काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक ४ गते ६ र ७ गते १८ उद्योगको लाइन काटेको थियो । उद्योगले ट्रंक एण्ड डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत् खपत गरेवापतको तिर्नुपर्ने बक्यौता नबुझाएपछि प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटेको हो ।
यी उद्योगले करिब २५० मेगावाट विद्युत् खपत गर्ने गरेका थिए । लाइन काटेपछि विद्युत् खपत गरेवापत उद्याेगले तिर्नुपर्ने दैनिक ६ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणले गुमाएको भनिएपनि प्राधिकरणले उक्त विद्युत् भारतमा निर्यात गरिरहेको छ । अहिले दैनिक ११०० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् भारत निर्यात भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । जसका कारण उद्योगको बिजुली काट्दा प्राधिकरणलाई घाटा भन्दा पनि नाफा भएको जनाइएको छ ।
प्राधिकरणले बढी भएको बिजुली भारतमा पठाउने नीतिअनुसार उद्योगीको लाइन काटि बचत भएको विद्युत् खेर नफाली निर्यात गरिरहेको छ । नेपालले भारतमा १०९०.९ मेगावाट निर्यात गर्न अनुमति पाएको छ । यसैगरी, बगलादेश निर्यातको ४० मेगावाट सहित नेपालको कुल निर्यात स्विकृति ११३०.९ मेगावाट पुगेको छ ।
देशमा चरम लोडसेडिङ भइरहेको बेला ६५ प्रतिशत प्रिमियम महशुल तिर्ने शर्तमा २०७२ माघदेखि २०७५ बैंशाखसम्म ट्रंक एण्ड डेडिकेटेड लाइनमार्फत ३१ उद्योगलाई २४से घण्टा विद्युत् आपूर्ति गराइएको थियो । जसमा ६ उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका कारण लाइन काटिएको छैन ।
प्राधिकरणका अनुसार लाइन काटिएका २५ उद्योगको ५ अर्ब ४८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ । प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न दिएको भाखा कात्तिक २ गते सकिएको थियो । कात्तिक ४ गतेदेखि सबैभन्दा बढी बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगहरूको लाइन काट्न सुरू गरेको थियो । कात्तिक ४ गते जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स गरी ६ उद्योगको विद्युत् आपूर्ति लाइन काटेको थियो ।
रिलायन्सले पाएन अन्तरिम आदेश
उच्च अदालत पाटनले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुलीको एकल आदेशले मंगलबार (कात्तिक ११ गते) निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै यस सम्बन्धमा आगामी कात्तिक १९ गते विपक्षी (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण) हरूसमेतसँग छलफल गरी निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने आदेश गरेको हो ।
प्राधिकरणले गत असोज १० गते, असोज १२ र असोज १३ गते रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई रकम बुझाउन र तोकिएको समयमा नबुझाएमा उद्योगमा आपूर्ति भइरहेको बिजुलीको लाइन काटिने जानकारी दिंदै पत्राचार गरेको थियाो । प्राधिकरणको उक्त निर्णय र पत्राचारविरुद्ध रिलायन्स अन्तरिम आदेश माग गर्दै उच्च अदालत गएको हो ।
अन्तरिम आदेशका कारण कारबाहीबाट बचेका ६ उद्योग
अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण बक्यौता नतिरेका ६ उद्योग तत्काल कारबाहीबाट बचेका छन् । त्यसमा ५७ करोड ४५ लाख बक्यौता भएको मारुती सिमेन्ट, ११ करोड ५३ लाख बक्यौता भएको अरिहन्त मल्टीफाइबर प्रालि, ११ करोड ३७ लाख बक्यौता भएको युनाइटेड सिमेन्ट, आठ करोड ५१ लाख बक्यौता भएको रघुपति जुट मिल, ६ करोड ६२ लाख बक्यौता भएको अरिहन्त पोलिप्याक प्रालि र दुई करोड ४९ लाख बक्यौता भएको बाबा जुट मिल छन् ।
