काठमाडौँ । काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछापको सिमानामा पहिचान भएको ६८३ मेगावाटको ‘सुनकोशी–३’ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अब निर्माणतर्फ जाने मार्ग स्पष्ट बन्दै गएको छ । नेपाल र बंगलादेशले संयुक्त रुपमा बनाउने सहमति भएको छ ।
मंसिर ११ गते बंगलादेशको ढाकामा भएको नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी)को बैंठकले आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन लगानी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यमाथि द्विपक्षीय छलफल गर्ने जेएससीको सातौँ बैठकमा आयोजना निर्माणका लागि संयुक्त लगानी सम्झौता (जेभीए) छिटो टुंग्याउने निर्णय भएको छ । साथै, आयोजनाको मूल्यांकनका लागि बंगलादेशले विशेषज्ञ समिति गठन गर्नेछ ।
विद्युतीय विकासको स्रोत पहिचानदेखि हालसम्म
कोशी नदी जलस्रोत विकास अध्ययनका क्रममा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले सन् १९८५ मै यो आयोजना पहिचान गरेको हो । जाइकाले गरेको अध्ययन २०१४ मा अध्यावधिक भएपनि औपचारिक रूपमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन २०७४ सालदेखि सुरु भयो ।
२०७८ मा नेपाल सरकारले सो आयोजना बंगलादेशसँग साझेदारीमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत अध्ययन, राय–सुझाव र वातावरणीय स्वीकृतिलगायतका प्रक्रिया चरणबद्ध रुपमा अघि बढे ।
सर्भे लाइसेन्स र लगानी संरचना
ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागले २०८० मङ्सिरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सर्भे लाइसेन्स प्रदान गरेको छ, जसको अवधि २०८२ मङ्सिर २४ सम्म कायम छ । प्राधिकरणले सर्भे अधिकार लिन सरकारलाई करिब ७० करोड रुपैयाँ बुझाएको छ ।
आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १ अर्ब ४५ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । जसमा सिभिल संरचनामा ५८ करोड डलर, हाइड्रो–इलेक्ट्रो–मेकानिकल तथा प्रसारण पूर्वाधारमा १७ करोड ४९ लाख डलर र सामाजिक तथा वातावरणीय व्यवस्थापनतर्फ ३७ करोड डलर खर्च हुने अनुमान छ ।
बाँध, जलाशय र प्रविधिक स्वरूप
बिपी राजमार्गको नेपालथोकबाट करिब एक किलोमिटर रामेछापको खाँडादेवी र काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने लुभुघाटमा १८० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी सुनकोशी नदीलाई थुनेर झण्डै ४५ किलोमिटर लामो जलाशय बनाइनेछ ।
जलाशय सिन्धुपाल्चोकको बलेफी बजारभन्दा माथिसम्म तथा इन्द्रावती नदीको सिपाघाटसम्म फैलिनेछ । करिब ५७० क्यूसेक पानी १.१ किलोमिटर लामो तथा ९ मिटर व्यासको सुरुङमार्फत विद्युत्गृहमा लगेपछि ६८३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिनेछ । वार्षिक २ अर्ब ३५ करोड ६२ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
ईआइए स्वीकृति र सामाजिक प्रभाव
विसं २०७९ कात्तिकमा वन मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) स्वीकृत गरेपछि आयोजना निर्माणको कानुनी बाटो खुलेको हो । ईआइए प्रतिवेदनअनुसार चार जिल्लाका १३ स्थानीय तहका ४५ वडाका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । ३ हजार २३७ हेक्टर क्षेत्र डुबानमा पर्नेछ, जसमा करिब ३ हजार ३०० हेक्टर निजी जग्गा र ६५५ हेक्टर वन क्षेत्र पर्नेछ । करिब ११ हजार ७०० जनसंख्या विस्थापित हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
लगानी सम्मेलन र ऊर्जा कूटनीतिको मोड
विसं २०७५ मा काठमाडौंमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा यो आयोजना समावेश भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको हो । बङ्गलादेशले सन् २०१८ को ऊर्जा सहकार्य सम्झौताबाटै नेपालसँग जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा ठूलो रुचि देखाउँदै आएको थियो । यही कारण, ऊर्जालाई कुटनीति सहकार्यको आधार मानेर आगामी जेभी सम्झौता छिटो टुंग्याउनेमा दुवै देश उत्साहित देखिन्छन् ।
