काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष(आव) भित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० किलोवाट घन्टा पुर्याउने घोषणा गरेको छ । मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा आव २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् ।
अहिलेसम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३८४ किलोवाट घन्टा पुगेको छ भने विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता करिब ३ हजार मेगावाट पुगेको छ । यसैगरी, सौर्य ऊर्जाको समेत विद्युत् खरिद सम्झौता गरी ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र नलगाड जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउने उल्लेख छ । १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको पूर्व तयारीको काम सम्पन्न भइसकेको छ । मुआब्जा वितरणलगायतका काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको शीघ्र शिलान्याश गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बताउँदै आएका छन् ।
धादिङ र गोरखाको सीमा भएर बहने बूढीगण्डकी नदीमा निर्माण हुने सो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउने समेत सरकारको सोच छ । यस्तै, ४१७ मेगावाट क्षमताको नलगाड आयोजनाको समेत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक तयारी गरेको छ ।
दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणपूर्वका कार्य सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ । सो आयोजनामा एशियाली विकास बैंकलगायतका बहुपक्षीय दातृ निकायले लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
त्यस्तै, माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा समेत विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकलगायतले लगानीको प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसैगरी, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी–५, जगदुल्ला, चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन सुरु गर्ने सरकारको संकल्प छ ।
रेमिट हाइड्रोको अवधारणामा घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । कूल १० हजार ८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने भएको छ । सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका विद्युत् प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवम् स्तरोन्नति गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
बूढीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइन, न्यू बुटवल–गोरखपुर खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य छ । यसैगरी, इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लगानी विधि तय गरी निर्माण प्रारम्भ गर्ने महत्वाकाक्षी लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा नजोडिएका र विद्युत् पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य एवम् वायु ऊर्जा प्रविधिमार्फत विद्युतीकरण गर्ने सरकारको नीति छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाँकी क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको योजना छ । विद्युत् वितरण सबस्टेसनलाई स्वचालित बनाउने एवम् स्थानीय तहसमेतको समन्वयमा स्मार्ट मिटर वितरण गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सोही बमोजिम झण्डै ९८ प्रतिशत नागरिकमा ऊर्जाको पहुँच पुगेको छ ।
