काठमाडौँ । नेपालमा जलविद्युत् विकासमार्फत मुलुकलाई समृद्ध बनाउने प्रयास भइरहँदा पाँचथर र ताप्लेजुङको सिमा भई बगेको नदीमा सञ्चालित २५ मेगावाटको काबेली बी–१ जलविद्युत् आयोजनामाथि केही स्थानीय व्यक्तिहरूले गम्भिर अवरोध सिर्जना गरेका छन् । अरुण काबेली पावर लिमिटेडद्वारा सञ्चालित आयोजनामा विभिन्न बहाना बनाएर बाँध र इन्टेक क्षेत्रमा अनधिकृत प्रवेश गरी पटक–पटक विद्युत् उत्पादन नै ठप्प पारिएको छ ।
कम्पनीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँचथर, गृह मन्त्रालय, नापी कार्यालय र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) लगायतका निकायहरूमा पत्राचार गर्दै सुरक्षा व्यवस्था, कानुनी कारबाही तथा विवाद समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
यो घटना त्यतिबेला भएको हो, जब नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १३औँ बैठकले दुई देशबीच विद्युत् व्यापार विस्तार गर्दै १,६५० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यातको आधार तयार गर्ने सहमति गरेको थियो । एकातिर निर्यात बजार विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेका बेला अर्कोतर्फ सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरू स्थानीय अवरोधका कारण पटक–पटक प्रभावित भइरहनुले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको आन्तरिक चुनौती अझै समाधान हुन नसकेको देखिएको छ ।
कम्पनीले विभिन्न निकायमा छुट्टाछुट्टै पत्राचार गर्दै आयोजनाको नियमित सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गर्ने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्न, आयोजनास्थलमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन तथा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न आग्रह गरेको छ । स्थानीय केही उच्छृङ्खल व्यक्तिहरूको अवरोधका कारण राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा १ करोड ७४ लाख ६३ हजार ३१५ रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सानी भइसकेको गुरु प्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए ।
घटनाको नालीबेली र मुख्य आरोपीहरू
गत जेठ महिनाको ९ गते आएको अविरल वर्षा र बाढीपहिरोका कारण आयोजनाको बाँधभन्दा माथिल्लो तटिय क्षेत्रका जग्गाहरूमा क्षति पुगेको भन्दै स्थानीय केही व्यक्तिहरूले असार ५ गते मुआब्जा र क्षतिको अनुचित माग राख्दै आयोजनामा अवरोध सिर्जना गरेका थिए । जसका कारण असार ५ गते बिहान साढे ९ बजेदेखि असार १० गते अपराह्न ४ बजेसम्म पूर्ण रूपमा आयोजनाबाट उत्पादन बन्द भएको थियो । यसबारे कम्पनीले असार ८ गते र असार १८ गते पत्रमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेको थियो ।
कम्पनीका अनुसार सम्झौता विपरित गैरकानूनी रूपमा आयोजनाको इन्टेकमा आई, बाँध खोली पानी खोलामा बगाएर विद्युत् उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द गराउने कार्यमा संलग्नहरूको पहिचान खुलेको छ । कम्पनीले कारबाहीका लागि व्यक्तिहरूको पहिचानसहित प्रशासनमा बुझाएको छ ।
जलस्रोत ऐन २०४९ र विद्युत् ऐन २०४९ बमोजिम जलविद्युत् संरचनाहरू राष्ट्रिय महत्वका संवेदनशील क्षेत्र हुन् । यस्ता क्षेत्रमा तोडफोड र अवरोध गर्नेहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन र आयोजना स्थलमा सशस्त्र प्रहरी बलको स्थायी ब्यारेक वा पर्याप्त सुरक्षा फौज परिचालन गर्न कम्पनीले नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयसँग जोडदार माग गरेको छ ।
प्राविधिक टोलीको निरिक्षण सम्झौता लत्याइयो
कम्पनी र स्थानीय अवरोध पक्षबीच असार २१ गते भएको छलफलमा नापी कार्यालय पाँचथरका प्राविधिक सहितको टोलीले असार २७ र २८ गते स्थलगत निरिक्षण गरी क्षति मूल्यांकन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, सहमति विपरित असार ३१ गते पुनः बिहानै १०ः५५ बजेदेखि सोही व्यक्तिहरूले आयोजनाको सुरक्षामा खटिएका कर्मचारीहरूलाई मानसिक दबाब दिँदै, उपकरण तथा सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने प्रयास गर्दै उत्पादन गृह नै बन्द गराएका थिए ।
कम्पनीले नापी कार्यालयबाट प्राविधिक टोली खटाइदिन आग्रह गरेको छ साथै, पत्रमा स्थलगत निरीक्षण गरी क्षतिको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
ऐतिहासिक नेपाल–भारत ऊर्जा सम्झौता भइरहँदा, देशभित्रै भने आयोजनाहरू असुरक्षित !
एकतर्फ पोखरामा हिजै मात्र नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १३औं ऐतिहासिक बैठक भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडी र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालको अगुवाइमा भएको उक्त बैठकले दुई देशबीचको विद्युत् आयात–निर्यातको सीमालाई १६५० मेगावाटसम्म विस्तार गर्ने लगायत द्विपक्षीय व्यापार र प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका थुप्रै महत्वपूर्ण निर्णय र सहमतिहरू गरेको छ ।
दुवै देशका सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलले गरेको सिफारिसका आधारमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने यो ठूलो ऐतिहासिक ढोका खुलेको छ । हाल अरुण तेस्रोबाट ढल्केबर हुँदै भारतको सीतामढीसम्मको ४०० केभी लाइन थपिएको छ भने आगामी वर्षहरूमा बुटवल–गोरखपुर न्यू बुटवल लाइन पनि थपिनेछ, जसले व्यापारका प्राविधिक कठिनाइहरू (Bottlenecks) हटाउनेछ ।
तर, विडम्बना ! दुई देशबीच अर्बौँको विद्युत् व्यापार गर्ने र नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने यस्ता ठूला राष्ट्रिय नीति र सहमतिहरू बनिरहँदा, देशभित्रकै धरातल भने निकै टिठलाग्दो र असुरक्षित देखिएको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विद्युत् व्यापारको ठूला गफ हाँकिरहँदा, पाँचथरमा स्थानीय अराजकताका कारण सञ्चालनमा रहेका २५ मेगावाटका काबेली बि–१ जस्ता निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू देशभित्रै बन्द गरिनु र करोडौँको नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको छ ।
राज्यले एकातिर विदेशी बजारमा नेपालको बिजुली बेच्ने महत्वाकांक्षी योजना बुनिरहेको छ भने अर्कोतिर देशभित्रै अहोरात्र खटेर बिजुली उत्पादन गर्ने उद्यमी र तिनका पूर्वाधारलाई सुरक्षा समेत दिन सकेको छैन । पोखराको ऐतिहासिक बैठकले सिर्जना गरेको उत्साहलाई पाँचथरको यो अराजक घटनाले सिधै गिज्याइरहेको छ । यदि सरकारले बेलैमा यस्ता आन्तरिक अवरोध र तोडफोड गर्नेहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गरी आयोजनाहरूको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न सकेन भने, नेपाल–भारतबीच कागजमा गरिएका १६५० मेगावाटका सम्झौताहरू केवल दस्तावेजमै सीमित हुने निश्चित छ ।
४३ हजार मेगावाटको सम्भाव्यताः ४ हजारमै यति विघ्न अवरोध भए बाँकी कसरी बन्ने ?
नेपालको प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा उत्पादन गर्न सकिने कुल जलविद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ४३,००० मेगावाट छ । तर, हालसम्म जेनतेन ४,००० मेगावाटको हाराहारीमा मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । विडम्बना के छ भने, जम्मा ४ हजार मेगावाट पुग्दा नै देशभित्र यति धेरै तोडफोड, बन्द र अवरोधहरू सिर्जना हुन थालेका छन् भने बाँकी आयोजनाहरू कसरी सम्पन्न होलान् ?
यस्ता उच्छृङ्खल गतिविधिले नेपाली पूँजी मात्र होइन, नेपाल आउन चाहने नयाँ र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्ने न्यौपानेको भनाई छ । लगानीको वातावरण नै ध्वस्त पार्ने यस्ता क्रियाकलापले मुलुकलाई बर्बादीतर्फ धकेल्ने निश्चित छ ।
‘आयोजनाको विद्युतगृह वा बाँध क्षेत्रमा अनाधिकृत प्रवेश गर्नु गम्भीर अपराध हो । माग र गुनासाहरू राख्ने आ–आफ्नै ठाउँ होलान्, तर आयोजना नै बन्द गरेर कसैलाई पनि लाभ हुँदैन । लाभ नहुने काममा बल प्रयोग गर्नु मुर्खता मात्र हो’ उनले भने ।
स्थानीयका मुआब्जा वा अन्य प्राविधिक गुनासोहरू हुन सक्छन्, तर त्यसको न्यायिक समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन, शान्ति सुरक्षा निकाय र अदालत जस्ता वैधानिक बाटोहरू खुला छन् । पावर हाउस बन्द गरेर फिरौती शैलीमा बार्गेनिङ गर्नु कुनै पनि सभ्य समाजमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
सुरक्षा व्यवस्थाः सशस्त्र प्रहरीलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्ने
जलविद्युत् आयोजनास्थलहरू नजिकै सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी वा सेनाका पोष्टहरू तैनाथ हुन्छन् । तर, स्पष्ट नीति र कडा निर्देशनको अभावमा सुरक्षाकर्मीहरू रमिता हेरेर बस्न बाध्य हुन्छन् ।
अब राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएका जलविद्युत् आयोजनाहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी आयोजनास्थल नजिक रहेका सशस्त्र प्रहरी बललाई दिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने न्यौपानेले बताए । सशस्त्र प्रहरीले ती क्षेत्रहरूमा नियमित पेट्रोलिङ र कडा अनुगमन गर्नुपर्छ, ताकि कसैले पनि अनाधिकृत रूपमा आयोजना क्षेत्रमा प्रवेश गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नै अवरुद्ध गर्ने आँट नगरोस् ।
अर्बौँको लगानी जोखिममा, सुरक्षाको माग
कम्पनीको यसै बेसिनमा ९२.१४ मेगावाट क्षमताका आयोजना रहेका छन् । काबेली बि–१ (२५ मेगावाट), इवाखोला (९.९९ मेगावाट), काबेली बि–१ क्यासकेड (९.९४ मेगावाट), अपर इङ्वा खोला (९.७ मेगावाट) र निर्माणाधीन काबेली–ए (३७.६ मेगावाट) गरी पाँचवटा ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ ।
कम्पनीले पाँचथर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिदिन इप्पानसँग अनुरोध गरेको छ । यस्ता घटना भएपछि इप्पानजस्तो निकायले तत्काल सरकारसँगको पहलमा आयोजनाका अवरोध हटाउन लाग्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय गौरव र निजी क्षेत्रको अर्बौँको लगानी रहेका यस्ता संवेदनशील पूर्वाधारमाथि राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरिने यस्ता अराजक गतिविधिले मुलुकको उर्जा क्षेत्रमा कस्तो सन्देश जाला ? प्रशासनले यी दोषीहरूमाथि कडा कदम चाल्छ कि मुकदर्शक बनेर बस्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
यस्ता उच्छृङ्खल र अराजक समूहहरूलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित पार्न अब नेपाल सरकारले ढिला नगरी कडा कानुनी नीति ल्याउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । जलविद्युत आयोजना जस्ता राष्ट्रिय गौरवका पूर्वाधारहरू बन्द गराउँदा राज्य र निजी क्षेत्रलाई जति आर्थिक क्षति हुन्छ, ‘सोही परिमाणको शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति सम्बन्धित अवरोध पुर्याउने समूह वा व्यक्तिको सम्पत्तिबाटै असुलउपर गरिने’ कानुनी व्यवस्था लागु नभएसम्म यस्ता अराजक घटनाहरू बारम्बार दोहोरिरहने निश्चित छ ।
हाल संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विद्युत् ऐन २०८३ मा विशेष दफा थप गरी ‘विद्युत् गृह वा बाँध बन्द गराउनेलाई कडा जेल सजाय र आयोजना बन्द हुँदा जति क्षति हुन्छ, सोही परिमाणको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित अवरोध पुर्याउने समूह वा व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट असुलउपर गरिनेछ’ भन्ने कानुनी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा समेटिनु पर्नेमा उनको जोड छ ।
जबसम्म आयोजना ठप्प पार्दा हुने करोडौँको नोक्सानीको व्यक्तिगत जवाफदेहिता तोकिँदैन र उनीहरूकै जायजेथाबाट क्षतिपूर्ति भराइँदैन, तबसम्म यस्ता देशघाती घटनाहरू दोहोरिइरहनेछन् ।
स्थानीय बासिन्दाका जायज सरोकार वा अनुचित मागहरू जे–जस्ता भए पनि, त्यसलाई स्थानीय निकायसँगको समन्वय, संवाद र सहकार्यमा विधिसम्मत तरिकाले पूरा गर्नु कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पर्दछ र कम्पनी त्यसका लागि सदैव तयार रहन्छ । तर, संवादको ढोका बन्द गरी विशुद्ध व्यक्तिगत स्वार्थ, रिसिइबी र बार्गेनिङका आधारमा सिङ्गो आयोजनालाई बन्धक बनाएर करोडौँको घाटा लगाउने क्रियाकलापमाथि सरकारले अब कुनै पनि बहानामा सम्झौता गर्नु हुँदैन । यस्ता गुण्डागर्दी शैलीका क्रियाकलापमाथि गृह मन्त्रालय र प्रशासनले कडाभन्दा कडा कदम चाल्नै पर्छ, नत्र नेपालको ऊर्जा क्षेत्र सदाका लागि धराशायी हुनेछ ।
स्थानीय साझेदारी र जनचेतना
निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनाको दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक र स्थानीय विकासमा पर्ने सकारात्मक प्रभावबारे प्रभावकारी रूपमा जानकारी दिन नसक्नु विकास प्रणालीकै ठूलो कमजोरी हो । आयोजना निर्माणअघि नै सरकार, स्थानीय तह र प्रवर्द्धकले स्थानीय समुदायलाई सुसूचित गरी आयोजनाको वास्तविक साझेदार बनाउनुपर्छ ।
सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विद्युतीकरण, इन्डक्सन चुल्हो, होमस्टे प्रवर्द्धन, कोल्ड स्टोरेज तथा विद्युत्–आधारित साना उद्योगजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीयलाई प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । जब स्थानीयले आयोजनाबाट रोजगारी, सस्तो ऊर्जा र गाउँको विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्छन्, तब उनीहरू आयोजनाप्रति अपनत्व महसुस गर्दै यसको संरक्षणमा आफैँ अग्रसर हुन्छन् । तसर्थ, स्थानीय समुदायलाई बेलैमा सुसूचित गराई विश्वासमा लिन सरकार र प्रवर्द्धक दुवैले तत्काल सहकार्यको हात अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन ।
