काठमाडाैँ । विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउने लक्ष्यसहित ‘विद्युत् प्रसारण तथा वितरणमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ । आयोगका अनुसार विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ (ञ) तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा जारी जेनेरल नेटवर्क एक्सेस फ्रेमवर्क को नीतिगत मार्गदर्शनका आधारमा उक्त निर्देशिका लागू गरिएको हो ।
कसले पाउनेछ खुला पहुँच सुविधा
निर्देशिकाअनुसार ३३ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजमा जडान भएका ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका विद्युत् आयोजना, न्यूनतम १ मेगावाट क्षमताका क्याप्टिभ आयोजना तथा ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी कन्ट्रयाक्ट इनर्जी प्रयोग गर्ने औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्ताले भेदभावरहित रूपमा खुला पहुँच सुविधा उपयोग गर्न सक्नेछन् । अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारका लागि भने न्यूनतम १० मेगावाट क्षमताको प्रावधान गरिएको छ ।
खुला पहुँचका प्रकार र अवधि
खुला पहुँचलाई दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन गरी तीन श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । ५ वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि दीर्घकालीन, १ वर्षभन्दा बढी र ५ वर्षसम्मका लागि मध्यकालीन तथा १ वर्षसम्म (न्यूनतम २४ घण्टा) का लागि अल्पकालीन खुला पहुँच प्रदान गरिनेछ । प्राथमिकताका हिसाबले दीर्घकालीन खुला पहुँचलाई पहिलो र अल्पकालीन खुला पहुँचलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
नोडल एजेन्सी र आवेदन प्रक्रिया
खुला पहुँचसम्बन्धी निवेदन सङ्कलन, मूल्याङ्कन तथा स्वीकृतिका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् प्रणाली सञ्चालन विभागलाई नोडल एजेन्सी तोकिएको छ । सो विभागले खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विस्तृत कार्यविधि तयार गर्नेछ ।
शुल्क र आर्थिक दायित्व
खुला पहुँच प्रयोगकर्ताले प्रसारण शुल्क, ह्विलिङ शुल्क, डेभिएसन सेटलमेन्ट शुल्क, क्रस–सब्सिडी शुल्क, अतिरिक्त सरचार्ज, स्ट्यान्डबाइ शुल्क, रिएक्टिभ ऊर्जा शुल्क, सेड्युलिङ शुल्क तथा सञ्चालन शुल्कमध्ये आवश्यक शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यी शुल्कहरू आयोगले समय–समयमा निर्धारण गर्नेछ । दीर्घकालीन खुला पहुँचका हकमा प्रणाली स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरणको लागतमा समेत प्रयोगकर्ताको योगदान आवश्यक हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्झौता, गुनासो र विवाद समाधान
निर्देशिकाअनुसार प्रसारण वा वितरण अनुमति प्राप्त निकाय र खुला पहुँच प्रयोगकर्ताबीच हुने सम्झौताका नमुना विकास गरिनेछ । खुला पहुँचसम्बन्धी गुनासो समाधानका लागि छुट्टै समिति गठन गरिने र त्यसको निर्णयप्रति असन्तुष्टि भए आयोगसमक्ष विवाद समाधानको निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
निजी क्षेत्र र बजारमा प्रभाव
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार खुला पहुँच निर्देशिका नेपालका लागि ऐतिहासिक कदम हो। यसले प्रसारण तथा वितरण संरचनामा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई सहज बनाउनेछ भने विद्युत् उत्पादकलाई आफैं बजार खोजी गरी प्रत्यक्ष विद्युत् बिक्री गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ । स्वदेश तथा विदेश दुवै बजारमा विद्युत् व्यापारका लागि स्पष्ट नियामकीय ढाँचा तयार भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
लगानी र आयोजनामा अपेक्षित परिवर्तन
हाल विद्युत् खरिद–बिक्रीसम्बन्धी चुनौतीका कारण धेरै आयोजना अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा खुला पहुँचले उत्पादनलाई सम्भावित बजारसँग प्रत्यक्ष जोड्ने वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणसँग मात्र सम्झौता कुर्नु नपर्ने भएकाले लगानीकर्ता र प्रवर्द्धकहरूलाई नयाँ आयोजना विकासमा थप प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास आयोगले व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजारतर्फको कदम
आयोगका अनुसार खुला पहुँचले उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको उपयोग दक्षता बढाउँदै नेपाललाई प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजारतर्फ अघि बढाउने आधार तयार गर्नेछ । खुला पहुँचको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप निर्देशिका समयानुकूल रूपमा जारी गरिने र सुधार प्रक्रिया निरन्तर रहने आयोगले जनाएको छ ।
