काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, साझा स्वामित्व र परिणाममुखी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजना गरेको सातै प्रदेशका ऊर्जा मन्त्री तथा ऊर्जा सचिव सहभागी विषयगत समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालको लक्ष्य तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने बताए ।
उनले बैठकलाई सामान्य छलफलमा सीमित नराखी संयुक्त कार्ययोजना, स्पष्ट जिम्मेवारी, समयबद्ध कार्यान्वयन तथा नियमित अनुगमनको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गरे ।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नदीलाई केवल जलस्रोतको स्रोतका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन र मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताए । धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिने र नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदायका परम्परा, संस्कृति तथा आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्दै आगामी पुस्ताका लागि स्वच्छ र निरन्तर बहने नदी प्रणाली सुनिश्चित गरिने उनले उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार नदीको समग्र संरक्षण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दिगो उपयोगलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ जलस्रोत नीति तथा कानुनी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले संघीय शासन प्रणालीअनुसार जलस्रोत विधेयकको मस्यौदा तयार गरी चालु संसद अधिवेशनमै पेश गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिँदै उनले विधेयक पारित भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सक्ने बताए। त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारका अनुभव, सुझाव तथा सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
कृषियोग्य जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा विस्तार, बीउ–मलको सहज उपलब्धता र कृषि उपजको बजारीकरणका लागि एकीकृत योजना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समयमै आयोजना प्रस्ताव आए योजना छनोट र स्रोत व्यवस्थापन थप प्रभावकारी हुने बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकले ऊर्जा दक्ष प्रविधिको प्रयोग, उत्पादन लागतमा कमी, स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन तथा हरित हाइड्रोजन, सौर्य, वायु र बायोमासजस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र नियमनका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार गर्ने बताए । लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य तथा बायोमासलगायत नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग थप सहकार्य गर्न मन्त्रालय इच्छुक रहेको उनले बताए ।
उनले सिँचाइ सुविधा विस्तार, नदी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, कटान रोकथाम, जलाशय संरक्षण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई तीनै तहको साझा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै जलवायु परिवर्तनको चुनौतीको सामना पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा दृष्टिकोण र कार्ययोजनामार्फत गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
बैठकमा जलस्रोतको विकास, उपयोग र संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । जलस्रोत आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनमा तीनै तहका सरकारको अधिकार, दायित्व र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा बाँडफाँड गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
छलफलका क्रममा जलस्रोत विधेयकअन्तर्गत सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको उपयोग, विकास र संरक्षणलाई व्यवस्थित बनाउने, एकीकृत जलस्रोत विकासको सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्ने तथा जलस्रोतको प्राकृतिक स्वरूप कायम राख्दै प्रदूषण नियन्त्रण, पानीको गुणस्तर व्यवस्थापन र भूमिगत जल पुनर्भरण क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।
यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकको कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिका र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । ठूला जलस्रोत तथा जलविद्युत् आयोजनाको विकास र सञ्चालनमा संघीय इकाइहरूबीच अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँड तथा आपसी समन्वयका लागि आवश्यक संघीय कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।
बैठकले जलस्रोतको दिगो उपयोग, संरक्षण र विकाससँगै नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारका लागि तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
