काठमाडौं। सरकारले निजी क्षेत्रलाई सीमापार विद्युत् व्यापारको तयारी गर्न आशयपत्र (Letter of Intent—LoI) दिने र आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय प्रक्रिया पूरा भएपछि विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने योजना अघि बढाएसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ व्यावसायिक अवसरको ढोका खुलेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष नरेन्द्र बल्लभ पन्तको यस कदमलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको बताएका छन्।
पन्तका अनुसार, विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्दै आएको निजी क्षेत्रले अब विद्युत् व्यापारमा समेत सहभागी हुने अवसर खोजिरहेको छ। सरकारले अघि सारेको आशयपत्रसम्बन्धी व्यवस्थाले सम्भावित बजार पहिचान गर्न, स्वदेशी तथा विदेशी व्यापारिक साझेदारसँग छलफल गर्न र विद्युत् खरिद–बिक्रीका सम्भावित सम्झौताका लागि तयारी गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
“विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित रहेको निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा समेत सहभागी हुने अवसर दिनु ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सकारात्मक कदम हो। यसले निजी लगानीकर्तालाई नयाँ व्यावसायिक सम्भावना खोज्न र नेपालको विद्युत् व्यापार विस्तारमा योगदान गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ,” पन्तले भने।
उत्पादनसँगै बजार विस्तारमा जोड
नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार हुँदै गएको अवस्थामा उत्पादित विद्युत्का लागि आन्तरिक तथा बाह्य बजार सुनिश्चित गर्नु महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ। यसका लागि उत्पादन, प्रसारण पूर्वाधार, बजार पहुँच र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
सरकारको नयाँ व्यवस्थाले निजी कम्पनीहरूलाई भारतलगायत सम्भावित क्षेत्रीय बजारमा खरिदकर्ता तथा व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्न, बजारको माग र मूल्यको अध्ययन गर्न तथा विद्युत् खरिद–बिक्रीका व्यावसायिक सम्भावनाको मूल्याङ्कन गर्न अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसबाट निजी क्षेत्रको लगानी विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नरही बजार विकास र व्यापारिक गतिविधितर्फ समेत विस्तार हुन सक्नेछ। साथै, सम्भावित बजारको मागअनुसार नयाँ ऊर्जा परियोजनाको योजना बनाउन पनि सहयोग पुग्न सक्छ।
आशयपत्रपछि अनुमतिपत्र र वास्तविक व्यापार
सरकारको व्यवस्थाअनुसार आशयपत्र प्राप्त गर्नु विद्युत् व्यापार सुरु गर्ने अन्तिम अनुमति भने होइन। कम्पनीहरूले वास्तविक कारोबार सञ्चालन गर्न प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक अनुमतिपत्र, नियामकीय स्वीकृति, प्राविधिक मापदण्ड र प्रसारण प्रणालीमा पहुँचसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
विशेषगरी सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि सम्बन्धित देशका कानुनी व्यवस्था, बजार प्रवेशसम्बन्धी स्वीकृति, प्रसारण क्षमता र द्विपक्षीय समन्वय महत्त्वपूर्ण हुनेछन्।
त्यसैले आशयपत्र जारी गर्ने निर्णयलाई बजार पहिचान र व्यावसायिक तयारीको प्रारम्भिक चरणका रूपमा लिँदै त्यसपछिका कानुनी, संस्थागत र प्राविधिक प्रक्रिया समयमै पूरा गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा नेपालको अवसर
नेपालले जलविद्युत् उत्पादन बढाउँदै लगेको अवस्थामा विद्युत् व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र दिगो बनाउन सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक छ। निजी क्षेत्रको सहभागिताले सम्भावित व्यापारिक साझेदारको दायरा विस्तार गर्न, नयाँ लगानी आकर्षित गर्न र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा नेपालको उपस्थिति बलियो बनाउन मद्दत गर्न सक्छ।
यद्यपि, यस व्यवस्थाको वास्तविक उपलब्धि आशयपत्र वितरणमा मात्र नभई आवश्यक कानुनी आधार निर्माण, व्यापार अनुमतिपत्रको स्पष्ट प्रक्रिया, प्रसारण पूर्वाधारको उपलब्धता र अन्तरदेशीय बजारमा प्रभावकारी पहुँच सुनिश्चित गर्नमा निर्भर रहनेछ।
सरकारको यो कदमलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको सन्दर्भमा अब विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारलाई परस्पर जोड्दै नेपालको जलविद्युत् सम्भावनालाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्नु प्रमुख चुनौती र अवसर दुवै बनेको छ।
