Monday, March 9, 2026
spot_img

त्रिशूली-थ्री बी हब र भाल्चे ३३ केभी सबस्टेसनकाे उद्घाटन

spot_img

Share

spot_img

चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण प्रणाली आयोजनाअन्तर्गत नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकास्थित पहिरेबेंंसीमा निर्माण गरिएको त्रिशूली थ्री बी हब २२०/१३२/३३ केभी सबस्टेसन उद्घाटन गरिएको छ । आयोजनाको कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत छिमेकी विद्युतीकरण कार्यक्रमबाट किस्पाङ गाउँपालिकाकै भाल्चेमा निर्माण गरिएको ३३/११ केभी विद्युत् वितरण सबस्टेसन पनि उद्घाटन गरिएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र युरोपेली आयोगकी अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी उपमहानिर्देशक मिरियम फेरन , युरोपेली युनियन (इयु)की राजदूत भेरोनिक लोरेञ्जो, जर्मन राजदूत थोमस प्रिन्ज र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी) की निर्देशक थौउराया ट्रिकीले शुक्रबार संयुक्त रुपमा त्रिशूली थ्री बी हब र भाल्चे सबस्टेसन उद्घाटन गरे ।

करिब १०४ रोपनी जग्गामा निर्माण गरिएको त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसनको लागत १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्रिशूली–काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइनबाट त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन मातातीर्थ सबस्टेसनसँग जोडिएको छ । भाल्चे सबस्टेसन तथा त्रिशूली थ्री बी हब–भाल्चे ३३ केभी प्रसारण लाइनसहित छिमेकी विद्युतीकरण कार्यक्रमको लागत ४२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

नुवाकोट र रसुवा जिल्लाका  प्रसारण लाइन र सबस्टेसनबाट प्रभावित तथा त्यस आसपासका क्षेत्रमा  विद्युत् पहुँच विस्तार र आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन छिमेकी विद्युतीकरण कार्यक्रममार्फत ३३ तथा ११ केभी लाइन र वितरण सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । यसबाट नुवाकोट र रसुवाका २ हजारभन्दा बढी घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।

उद्घाटन समारोहमा मन्त्री बस्नेतल त्रिशूली नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाहका लागि मात्र नभएर समग्र देशको विद्युत् प्रणाली व्यवस्थापनका लागि सबस्टेसन निर्माणबाट महत्वपूर्ण पाइला थपिएको बताए ।

आगामी १२ वर्षभित्रमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादन, प्रसारण र वितरणको क्षेत्रलाई लगानी मैत्री बनाउन नीतिगत, कानुनी र संरचना सुधार सुरु गरिसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले प्राकृतिक स्रोतमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरुलाई हिस्सेदार बनाउने गरी आयोजनाहरु अगाडि बढाइएको बताए । उनले जलविद्युत क्षेत्रमा सरकार, स्थानीय समुदाय, वैदेशिक र निजी क्षेत्रको लगानीलाई समन्वयात्मक रुपमा अगाडि बढाइने उल्लेख गरे ।

युरोपेली आयोगकी उपमहानिर्देशक फेरनले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्यासँग जुद्न नवीकरणीय हरित उर्जाको उत्पादन बृद्धिका लागि सबस्टेसन महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले सबस्टेसन निर्माणबाट नेपालको ठूलो समुदाय लाभान्वित हुने भएकाले युरेपेली युनियनका लागि गौरबको विषय भएको उल्लेख गरे ।

जर्मन राजदूत थोमस प्रिन्ज उत्पादित स्वच्छ हरित ऊर्जा उपभोक्ताको घरसम्म पुर्याउन ७ करोड युरो अनुदान दिन लागिएको जानकारी दिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालको हिरत ऊर्जाको दीगो विकासका लागि यस क्षेत्रको पूर्वाधारमा लगानी गर्न युरोपली युनियन र यसका सदस्य राष्ट्रहरुलाई आग्रह गरे ।

उनले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधारमा करिब ४६ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भएकाले लगानीका लागि आग्रह गरे ।

आयोजनाका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले सबस्टेसनबाट नेपालको समग्र विद्युत प्रणालीलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले चिलिमे हब–त्रिशूली थ्री बी हब प्रसारण लाइन एक महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी तिब्र रुपमा काम भइरहेको उल्लेख गरे ।

चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण प्रणालीआयोजनाअन्तर्गत रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकाको  थम्बुचेतस्थित चिलिमे हव २२० केभी सबस्टेसनदेखि त्रिशूली थ्री बी हबसम्मको २८ किलोमिटर  २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र चिलिमे हब २२० केभी सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा छन् ।

अनुमानित लागत ६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण प्रणाली  आयोजना नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र जर्मन विकास बैक (केएफडब्लू) तथा इयूको अनुदान सहयोग रहेको छ । इयूले स्थापना गरेको इआइबीले आयोजनामा सहुलितपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको छ ।

त्रिशूली नदी र त्यसका सहायक खोलाहरुमा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन र चिलिमे तथा त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन  निर्माण गरिएको हो । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनबाट करिब १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुन सक्दछ ।

कूल २८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने ७५ वटा टावरहरुमध्ये ७० वटाको जग हालिएको छ । बाँकी ५ टावरको आंशिक जग हालिएको छ । ६० वटा टावर खडा गरिएको छ भने १० वटाको काम धमाधम भइरहेको छ । १५ किलोमिटर तार तानिएको छ भने खडा गरिएका टावरमा तार तान्ने काम भइरहेको छ ।

चिलिमे –त्रिशूली थ्री बी हब प्रसारण लाइन अन्तर्गत  चिलिमे–मैलुङ खण्ड २० किलोमिटर डबल सर्किट र मैलुङ–त्रिशूली थ्री बी हबसम्म ८ किलोमिटर चार (मल्टी) सर्किट लाइन निर्माण गरिएको छ ।प्रसारण लाइन निर्माण एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ तिब्रताका साथ काम भइरहेको छ ।

कोरियन कम्पनीहरुको अगुवाइमा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत जोड्नका लागि मल्टी सर्किट लाइन बनाइएको हो । माथिल्लो त्रिशूली–१ले  मल्टी सर्किट लाइन बनाउँदा भएको खर्चको ६० प्रतिशत रकम बेहोर्ने छ ।

भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनु पर्ने, भीरैभीर रहेको र सडक पनि नभएकाले ढुङ्गागिट्टी, बालुवा, टावरका सामान, पानी मान्छे या खच्चडबाट बोकाएर लैजानु पर्ने, बाढीपहिरो, निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको समस्या, स्थानीयको अवरोध, कोभिड–१९लगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ ।

प्रसारण लाइन समुद्री सतहबाट ६८० देखि २६०० मि.सम्म पर्ने भूभागमा निर्माण गरिएको छ । ३३ वटा टावर पहुँच सडक नै नभएका ठाउँमा निर्माण गर्नु पर्ने अवस्था थियो । उक्त स्थानसम्म पुग्न छुट्टै पहुँच सडक निर्माण गरिएको छ ।

६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१, १११ मेगावाटको रसुवागढी,४२.५ मेगावाटको सान्जेन, तादी खोलाका विभिन्न आयोजनाहरुको ४२ मेगावाट, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन, १४.३ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङलगायतका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् यही प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित हुनेछ ।

प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ ग्रुप अफ कम्पनीजसँग २०७४ को कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता २०७४ को पुसमा कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

spot_img
ऊर्जा संचार
ऊर्जा संचारhttp://www.urjasanchar.com
यसले ऊर्जा सम्बन्धी खोजमूलक लेख, रचना प्रकाशन र श्रव्य, दृश्य सामाग्रीहरू तयार गरी प्रसारण गर्छ । साथै, ऊर्जा विकासका लागि नीतिगत पहल गर्ने, सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्ने ऊर्जा संचारको मुख्य उद्देश्य हो ।
spot_img

सम्बन्धित समाचार

spot_img
spot_img

सम्बन्धित समाचार

spot_img