काठमाडौँ । अमेरिका, इजरायल र इरानबीच बढ्दो द्वन्द्वपछि विश्वभर ऊर्जा आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित भएको छ । खाडी क्षेत्रबाट हुने पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति अवरुद्धजस्तै बनेपछि औद्योगिक उत्पादनदेखि घरायसी खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थसम्मको अभाव देखिन थालेको छ ।
कतिपय देशले इन्धन खपत घटाउन जोर–बिजोर प्रणाली लागू गरिसकेका छन् भने नेपालमा पनि यस्ता विकल्पबारे छलफल सुरु भएको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि र आपूर्ति अस्थिरताका कारण नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको छ ।
नेपाल आयल निगमले शुक्रबार बिहानदेखि लागु हुने गरी फेरि पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलकाे मूल्य प्रतिलिटर १५ रुपैयाँले बढाएको छ । यससँगै अब, पेट्रोल प्रतिलिटर २०२ र डिजेल मट्टिलेत प्रतिलिटर १८२ रुपैयाँ पुगेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले यातायात भाडा, खाद्यान्न ढुवानी र उत्पादन लागतमा समेत प्रभाव पारिरहेको छ । यसले समग्र अर्थतन्नमा महँगी बढाउने दबाव सिर्जना गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा विकल्पका रूपमा विद्युतीय सवारी साधनप्रति आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपाल जस्तो जलस्रोतमा धनी मुलुकका लागि विद्युतीय सवारी दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त विकल्प हो । स्वदेशमै उत्पादन हुने जलविद्युत् प्रयोग गर्दा इन्धन आयातमा निर्धरता घट्नुका साथै विदेशी मुद्रा बचत हुनेछ ।
हाल विक्री हुने कारमध्ये करिब ७० प्रतिशत विद्युतीय छन्, जसले नेपाललाई विश्वमै उदाहरणीय बनाएको छ । तर यो वृद्धि मुख्यतः निजी सवारीमा सीमित छ, सार्वजनिक यातायातमा भने यसको प्रभाव न्यून देखिन्छ ।
सरकारले पेट्रोलियम सवारीमा उच्च कर र विद्युतीयमा सहुलियत दिएका कारण उपभोक्ता ईभीतर्फ आकर्षित भएका हुन् । सञ्चालन खर्च कम हुनु पनि यसको मुख्य कारण हो । तर, ठूला सार्वजनिक बसमा भने समान कर संरचना र उच्च प्रारम्भिक लागतका कारण व्यवसायी उत्साहित देखिँदैनन् ।
हाल काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर अधिकांश ठूला बस डिजेलबाट सञ्चालनमा छन् । डिजेलको खपत ढुवानी र उद्योग क्षेत्रमा अत्यधिक हुने भएकाले यसको आयात पनि उच्च छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्म मात्रै नेपालले ८२ अर्बभन्दा बढीको डिजेल आयात गरेको छ ।
यद्यपि विद्युतीय सवारीले इन्धन खपत घटाउन महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । एउटा विद्युतीय भ्यानले दैनिक करिब ४० लिटर डिजेल बचत गर्छ भने विद्युतीय बसले करिब २०० लिटरसम्म खपत घटाउन सक्छ । यसले विदेशी मुद्रा बचत, विद्युत् खपत वृद्धि र प्रदूषण नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
तर ठूला विद्युतीय बस सञ्चालनमा अझै चुनौती छ । उच्च लागत, चार्जिङ पूर्वाधारको अभाव र नीतिगत स्पष्टताको कमी मुख्य समस्या हुन् । उदाहरणका रूपमा साझा यातायातले ल्याएका बसहरू पनि पर्याप्त चार्जिङ स्टेशन नहुँदा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
आयात तथ्यांकले पनि यो अन्तर देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षमा सयौँ डिजेल बस भित्रिँदा विद्युतीय बसको संख्या अत्यन्तै न्यून छ । यसले सार्वजनिक यातायात विद्युतीकरण अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेको संकेत गर्छ ।
यता साना सवारी भने तीव्र रूपमा विद्युतीकरण भइरहेका छन् । माइक्रो, मिनीबस र स्कुटर क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दै गएको छ, जसले पेट्रोलियम सवारीलाई क्रमशः विस्थापित गरिरहेको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालले निजी सवारीमा जस्तै सार्वजनिक यातायातमा पनि विद्युतीय विकल्पलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । ठूला बसका लागि कर छुट, सहुलियत ऋण र पूर्वाधार विकासमा जोड दिइए मात्र डिजेल निर्भरता घटाउन सकिन्छ ।
ऊर्जा संकट गहिरिँदै जाँदा नेपालका लागि दीर्घकालीन समाधान भनेको आफ्नै विद्युतमा आधारित यातायात प्रणालीतर्फ रूपान्तरण नै हुने देखिन्छ । सरकारले आगामी दिनमा देशभर चार्जिङ स्टेशन विस्तार गर्ने, निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन दिने तथा इभीमैत्री नीति अवलम्बन गर्ने योजना अघि सार्नुपर्छ ।
अहिलेको मूल्यवृद्धिको दबाबले उपभोक्तालाई विकल्प खोज्न बाध्य बनाएको छ, र त्यसको प्रमुख विकल्प विद्युतीय सवारी नै हाे ।
