काठमाडौँ । सरकारले सिँचाइ तथा जलस्रोत क्षेत्रका राष्ट्रिय गौरवका ६ ठूला आयोजनालाई तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेका यी आयोजनाहरूमा अझै ठेक्का व्यवस्थापनदेखि जग्गा प्राप्ति, वन समन्वय र प्राविधिक समस्यासम्मका जटिलता कायमै छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मंगलबार राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको अवस्था र आगामी कार्ययोजनाबारे उच्चस्तरीय छलफल गरेका थिए । छलफलमा सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन, सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया, बबई र महाकाली सिँचाइ आयोजनाको प्रगति, समस्या र आगामी लक्ष्यबारे समीक्षा भएकाे थियाे ।
छलफलमा आयोजनाहरूको काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसक्नुका कारण पहिचान गर्दै अब कार्यतालिकाअनुसार बजेट विनियोजन गरेर तोकिएको समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख मोहन कुमार शाक्यले जानकारी दिए ।
सुनकोशी–मरिणमा १७ अर्ब खर्च, प्रगति ३४ प्रतिशत
मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको कुल लागत ६१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ । हालसम्म करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
आयोजनाको वित्तीय प्रगति ३७ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ३४ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, आयोजनाको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये ठेक्का व्यवस्थापन देखिएको छ । करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ ठेक्का आह्वान गरिएको छ ।
भेरी–बबईः ६६ प्रतिशत काम, अझै दुई वर्षको लक्ष्य
सुर्खेतमा निर्माण भइरहेको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा हालसम्म १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ३३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कुल लागत रहेको आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५८.६५ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ६६.४ प्रतिशत पुगेको छ ।
सरकारले अबको दुई वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, ठेक्का व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित केही प्राविधिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
सिक्टाको मुख्य गाँठोः घुलनशील माटो
बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ४२ हजार ७ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । हाल करिब २५ हजार हेक्टरमा सुविधा पुगिसकेको छ । करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म करिब २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । वित्तीय प्रगति ४४ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत छ ।
आयोजनाको काममा घुलनशील माटो प्रमुख प्राविधिक चुनौती बनेको छ । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र, अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८९/९० सम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
रानी जमरामा २२ अर्ब खर्च, अझै २५ हजार हेक्टर बाँकी
कैलालीको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनामा हालसम्म करिब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनाको वित्तीय प्रगति ७३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत पुगेको छ ।
आयोजनाले ३८ हजार ३ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने तथा ४.७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल १३ हजार २ सय हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
विश्व बैंकको सहयोगमा अघि बढिरहेको आयोजनामा ऐलानी जग्गाको मुआब्जा विवाद तथा गिट्टी–बालुवाको अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।
बबईमा भौतिक प्रगति ८२ प्रतिशत, तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य
बबई सिँचाइ आयोजनाले ३६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । हाल २८ हजार ८ सय हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ । २६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कुल लागत रहेको आयोजनामा १८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । वित्तीय प्रगति ६८.२३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ८१.९७ प्रतिशत पुगेको छ ।
सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँगको समन्वय र विद्युतीकरण अझै चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
महाकालीमा सबैभन्दा ठूलो चिन्ताः पानी नै अनिश्चित
कञ्चनपुरमा निर्माण भइरहेको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको लक्ष्य ३३ हजार ५ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने हो । तर, हालसम्म ५ हजार १५५ हेक्टरमा मात्र सुविधा पुगेको छ ।
करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनामा १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । वित्तीय प्रगति ३०.६८ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ३१ प्रतिशत छ । आयोजना आर्थिक वर्ष २०९१÷९२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ र भारतबाट प्राप्त हुने पानीको अनिश्चितता मुख्य चुनौती बनेका छन् ।
एउटै समस्या, फरक आयोजना
६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समीक्षा गर्दा समस्या आयोजनाअनुसार फरक देखिए पनि अधिकांशको जड भने समान छ । जग्गा प्राप्ति, वनसँगको समन्वय, ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माण सामग्रीको अभाव, प्राविधिक जटिलता तथा आयोजना सुरु भएपछि कार्यक्षेत्र बढ्दै जानु आयोजना ढिलो हुनुका प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन् ।
अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसके पनि कतिपय आयोजनामा लक्षित क्षेत्रको तुलनामा सिँचाइ सुविधा निकै कम पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । विशेषगरी महाकाली र रानी जमरा कुलरिया आयोजनामा कुल लक्षित क्षेत्र र हाल सुविधा पुगेको क्षेत्रबीच ठूलो अन्तर छ ।
अब सरकारले घोषणा गरेको ‘समयमै सम्पन्न गर्ने’ प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसले यी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको वास्तविक भविष्य निर्धारण गर्नेछ । समयमै जग्गा, वन, ठेक्का र प्राविधिक समस्या समाधान नगरे पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि फेरि अर्को समयसीमामा धकेलिने जोखिम कायमै छ ।
