काठमाडाैँ । संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादनतर्फको भौतिक प्रगति ७४.६१ प्रतिशत पुगेको छ । आयोजनाको वित्तीय प्रगति ७४.६ प्रतिशत रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
परियोजनाअन्तर्गत भारतको सीतामढीसम्म जाने ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भौतिक प्रगति ५८.३ प्रतिशत छ । निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि विकासकर्ता भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् विकास निगम (एसजेभीएन) को सहायक कम्पनी एसजेभीएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएपीडीसी) ले आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन मिति (सीओडी) २०२६ सेप्टेम्बरसम्म थप गर्न निवेदन दिएको छ ।
वि.सं. २०७५ सालदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सम्झौताअनुसार सन् २०२५ मार्चभित्र निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भए पनि निर्धारित समयमा काम पूरा हुन नसकेपछि कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादन मिति (सीओडी) थप गर्ने प्रकृिया अघि बढाएकाे हाे ।
सीओडी म्याद थपबारे निर्णय गर्न परियोजना समीक्षा प्यानल (पीआरपी) गठन गरिएको छ । पीआरपीको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै सीओडी थप्ने–नथप्ने निर्णय हुने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
आयोजनाको बाँध मकालु गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ र ५ तथा विद्युतगृह चिचिला गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा रहेको छ । विद्युतगृहमा २२५ मेगावाट क्षमताका ४ वटा टवाईन जडान गरिनेछ ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको पिकिङ (पूर्ण क्षमतामा चल्ने घण्टा) ३.४० घण्टा प्रतिदिन रहेको छ । आयोजना निर्माणपूर्व अधिग्रहण भएको जग्गा सार्वजनिक जग्गा १२५ हेक्टर र निजी जग्गा ५० हेक्टर रहेको छ ।
नेपाल सरकार र एसजेभिएनबीच पिडिए
नेपाल सरकार र एसजेभिएनबीच योजना विकाससम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सन् २००८ मा भएको थियो । परियोजना विकासका लागि सरकार र एसजेभिएनबीच परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भने सन् २०१४ मा भएको थियो ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला विसं २०७५ बेशाख २८ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौँ बाटै यस आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना निर्माण गर्ने ठेक्का भारतीय पब्लिक कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेड (एसजेभिएन) ले पाएको छ । सतलजले विसं २०६६ मा ग्लोबल बिडिङमार्फत सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएपीडिसी) स्थापना गरेको छ ।
सम्झौता अनुसार उत्पादित बिजुलीको २१.९ प्रतिशत अर्थात १९७ मेगावाट नेपालले निःशुल्क पाउनेछ । बाँकी बिजुली भारत निर्यात हुनेछ । यसैगरी, विद्युत उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपालको हुनेछ । त्यसबेलासम्म निःशुल्क बिजुली, रोयल्टी र अन्य करवापत नेपाललाई वार्षिक १३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लाभ हुने गरी सम्झौता भएको छ ।
