाँ थियो । कुनै बेला प्रतियुनिट ९.६१ रुपैयाँ तोकिए पनि त्यो ७.३० रुपैयाँ हुँदै घटाएर ५.९४ रुपैयाँमा खुम्चिएको थियो ।
यसैगरी, जलविद्युत्मा पनि प्रतिस्पर्धी पिपिए दर तय हुनेगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । नेपालमा लामो समयदेखि निश्चित दरमा आधारित कार्यान्वयन हुँदै आएको पिपिए प्रणालीले निजी क्षेत्रलाई प्रारम्भिक सुरक्षा र नाफाको अनुमानमा सहजता दिए पनि लागत नियन्त्रण, मूल्य पारदर्शिता र परियोजनाको वास्तविक दक्षता मापनमा अपुरो देखिएको आरोप रहँदै आएको छ ।
प्रतिस्पर्धी दर लागू भए ऊर्जा मूल्य बजार प्रकृतिमा निर्धारण हुने, परियोजनाले वास्तविक लागतमा विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने र सरकारलाई दीर्घकालीन रूपमा खर्चमा अनुशासन कायम गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यो व्यवस्था लागू गर्दा निजी परियोजनाले नाफा सुनिश्चित गर्न सक्ने कि नसक्ने, वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाहमा सहजता देखाउने कि नदेखाउने ? भन्नेतर्फ बजारमा उत्सुकता छ ।
यदि जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी पिपिए दर लागू गरियो भने वित्तिय व्यवस्थापन, निर्माण लगायतमा ठूलाे समस्या हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । ‘जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी प्रणाली लागू गरियो भने निजी क्षेत्रलाई आयोजना निर्माण नै नगर भनेकाे हाे । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विद्युत् व्यापार अनुमति मागिरहेका छन्, र सरकारले त्यो अनुमति दिएपछि मात्र प्रतिस्पर्धात्मक दर राख्नु उचित हुन्छ । व्यापार अनुमति प्राप्त भएपछि निजी क्षेत्रले जहाँ राम्रो मूल्य पाउँछन्, त्यहीतर्फ ऊर्जा बेच्न सक्छन्, जसले उनीहरूलाई लगानी सुरक्षित गर्ने अवसर प्रदान गर्छ’ उनले भने ।
विगतदेखि निश्चित दरमा आधारित पिपिए प्रणाली चल्दै आएको अवस्थामा प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारणले एकातिर पारदर्शिता र दक्षता बढाउने सम्भावना बोकेको छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ प्रकारका दबाब र जोखिम थप्ने ऊर्जा प्रवर्द्धकको भनाई छ । प्रतिस्पर्धामा परियोजनाले अत्यन्तै कम मूल्य राखेर पिपिए जित्न खोज्ने प्रवृत्ति देखा परे वित्तीय दृष्टिले परियोजना टिकाउ नहुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिन हिचकिचाउने, आयोजनामा प्रयोग हुने उपकरणमा समेत सम्झौता हुने सम्भावना देखिन्छ ।
ठूला लगानीकर्ता वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले सस्तो पूँजी र अनुभवका आधारमा कम लागतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएकाले निजी क्षेत्रभित्र असमानता बढ्ने सम्भावना पनि हुन्छ । यसको असर साना तथा नयाँ उद्यमीमा बढी पर्न सक्छ, जसले उच्च ब्याजदर र सीमित वित्तीय पहुँचका कारण यस्ता प्रतिस्पर्धामा टिक्न कठिन हुन्छ ।
नेपालमा पूँजी लागत उच्च, ब्याजदर उतारचढाव मौजुदा र भूगोलअनुसार निर्माण लागत फरक पर्ने भएकाले प्रतिस्पर्धी दरका लागि नीतिगत पहिल्याइ र क्षेत्रीय संवेदनशीलता समेटिनुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलाल बताउँछन् ।
‘हामीले बर्खायाममा ४.८० र हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ हुने दरमा लगानी गरेका छौँ । प्रतिस्पर्धी प्रणाली आएपछि साना र महंगा आयोजना बन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । अध्ययन पूरा गरिसकेका वा लगानी भइसकेका परियोजनामा यस्तो परिवर्तन लागु गर्नु समस्याग्रस्त हुन्छ’ उनले भने ।
सौर्य ऊर्जा परियोजनामा प्रतिस्पर्धा टेक्नोलोजी प्रगतिका कारण मूल्य घटेको देखिए पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा निर्माण लागत बढ्दै जाने, पहुँचमार्ग, प्रसारण लाइन, सामाजिक उत्तरदायित्वलगायत अतिरिक्त खर्चका कारण प्रतिस्पर्धी दरमा प्रतिस्पर्धा सहज नहुने उनको तर्क छ । ‘मन्त्रि ज्यूले प्रतिस्पर्धी दर कुन आधारमा निर्धारण गर्ने भन्नु भएको छ, त्यो चर्चा नगरी केही भन्न सकिँदैन । तर प्रतिस्पर्धी प्रणालीले लगानी आकर्षण भने घटाउन सक्छ,’ उनले भने ।
यद्यपि सरकारी दृष्टिबाट हेर्दा प्रतिस्पर्धी दर जलविद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन वित्तीय अनुशासन, खर्च नियन्त्रण र मूल्य निर्धारणमा संस्थागत पारदर्शिता ल्याउने दिशामा एउटा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा रहेकाे छ, जसका लागि मन्त्री घिसिङले आयोगलाई आवश्यक तयारी तत्काल अघि बढाउन अनुरोध गरेका हुन् ।
परिणामतः ऊर्जा बजार केही गिनेचुने संस्थाको नियन्त्रणमा सीमित हुने, एक प्रकारको एकाधिकारवादी संरचना विकसित हुने र दीर्घकालीन रूपमा लगानीको विविधता घट्ने खतरा हुनेछ । यति मात्र होइन, नेपालका कर्णाली, सुदूरपश्चिम वा हिमाली क्षेत्रमा जहाँ निर्माण लागत स्वाभाविक रूपमा उच्च हुन्छ, प्रतिस्पर्धी मूल्यमा परियोजनाहरू प्रस्ताव हाल्न कठिन हुने र त्यसका कारण ऊर्जा विकास क्षेत्रीय रूपमा असन्तुलित बन्ने आशंका रहन्छ ।
प्रतिस्पर्धी मूल्यले उत्पादन लागतमा दबाब सिर्जना गर्छ र विद्युत् खरिद खर्च कम गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा रहन्छ । प्रतिस्पर्धाका आधारमा कम मूल्यमा निर्माण भएका परियोजनाले नाफा तोकिएको समयसीमा भित्रै सुनिश्चित गर्न कठिन हुन्छ, जसका कारण बैंकिङ ऋण भुक्तानी, क्यास फ्लो र स्वपुँजी फिर्तामा दबाब पर्नेछ ।
पिपिए दर
वि.सं. २०५५ सालमा तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री शैलेजा आचार्यले पहिलो पटक विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) दर तय गरेकी थिइन् । जुन समयमा हिउँदयाममा प्रतियुनिट ४.२५ रुपैयाँ र बर्खायाममा ३ रुपैयाँ थियो । विद्युत् खरिद बिक्रीका लागि निर्धारण भएको पिपिए दरले निजी लगानी आकर्षित गरेको हो । हालसम्म यही पिपिए दर कायम भएको भए ऊर्जा क्षेत्रको विकास अहिलेको जस्तो हुने थिएन् ।
वि.सं. २०६८ सालमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा पिपिए दर फेरि संशोधित भएको थियो । बर्खायाममा प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँ र हिउँदयाममा ८.४० रुपैयाँ कायम भयो । पिपिएको दररेट परिवर्तन भएपछि निजी क्षेत्र थप प्रोत्साहित भए । यस परिवर्तनले निजी क्षेत्रलाई ठूलो बल मिल्यो । यो पिपिए दर तय भएको करिब १४ वर्षपछि पिपिए दर परिवर्तनतर्फ सरकार लागेको छ ।
