काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले जलस्रोत विधेयक, २०८१ लाई विभिन्न सुझाव र संशोधनका आधारमा परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काको उपस्थितिमा सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समितिको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो ।
सिंहदरबारस्थित समितिको १४औं बैठकसम्मको गहन छलफलपछि विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरिएको समितिका सभापति तुलसा कुमारी दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरोकारवालाहरू, विज्ञ समूह र समितिका सदस्यहरूले दिएका सुझावहरूलाई समेट्दै विधेयकलाई सन्तुलित ढंगमा परिमार्जन गरिएको हो । उक्त विधेयक साउन २३ गते बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बैठकमा विधेयकको तयारी र छलफल प्रक्रियामा योगदान पुऱ्याएका सभापति दाहालसहित सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिए ।
“जलस्रोतसम्बन्धी यो विधेयक जनताको जीवन, विकास र सम्पदासँग जोडिएको विषय हो। विधेयक सबै सदस्यको साझा धारणा अनुसार सर्वसम्मत पारित भएकोमा खुशी लागेको छ,” मन्त्री खड्काले भने । जलस्रोतको दिगो विकास, न्यायोचित उपयोग, संरक्षण, लाभ बाँडफाँड, जलउत्पन्न विपद् न्यूनीकरण तथा बाँध सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न तयार पारिएको यो विधेयक वि.सं. २०८१ असार १४ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
सामान्य छलफलपछि असार २५ गते प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा पठाइएको विधेयक सो समितिमा करिब नौ महिना लामो छलफलपछि २०८१ चैत ११ गते पारित भएको थियो । पारित विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइएपछि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पुनः गहन छलफल गरिएको थियो।
समितिको कुल १४ बैठकमा विधेयकको दफावार अध्ययन, विश्लेषण तथा सुझावहरू समेट्ने काम सम्पन्न भएको हो । ऊर्जामन्त्री खड्काका अनुसार उक्त विधेयक जलस्रोत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित वर्तमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न, दिगो तथा न्यायोचित नीति निर्माणको खाका तयार पार्न र अन्तरपुस्तीय समन्यायलाई सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण दस्तावेज बन्नेछ।
