काठमाडाैँ । नेपालमा बायोमास ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि १० बुँदे ‘काठमाडौँ घोषणा पत्र’ जारी भएकाे छ । नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ नेपाल (रिकोन) र बायोमास इन्टरप्रनियर्स एशोसिएन नेपाल (वीन) को आयोजनामा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको सभाहलममा कात्तिक ८ गते आयोजित सरोकारवालाको भेलामा नेपालमा पहिलो पटक बायोमास एक्सन डे २०२५ मनाइँदै घोषणापत्र जारी गरिएकाे हाे ।
‘जंगल जलाएर होइन, फोहोर रूपान्तरण गरेर ऊर्जा’ भन्ने नारासहित सुरु गरिएको अभियानले नेपाललाई स्वच्छ, आधुनिक र सर्कुलर बायो–इनर्जीमा क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता बनाउन राष्ट्रिय अभियान सुरु भएको घोषणा गरिएकाे छ ।
विश्वभर चलिरहेको #ForestsAreNotFuel अभियानलाई समर्थन गर्दै, हरियो काठ तथा कच्चा वनजन्य पदार्थलाई इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन तत्काल बन्द गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक भएको निष्कर्ष छ । वन फोहोर, झाडी–झुर्रा, कृषि अवशेष र नगरपालिका जैविक फोहोरलाई ऊर्जा स्रोतमा रूपान्तरण गर्ने प्रणालीलाई मजबुत बनाउनुपर्ने माग विज्ञहरूकाे छ ।
कार्यक्रममा विज्ञहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा बढ्दो कोइला निर्भरता ऊर्जा सुरक्षा, प्रदूषण र आयात व्यवस्थापनका लागि चुनौती भएको बताउँदै पेलेट, ब्रिकेट, बायोग्यास, CBG र बायाेमासलाई वैकल्पिक स्रोतका रूपमा अपनाउन आग्रह गरेका छन् । साथै ईँटा, सिमेन्ट, डेरी र खाद्य उद्योगमा ७–२०% को–फायरिङ अनिवार्य गर्न तथा ब्वायलर रूपान्तरणका लागि सरकारी अनुदान र RESCO मोडल विकसित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
प्राविधिक तथ्यांकअनुसार नेपालमा ६.५ मिलियन हेक्टर वन क्षेत्र, २.३–२.५ मिलियन हेक्टर व्यवस्थापनयोग्य क्षेत्र, वार्षिक ५ मिलियन टन बायोमास र ४.२ मिलियन टन समकक्ष पेलेट सम्भावना रहेको छ । खुद्रा मूल्यअनुसार बायोमासमा मात्र १०५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक बजार रहेको बताइएकाे छ । नगरपालिका फोहोर, कृषि अवशेष तथा उद्योगजन्य जैविक फोहोर मिलाएर नेपालले ठूलो सर्कुलर बायो–इकोनोमी निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाे औंल्याइएको छ ।
कार्यक्रममा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले स्वच्छ तापीय ऊर्जाका लागि बायोमास नै व्यावहारिक विकल्प भएको बताए । उपकार्यकारी निर्देशक डा. नारायण अधिकारीका अनुसार देशको करिब ८२ प्रतिशत ऊर्जा घरायसी तथा औद्योगिक तापीय खपतमा जाने भएकाले आधुनिक बायो इनर्जी विस्तार अनिवार्य छ ।
रिकाेनका निवर्तमान अध्यक्ष गुणराज ढकालले नीतिगत सहुलियतबिना जैविक ऊर्जा विस्तार असम्भव रहेको उल्लेख गर्दै भ्याट हटाउने, को–फायरिङ अनिवार्य गर्ने र बायोमास टास्कफोर्स गठन गर्ने माग गरे । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आरईका अध्यक्ष सन्तोषमणि नेपालले वन स्रोत समेत देशको समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने बताए ।
यसैगरी, परामर्शदाता वैभवकुमार ठाकुरले पेलेट र ब्रिकेट भारतसम्म निर्यातसमेत गर्न सकिने क्षमता रहेको बताए । यसैगरी, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका डा. विमप्रसाद श्रेष्ठले जैविक ऊर्जा रोजगारी, अर्थतन्त्र र उद्यमशीलताका लागि निर्णायक क्षेत्र बन्न सक्ने धारणा राखे ।
बायोमास उद्योग विस्तार गर्न कच्चा पदार्थ आपूर्ति प्रणाली, प्रविधिको विकास, मानव स्रोत उत्पादन, लगानी सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार सिर्जना, उत्पादन वितरण–व्यवस्थापन र एकद्वार सेवा प्रणाली जस्ता विषयमा सरकारले स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
जारी १० बुँदे काठमाडौं घोषणापत्रमा को–फायरिङ अनिवार्य, स्वच्छ बायोमासमा भ्याट हटाउने, ब्वायलर रूपान्तरणमा वित्तीय सहयोग, नगर फोहोरबाट ऊर्जा कार्यक्रम विस्तार, कार्बन क्रेडिट सञ्चालन, टास्कफोर्स गठन, बायोमास एक्सन प्लान २०२६ निर्माण तथा २४ नोभेम्बरलाई ‘बायोमास एक्सन डे’ का रूपमा राष्ट्रिय रूपमा मनाउने उल्लेख छ ।
विज्ञहरूका अनुसार अब नेपाल ‘जंगल जलाएर ऊर्जा’ होइन, ‘फोहोर रूपान्तरणबाट स्वच्छ ऊर्जा’ मा संक्रमण गर्दै हरित अर्थतन्त्र, ऊर्जा स्वावलम्बन र जलवायु समाधानतर्फ अघि बढ्ने चरणमा पुगेको छ।
