काठमाडाैँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा जारी गरिएको “विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि २०८३” तत्काल स्थगन गरी सरोकारवाला निकायका प्राविधिक प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलमार्फत परिमार्जन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा इप्पानले उक्त विधिका केही प्रावधान अव्यावहारिक, निजी लगानी निरुत्साहित गर्ने तथा सरकारको आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दाबी गरेको छ । संस्थाले यी व्यवस्थाले जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यता कमजोर बनाउने जनाएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणको दक्षतासम्बन्धी मापदण्डलाई लिएर असहमति जनाइएको छ । इप्पानका अनुसार विधिमा टर्बाइन, जेनेरेटर र ट्रान्सफर्मरको दक्षताको निश्चित सीमा तोकिएकाले प्रविधिको विकाससँगै उपलब्ध हुने उच्च दक्षतायुक्त उपकरण प्रयोग गर्न अवरोध सिर्जना हुनेछ । साथै नयाँ आयोजना र क्षमता वृद्धिका प्रस्तावमा फरक–फरक मापदण्ड लागू गरिनुले प्रक्रियामा रहेका आयोजनाको स्तरोन्नति प्रभावित हुने संस्थाको भनाइ छ ।
हाइड्रोलोजी डाटा मूल्यांकनका विषयमा पनि संस्थाले आपत्ति जनाएको छ । सरकारी निकायसँग पर्याप्त तथ्यांक उपलब्ध हुँदाहुँदै केवल CAR विधि मात्र अनिवार्य गरिएको र डाटाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रवर्द्धक तथा परामर्शदातालाई मात्रै दिने व्यवस्था न्यायोचित नभएको इप्पानको तर्क छ । संस्थाले हाइड्रोलोजी अध्ययनमा प्रचलित विभिन्न वैज्ञानिक विधिलाई स्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
क्षमता वृद्धिसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि इप्पानले अव्यावहारिक भनेको छ । विधिमा आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्दा न्यूनतम १५ प्रतिशत वृद्धि अनिवार्य गरिएको व्यवस्थाले अधिकांश आयोजनामा सम्भव हुने ५ देखि १० प्रतिशत क्षमतावृद्धिलाई समेत रोक्ने अवस्था सिर्जना हुने संस्थाको भनाइ छ । यसले प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोगमा बाधा पुग्नुका साथै भविष्यमा उत्पादन हुन सक्ने विद्युत् सधैँका लागि गुम्ने जोखिम रहेको इप्पानले जनाएको छ ।
संस्थाले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अघिल्ला निर्णयअनुसार निश्चित सर्तमा क्षमता वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था रहेकामा नयाँ विधिले ती निर्णयसँग समेत बाझिने प्रावधान समावेश गरेको उल्लेख गरेको छ। यसले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अनावश्यक जटिलता थप्ने दाबी गरिएको छ ।
