काठमाडौँ । सरकारले प्रसारण लाइन रुटमा पर्ने जग्गाधनीहरूलाई पनि जलविद्युत् सरह सेयरमा सहभागी गराउने भएको छ । लाइन निर्माणका क्रममा विविध समस्या देखाउँदै अवरोध गर्ने, काम गर्न नदिने प्रवृत्ति बढेकोले यसको समाधानका लागि जग्गाधनीलाई विद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित नागरिक सरह सेयरमा सहभागी गराउने भएको हो ।
मंगलबार (जेठ १५ गते) अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै लाइनको ‘राइट अफ वे’ का लागि आवश्यक जग्गाको छुट्टै कित्ता कायम गरी जग्गाधनीलाई सेयरमा सहभागी गराउने व्यवस्था गरेको जानकारी दिएका हुन् । अधिकांश प्रसारण लाइन निर्माणमा जग्गा प्राप्तिको विषय नै सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा रहको छ ।
पछिल्लो समय यस्तो समस्याले उग्र रुप लिदै गएको देखिन्छ । जसले गर्दा लाइन निर्माण प्रभावित भई समयमा सम्पन्न नहुँदा निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकले निर्माण सम्पन्न गरेको आयोजनाको विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएका छन् ।
अहिले निर्माणाधीन साना ठूला प्रसारण लाइनमा यही समस्या छ । प्रसारण लाइनको टावर रहने र तार मूनी पर्ने जग्गालाई सेयर दिइयो भने प्रभावितले आफ्नो स्वामित्व महशुस गर्ने र समस्या खडा नगर्ने सरकारको बुझाई छ ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुभन्दा बढी समस्या उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नका लागि हुने गरेको छ । जग्गा प्राप्ति कै समस्याका कारण ३ देखि ४ वर्षभित्र सम्मन्न गर्ने भनिएका लाइन आयोजना १३/१४ वर्षसम्म सम्मन्न हुन सकेका छैनन् ।
जग्गा प्राप्तिको समस्या कै कारण ४०० केभीको मर्स्याङ्दी प्रसारण लाइन, हेटौडा–इनरुवा लाइनको काम पनि लामो समयदेखि प्रभावित भएको छ । मर्स्याङ्दी कोरिडोर अन्तर्गत निर्माणाधीन उदीपुर–मार्किचोक–भरतपुर लाइन पनि ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएकोमा ६ वर्ष बितीसक्दा समेत पूरा हुन सकेको छैन् ।
लाइनको निर्माणमा जताततै समस्यामा भएपछि यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सेयरमा सहभागी गराउने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
